भारतासारख्या लोकशाही देशांमध्ये त्यातही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि जागरूक राज्यांमध्ये कोणत्या विषयावरून आणि कशा प्रकारचा वाद निर्माण होईल, हे काही सांगता येत नाही. गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. 

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडच्या उभारणीवरून नव्याने राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकार असल्याने आणि महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेले शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने या एका विषयावरून या दोन्ही सरकारांमध्ये नजीकच्या कालावधीमध्ये अधिकच वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाची कारशेड आरे वसाहतीत उभारण्यात येणार होती. त्याला विरोध झाल्यानंतर ती जागा कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता. कांजूरमार्ग येथील ज्या जागेवर मेट्रोची कारशेड उभी करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे, ती जागा महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची नसून त्या जागेवर केंद्र सरकारचा हक्‍क असल्याचे पत्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवल्याने हा नवीन वाद निर्माण झाला आहे. 

कांजूरमार्ग येथील जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची असून तेथे सुरू असलेले मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, अशा आशयाचे पत्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवल्याने या वादाला तोंड फुटले आहे. तर ही जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची नसून ती राज्याची जमीन आहे, असा दावा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत आहेत आणि या जागेवरील कारशेडचे काम कोणत्याही परिस्थितीत थांबवले जाणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले आहे. अर्थात, महसूल खात्यातील नोंदींवरून जमीन नक्‍की कोणाच्या मालकीची आहे हे स्पष्ट आणि सिद्ध होईलच. या अशा प्रकारच्या गोष्टी सहजपणे कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध केल्या जात असतानाही जर अशा प्रकारचे वाद निर्माण केले जात असतील, तर त्याबाबत यामागे केवळ राजकारणच असू शकते, हाच निष्कर्ष काढावा लागतो. 

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे 1981 पासून ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागले आहे, तर केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे केंद्र सरकारने ही आपली जमीन मिठागराच्या कामासाठी सॉल्ट कमिशनर ऑफिसला वापरण्यासाठी दिली होती. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन मेट्रो कारशेडचे स्थलांतर आरे वसाहतीतून कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्यांनी कांजूरमार्ग येथील जमीन महाराष्ट्र सरकारला मोफत मिळणार असल्याची माहिती दिली होती. सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून आणि सर्व नोंदी पाहूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असावा, असे असतानाही केंद्र सरकारने ही जमीन आपलीच आहे अशा प्रकारचे पत्र पाठवून शेडचे काम थांबविण्याच्या सूचना का दिल्या, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. 

त्या त्या राज्यातील जमिनीवर प्रथम त्या त्या राज्याचा अधिकार असतो आणि ती जमीन राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे वापरू शकते, असा दावाही महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे; पण ज्याअर्थी केंद्र सरकारने खास पत्र पाठवून कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम थांबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत, त्यांच्याकडेही एखादे महत्त्वाचे कागदपत्र किंवा नोंद असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मुंबईमध्ये जेव्हा मेट्रो प्रकल्प उभा करण्याचा विचार सुरू झाला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर होते. त्यांनी मेट्रोच्या टप्प्यासाठी आरे कॉलनीमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आरे कॉलनीमध्ये कारशेड उभारण्यास विरोध केला होता आणि जनआंदोलनाचे नेतृत्वही केले होते. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता. त्यामुळेच सत्तेवर आल्या आल्या उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीमध्ये मेट्रोची कारशेड होणार नाही आणि पर्यायी जागा पाहिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे कांजूरमार्ग येथील मोकळ्या जागेवर कारशेड उभा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हा भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला उघड-उघड केलेला विरोध असल्याने केवळ त्या विरोधाला उत्तर देण्यासाठीच कदाचित सध्याच्या कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या प्रकल्पालाही विरोध केला जात असावा. खरे तर मुंबई महाराष्ट्रात आहे आणि महाराष्ट्र भारतात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मुंबईतील जमीन ही महाराष्ट्राची पण आहे आणि भारताची पण आहे, तरीही जमीन कोणाची आहे यावरून वाद निर्माण होत असेल तर त्याला केवळ दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांचा विकास हे मोदी सरकारचे ध्येय असल्याने या प्रकल्पांचे श्रेय भाजपाला निश्‍चितपणे हवे आहे. 

केवळ मुंबईच नव्हे तर पुणे आणि नागपूर या महानगरांमध्येही मेट्रो प्रकल्प उभारण्याचे काम नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केले त्याचा गाजावाजा भाजपाचे नेते सतत करत असतात म्हणूनच त्यांना मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पातही आपल्या विरोधातील कोणतीही गोष्ट झालेली नको आहे. खरे तर अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक दृष्टीने विचार करून मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेड उभारणीमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. वादापुरते आणि तत्त्वापुरते ही गोष्ट जरी मान्य केली की कांजूरमार्ग येथील जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, तरी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा विकास लक्षात घेता केंद्र सरकारने ही जमीन कारशेड उभारण्यासाठी राज्य सरकारला देण्यास काहीच हरकत नाही. 

दुसरीकडे ही जमीन संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची असेल, तर केंद्र सरकार केवळ राजकारण करून विकासामध्ये अडथळा आणत आहे असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. कांजूरमार्ग येथील जमिनीवर सध्या केंद्र सरकारतर्फे एक प्रतिबंधात्मक आदेशाचा बोर्ड लावण्यात आला असून या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या कायदेशीर गोष्टींमुळे अधिकारी आणि कर्मचारी काम सुरू ठेवण्यास तयार होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विनाकारण या प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. 

अशा परिस्थितीत आता केंद्र सरकारने “ही जमीन कोणाची?’ हा वाद या प्रकल्पाच्या विकासाच्या आड येणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. “सब भूमी गोपाल की’, असा संदेश देणारे आचार्य विनोबा भावे यांच्या महाराष्ट्रामध्येच काही एकर जमिनीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये निर्माण झालेला हा वाद निश्‍चितच स्पृहणीय नाही.