– प्रा. अविनाश कोल्हे

राजकारणात काहीही शक्‍य असते, असे म्हटले जाते. कालचे मित्र आज शत्रू होतात तर कालचे शत्रू आज मित्र होतात. तसे काही पंजाबात बघायला मिळाले तर आश्‍चर्य वाटणार नाही.

ज्या राज्यांत आजही कॉंग्रेसचा चांगला प्रभाव आहे, त्या राज्यांपैकी एक राज्य म्हणजे पंजाब. असे असूनही कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पाय कापण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने अलीकडेच नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पंजाब प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात विळ्याभोपळ्याचे सख्य आहे.

पुढच्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यातली तीन महत्त्वाची राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब. या तीन महत्त्वाच्या राज्यांपैकी फक्‍त पंजाबमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे. आता तिथेसुद्धा पक्षांतर्गत वाद उफाळून आलेला आहे. असा दुंभगलेला पक्ष घेऊन कॉंग्रेस अवघ्या आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे.

पंजाबच्या राजकारणात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांचे महत्त्व वादातीत आहे. 2014 साली देशांत “नरेंद्र मोदी’ नावाचा झंझावात होता आणि कॉंग्रेसच्या हातातून एका मागोमाग एक राज्यं गेली. अशा स्थितीत 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अमरिंदर सिंगांनी पंजाबचा गड राखला होता. पंजाब विधानसभेतील एकूण 117 जागांपैकी कॉंग्रेसने तब्बल 80 जागा जिंकल्या होत्या. 2019 साली नवज्योतसिंग सिद्धू भाजपाला रामराम ठोकून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि पंजाब कॉंग्रेसमध्ये दुफळी माजायला सुरुवात झाली. सिद्धू कसलेले फलंदाज होते पण अपरिपक्‍व राजकारणी आहेत, असे म्हणावे लागते.

ते जेव्हा भाजपात होते तेव्हा पंजाबातील भाजपाचा मित्रपक्ष म्हणजे अकाली दलाशी त्यांचे कधीही पटले नाही. नंतर त्यांनी केजरीवालांच्या “आप’मध्ये प्रवेश करण्याची धमकी देऊन कॉंग्रेसकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळवली. आज अशा व्यक्‍तीला कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्वाने पक्षाध्यक्षपद दिले आहे. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबात कॉंग्रेसची शक्‍ती वाढवली आहे. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला बळ पुरवण्याऐवजी कॉंग्रेस त्यांचे पंख छाटत आहे.

ही कॉंग्रेसची अवस्था तर तिकडे भाजप आणि अकाली दलाची युती तुटलेली आहे. शेतकरी कायद्यांचा विरोध करत अकाली दल भाजपप्रणीत “रालोआ’तून बाहेर पडला. अलीकडेच अकाली दल आणि मायावतींच्या बसपाची युती झाल्याचे जाहीर झाले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणे पंजाबातील राजकारण दोन शक्‍तींमध्ये फिरत असायचे. एका बाजूला कॉंग्रेस तर दुसरीकडे भाजप-अकाली दल युती. या दोन राजकीय शक्‍तींत सत्तेसाठी संगीतखुर्चीचा खेळ चालायचा. आता मात्र भाजपा-अकाली दल युती तुटल्यामुळे आणि अकाली दल-बसपा यांची युती झाल्यामुळे पंजाबात तिरंगी सामने होण्याची शक्‍यता आहे.

आजच ही स्थिती, तर जेव्हा उमेदवारांची यादी जाहीर होईल, उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख जवळ येईल तेव्हा किती बंडखोरी होईल, याचा अंदाजसुद्धा बांधता येत नाही. बंडखोरी फक्‍त कॉंग्रेसमध्येच होते, असेही नाही. आता तर ही लागण भाजपालासुद्धा लागलेली आहे. आपल्या राजकीय जीवनात आलेली ही नवीन वस्तुस्थिती आहे जेथे जर इच्छुकाला पक्षाने उमेदवारी नाही दिली तर ती व्यक्‍ती सरळ बंड करते आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवते. यात अंतिमः पक्षाचाच तोटा होतो, हे लक्षात घेतले जात नाही.

पंजाब प्रांतापुरता सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरेल. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला अवघ्या पंधरा जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. यापूर्वी 1996 साली अकाली दल आणि बसपा यांनी युती करून पंजाबातील विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. तेव्हा आघाडीने तेरापैकी अकरा जागा जिंकल्या होत्या. ही युती वर्षभरातच म्हणजे 1997 साली तुटली आणि अकाली दल-भाजपा यांची युती झाली. या युतीत अकाली दल मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपाला कमी जागा मिळत होत्या. तेव्हा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपाला 23 जागा मिळायच्या. आता युती तुटल्यामुळे भाजपाला मैदान मोकळे आहे.

आज जरी पंजाबमध्ये “आप’चे फारसे अस्तित्व जाणवत नसले तरी “आप’ तिथे प्रभाव राखून आहे. या निवडणुकांत “आप’ने अद्याप स्वतःचे पत्ते उघड केले नसले तरी “आप’ या निवडणुका जोरदार प्रयत्न करून लढवेल, यात शंका नाही. याचाच एक भाग म्हणजे “आप’चे ज्येष्ठ नेते तथा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अलीकडेच आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्यात छुपी मैत्री आहे. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी शाळांच्या “परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्‍स’चा (पी.जी.आय.) उल्लेख केला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार मागच्या वर्षी पंजाबमध्ये सुमारे आठशे सरकारी शाळा बंद झाल्या. तसेच अनेक शाळांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे दिले. असे असूनही पीजीआयनुसार पंजाबला या यादीत पहिला क्रमांक देण्यात आला. दिल्लीच्या शाळांना मात्र फार खालचा नंबर देण्यात आला. हे सर्व मोदी आणि अमरिंदर सिंग यांची मैत्री आहे म्हणूनच शक्‍य झाले.

हे सर्व तपशील लक्षात घेतले म्हणजे पंजाब विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण कसे तापायला लागले आहे, याचा अंदाज येतो. कॉंग्रेसने जरी येनकेनप्रकारेन सत्ता राखली तरी 2017 साली जसे 117 जागांपैकी 80 जागा जिंकण्याचा चमत्कार करून दाखवला होता तसे या खेपेला होणार नाही.

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांवर “करोना’ आणि “शेतकऱ्यांचे आंदोलन’ या दोन घटकांचा प्रभाव असेल. यामुळे भाजपा आजतरी जरा साशंक अवस्थेत असल्यासारखा वाटतो. शिवाय भाजपाने युती केलेली नाही आणि युती करावी अशी राजकीय शक्‍ती आता पंजाबच्या राजकारणात उरली नाही. अपवाद “आप’चा.