करोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा जबरदस्त तडाखा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाला बसल्यानंतर हजारो सामान्य लोकांना उपचाराचा खर्च परवडत नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने राज्यातील रुग्णालयांना आणि आरोग्य व्यवस्थेला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, ते बरे झाले. 

गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील लाखो रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर लूट करून आपले उखळ पांढरे करून घेतलेल्या खासगी रुग्णालये आणि आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित इतर सर्व घटक यांच्यावर अजूनही कडक नियंत्रणे लादण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महामारीच्या या कालावधीमध्ये रोग नको पण या उपचाराचा खर्च आवर, ही नवीन म्हण समोर आली आहे. कारण एखाद्या व्यक्‍तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आणि त्याला रुग्णालयात भरती केले की डॉक्‍टरांनी किमान दीड ते दोन लाख रुपयांचे बिल फाडले, हा त्याचा अर्थच गृहीत धरला जात आहे. राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये कोणतीही सरकारी योजना लागू नसल्याने राजीव गांधी योजना किंवा महात्मा फुले योजना या खाली सामान्य घरातील लोकांनाही त्याचा लाभ मिळत नाही. 

एकीकडे दैनंदिन रोजगाराची साधने बंद असताना अशा प्रकारच्या उपचाराचा खर्च कसा काय करायचा या पेचप्रसंगात राज्यातील जनता सापडली असल्याने आरोग्य यंत्रणेला चाप लावण्याची गरजच होती. याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील खासगी रुग्णालयांसाठी उपचाराचे दर निश्‍चित केले ते बरे झाले; पण आता या नियमाप्रमाणे ही रुग्णालये असे दर आकारणार आहेत का, हे बघण्यासाठीसुद्धा एखादी यंत्रणा कार्यरत ठेवावी लागणार आहे. गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारने ऑडिटची नेमणूक केली असली तरी ऑडिटच्या माध्यमातूनही लोकांच्या बिलाचे योग्य प्रकारे ऑडिट केले जात आहे की नाही, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. सरकारने या विषयाला तोंड फोडले असल्याने आता या विषयाच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज आहे. 

राज्याच्या विविध भागांतील ज्या गोष्टी समोर येत आहेत त्या पाहिल्या असता केवळ रुग्णालयच नाहीत, तर या रुग्णालयाची संबंधित लॅब आणि औषध दुकाने यांनीही मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांची लूट केल्याची बाब समोर येत आहे. राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये नियमित आजारांच्या पेशंटपेक्षाही कोविड रुग्णांची संख्या जास्त का आहे, या बाबीचाही शोध घेण्याची गरज आहे. व्यक्‍तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला की, केवळ किती खर्च होणार या भीतीने अनेकांचा आजार वाढल्याच्या घटना समोर आल्याने या कालावधीमध्ये राज्यातील सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेवर अजूनही नियंत्रण लादण्याची गरज आहे. 

रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले जाते. मात्र, रुग्णाच्या डिस्चार्जवेळी बिलावर नजर टाकली तरी अनेक अतर्क्‍य बाबी समोर येतात. केवळ पीपीई किट आणि हॅन्ड ग्लोव्हज आणि सॅनिटायझर या गोष्टींवरच हजारो रुपये लावले जातात. एखाद्या रुग्णालयातील एखाद्या वॉर्डमध्ये समजा दहा पेशंट असतील, या दहाच्या दहा पेशंटकडून पीपीई किट, हॅन्ड ग्लोव्हज आणि सॅनिटायझरचे बिल वसूल केले जाते. खरे तर या रुग्णांवर उपचार करणारा डॉक्‍टर, नर्स किंवा इतर संबंधित एकाच वेळी वॉर्डमध्ये जाऊ शकतात आणि हा खर्च कमी होऊ शकतो. 

भारत सरकारने खासगी रुग्णालयांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी दुसरीकडे राज्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणाही रुळावर आणण्यासाठी लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यात सध्या उपलब्ध असलेली सरकारी आरोग्य यंत्रणा राज्यातील लोकांची गरज पूर्ण करू शकत नसल्याने खासगी आरोग्य यंत्रणेकडे लोकांना जावे लागत आहे, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही. राज्यातील अनेक सर्वसाधारण रुग्णालयांची आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. तेथे ना डॉक्‍टर उपलब्ध आहेत ना परिचारिका. याशिवाय सरकारी आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित व्यक्‍तींचा एक निर्विकार चेहरा समोर येतो तेही बदलण्याची गरज आहे. 

रुग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्यावर दिलासा मिळतो का? मनात संशयाची पाल चुकचुकत आहे, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणा जर रुळावर आणली तर खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर आपोआपच चाप बसू शकेल. अर्थात, सध्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरेशी नाही, हे मान्य जरी असले तरी सरकारी आरोग्य यंत्रणा आणि खासगी आरोग्य यंत्रणा यांचा योग्य समन्वय साधूनच सरकारला या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्याच्या महामारीच्या कालावधीमध्ये उत्पन्नाचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर बंद असल्याने एखाद्या कुटुंबातील एखादी व्यक्‍ती जर रुग्णालयात दाखल झाली तर त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी पैसे आणायचे तरी कुठून, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. 

राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये सरकारी आरोग्य योजना उपलब्ध का नाहीत, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. ज्या रुग्णालयांमध्ये राजीव गांधी योजना, महात्मा फुले योजना उपलब्ध आहे त्या रुग्णालयांना या योजनेचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत, हेसुद्धा सत्य नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच अनेक खासगी रुग्णालयांनी या योजनेखाली उपचार करणे टाळले आहे, या बाबीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या योजनेंतर्गत उपचार करून जे पैसे सरकारकडे अडकलेले असतात ते मिळवण्यासाठी रुग्णालयांना अनेक खटपटी कराव्या लागत असल्याने अनेक रुग्णालये या योजनांमधून बाहेर पडली आहेत, ही गोष्ट सरकारने लक्षात घ्यायला हवी.

सध्याच्या कालावधीमध्ये राज्यातील सामान्य जनतेला दिलासाजनक वातावरण हवे आहे. जरी आपला रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तरी आपल्याला सरकारी असो किंवा खासगी रुग्णालयांमध्ये योग्य उपचार योग्य खर्चात मिळतील हा दिलासा सामान्य जनतेला हवा आहे. ते देण्याचे काम सरकारने करायला हवे. खासगी रुग्णालयांवर लावलेला चाप हे त्या दिशेने पहिले पाऊल असेल, तर आगामी कालावधीमध्ये सरकारला आणखी अशी पावले उचलावी लागणार आहेत, हे निश्‍चित.