भारताचे नवे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी भारतातील न्यायाधीशांवर सध्या काय परिस्थिती गुदरली आहे, यावर स्पष्ट भाष्य करून न्यायव्यवस्थेच्या सद्यःस्थितीवर परखड भाष्य केले आहे.

चंद्रचूड यांची नुकतीच भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्‍ती झाली आहे. त्यानिमित्त काल दिल्लीत बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी बोलताना त्यांनी हे भाष्य केले आहे. आज उच्च न्यायव्यवस्थेत जामिनासाठीची प्रकरणे वाढली आहेत. खालची किंवा जिल्हा पातळीवरील न्यायालये आरोपींना जामीन देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, त्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये जामिनासाठी केल्या जाणाऱ्या याचिकांची संख्या वाढली आहे. आपण एखाद्याला जामीन दिला तर उद्या आपल्याला लक्ष्य केले जाईल, अशी भीती न्यायाधीशांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ते जामीन देण्यास टाळाटाळ करीत असतात, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्‍त केले आहे. याचा अर्थ न्यायाधीशच आज दबावाखाली आहेत हे त्यांनी आडवळणाने नमूद केले आहे. जर न्यायाधीशच दबावापोटी निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत असतील तर मग सामान्य माणसांना वाली कोण, हाही प्रश्‍न उभा राहतो.

न्यायव्यवस्थेच्या पक्षपातीपणाबद्दल सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. सगळेच निर्णय सरकारला अनुकूल कसे असतात, असा प्रश्‍न आज विरोधकांकडूनही उपस्थित केला जात आहे. राजकीय संवेदनशील प्रकरणात जामीन देण्यास टाळाटाळ होत असते ही वस्तुस्थिती आज सर्वांपुढे आहे. यावर उपाय शोधण्याचे काम न्यायालयांनाच करावे लागणार आहे. आपण वैयक्‍तिकदृष्ट्या लक्ष्य होऊ नये याची धास्ती न्यायाधीशांनी बाळगण्याचे कारण नाही आणि जर अशी धास्ती ते बाळगून असतील तर मग त्यांचा या पदावर राहून उपयोग काय, हाही प्रश्‍न निर्माण होतो. न्यायाधीश हा रामशास्त्री प्रभुणे बाण्याचाच असणे अपेक्षित आहे. त्यांनी कोणाचाही कसलाही मुलाहिजा न ठेवता किंवा आपण कधी तरी लक्ष्य होऊ या भीतीने निर्णय देण्यास टाळाटाळ न करता निवाडा केला पाहिजे ही साधी अपेक्षा आहे. पण आज ती पूर्ण होताना दिसत नाही असेच सरन्यायाधीशांना म्हणायचे असेल तर ही स्थिती खचितच चांगली नाही.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या बहुतांशी सरकारांनी न्यायव्यवस्थेचा मान ठेवला आणि ही व्यवस्था सरकारी दबावापासून दूर राहील, ती निष्पक्षच राहील याची काळजी वाहिली. पण आज हे होताना दिसते आहे काय, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज अनेक प्रकरणातील आरोपीच एखाद्या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी किंवा विशिष्ट न्यायालयांकडूनच आपल्यावरील प्रकरणाची सुनावणी व्हावी अशी मागणी करताना दिसतात, त्यावेळी या मागे नेमके काय इंगित दडले असावे याची कोणीही कल्पना करू शकतो.

न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा पूर्णपणे निष्पक्ष असल्या पाहिजेत ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा असली तरी आज तसेच घडते आहे काय, याविषयी शंकेचे वातावरण निर्माण झाले आहे हे खरे आहे. ईडी, सीबीआय या सरकारी यंत्रणांचाही आज कसा उपयोग किंवा दुरूपयोग होतो आहे हे आपल्याला रोज वर्तमानपत्र उघडले की सहज लक्षात येते. ईडीच्या कारवाया तर आज हास्यास्पद पातळीवर पोहोचल्या आहेत. ईडीने एखाद्या आरोपीला कोर्टात उभे करून त्याची कोठडी मागितली की ती नाकारण्याची हिंमत स्थानिक पातळीवरील न्यायालयांमध्ये असते काय, या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने शोध घेतला तर सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्‍तव्याचे महत्त्व पटते.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना कारभार हाती घेऊन जेमतेम काही दिवस झाले आहेत आणि त्यांच्या पहिल्याच सत्कार समारंभात त्यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. त्यामुळे ही स्थिती दुरूस्त करण्याची अपेक्षा आपण त्यांच्याकडून व्यक्‍त करू शकतो. किंबहुना त्यांनी या बाबतीत एक आश्‍वासक भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. कोणताही निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाळू नका, असे त्यांनी स्थानिक पातळीवरील न्यायाधीशांना सूचित केले आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची क्षमता न्यायव्यवस्थेत आहे. सरकारकडून राजकीय द्वेषापोटी जरी खरे-खोटे गुन्हे दाखल झाले तरी न्यायव्यवस्थेतून आपल्याला न्याय मिळेल, असे ठाम विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सर्वच पातळीवरील न्यायालयांची आहे. पण स्थानिक किंवा जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीशांमध्येच जर हे धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले असेल, तर त्याला जबाबदार कोण हा प्रश्‍न निर्माण होतो. आता ती जबाबदारीही निश्‍चित करण्याची वेळ आली आहे.

ईडी सारख्या संस्थांकडून कोणाला तरी त्रास देण्याच्या उद्देशातून खटले दाखल होत असतील, तर त्या संस्थेलाही खडसावण्याची क्षमता स्थानिक न्यायालयांमध्ये असली पाहिजे. किंबहुना त्यांचे ते कामच आहे. पण या प्रकरणांमध्ये अशी परखड भूमिका स्थानिक पातळीवरील न्यायालयांकडून पार पाडली जाते काय, हाही एक संशोधनाचा विषय होऊन बसला आहे. न्यायव्यवस्थेवर व्यक्‍त होणारे आक्षेप लक्षात घेता जर सध्याच्या काळात हा केवळ स्थानिक पातळीवरील न्यायालयांचाच विषय नाही तर सर्वोच्च पातळीवरील न्यायालयांमध्येही सारे थोड्याफार फरकाने असाच कारभार चालतो आहे, असे आरोप होऊ लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी प्रथमच एक जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयापुढील दबावाच्या विषयाला वाचा फोडली होती, हा विषय सर्वांच्या चांगल्या स्मरणात आहे.

न्यायाधीशांनीच पत्रकार परिषद घेऊन ओरड करण्याचा प्रकार स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच घडला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी आता जर खुलेपणाने काही बाबींविषयी स्पष्टवक्‍तेपणाची भूमिका घेतली असेल तर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या पातळीवरील स्थितीकडेही त्यांना लक्ष द्यावे लागेल. न्यायव्यवस्थेचा सारा डोलारा सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. आता बऱ्याच दिवसांनी सरन्यायाधीश खुलेपणाने काही बाबींवर स्पष्टपणे बोलून स्थिती सुधारण्याची गरज व्यक्‍त करत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.