ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अलीकडेच बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांचा मुकाबला करण्यासाठी पाच कलमी योजना “हाउस ऑफ कॉमन’मध्ये सादर केली. त्याबाबत…

पाच कलमी योजनेनुसार एक कायमस्वरूपी एकीकृत स्मॉल बोट्‌स ऑपरेशनल कमांडची नियुक्‍ती करणे, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे, आश्रय मागणाऱ्या लोकांना हॉटेलचा वापर करण्यापासून रोखणे, त्यांच्याशी संबंधित कामगारांची संख्या वाढवणे आणि अल्बानियाबरोबर नवा करार करणे यांसारख्या उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. वास्तविक बेकायदा स्थलांतरितांचा मुकाबला करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनातील हे सर्वात महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानले जात आहे.

विशेष म्हणजे पंतप्रधान ऋषी सुनक आणि गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमन यांनी हा मुद्दा मांडला आहे खरा, पण ते स्वत:च निर्वासित आहेत. मग त्यांनी असे पाऊल का उचलले, असा प्रश्‍न पडतो. गेल्या वर्षी 45,700 पेक्षा अधिक नागरिक लहान नौकेतून फ्रान्सहून ब्रिटनमध्ये दाखल झाले होते. ही संख्या विक्रमी मानली गेली. त्यामुळेच पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यावर निर्वासितांच्या, स्थलांतरितांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन धोरण आणण्याबाबत दबाव वाढला. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या लोकप्रियतेत घट झालेली असताना सुनक यांच्यासाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या देखील महत्त्वाचा आहे. कारण तळागाळात असलेला पक्ष आणि कार्यकर्त्यांवर परिणाम करणारे हे धोरण आहे.

जगभरात चर्चेत आलेले हे नवीन विधेयक ब्रिटनमध्ये बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या नागरिकांना काही आठवड्यातच देशाबाहेर काढण्याचे आणि आश्रय देण्याच्या मागणीवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची कार्यवाही करण्याची परवानगी देणारे आहे. संयुक्‍त राष्ट्र निर्वासित उच्चायुक्‍तालयाने (यूएनएचसीआर) देखील या मुद्द्यावर चिंता व्यक्‍त केली. यानुसार बेकायदेशीरपणे ब्रिटनला पोहोचणाऱ्या नागरिकांची वाट अडवली जाणार आहे. अर्थात ही बाब “रिफ्युजी कन्व्हेंशन’चे उल्लंघन करणारी आहे. ब्रिटनमधील विरोधकांनी ही योजना निरुपयोगी असल्याचे म्हटले असले तरी याबाबत सुनक म्हणतात, की आम्ही संघर्ष करण्यासाठी तयार आहोत. त्यांच्या मते, इथे कोणी यावे हे ब्रिटन ठरवेल, सरकार ठरवेल.

अर्थात, पंतप्रधान सुनक यांना या धोरणामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नकारात्मक वातावरण तयार होणार आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. तथापि, आतापर्यंत ओपिनयन पोलमध्ये आघाडी घेणाऱ्या मजूर पक्षाला कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने निश्‍चित केलेल्या नियमाच्या आधारे मैदानात उतरण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठीदेखील हे धोरण त्यांनी आणले आहे. दुसरीकडे, आर्थिक दृष्टीने देखील हा निर्णय योग्य मानला जात आहे. कारण आजघडीला ब्रिटिश अर्थव्यवस्था असंख्य आव्हानांचा सामना करत आहे.

अशा वेळी निर्वासितांविरुद्ध विशेषत: ब्रिटिशांच्या नोकऱ्या बळकावणाऱ्या कौशल्यप्राप्त परकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेणाऱ्या धोरणाला नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे. सुनक यांनी यानिमित्ताने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुसार उच्च कौशल्यप्राप्त आणि हुशार निर्वासितांचे ब्रिटनमध्ये स्वागत आहे. कारण त्यांना थोड्या प्रमाणात का होईना अन्य विकसित देशदेखील आकर्षित करत आहेत. ब्रेक्‍झिटमधून बाहेर पडण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांमुळे ब्रिटनमध्ये वाढलेला असंतोष. नवीन प्रवासी धोरणाच्या माध्यमातून सुनक हे त्याच धोरणाला तार्किक अर्थाने प्रत्यक्षात आणू इच्छित आहेत.

या विधेयकाला “हाउस ऑफ कॉमन्स’मध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही. दुसरीकडे कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला मोठे बहुमत आहे. मजूर पक्ष देखील या विधेयकाला विरोध करत आहे. कारण त्यांना हे विधेयक व्यावहारिक वाटत नाही. हाउस ऑफ कॉमनमध्ये याचा मार्ग मोकळा आहे. परंतु हाउस ऑफ लॉर्डस्‌मध्ये त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते आणि त्यात काही प्रमाणात दुरुस्ती होऊ शकते. न्यायालय देखील त्यात हस्तक्षेप करू शकते. लक्षात ठेवा स्वत: मुख्य सचिवांनी एक गोष्ट मान्य केली आणि ती म्हणजे बेकायदा आढळून येणाऱ्यांचे प्रमाण हे 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. सुनक यांनी दिलेल्या संकेतानुसार ते युरोपीय कन्व्हेशन ऑन ह्यूमन राइट्‌स (ईसीएचआर) मधूनही बाहेर पडण्याचा विचार करू शकतात. तसे झाल्यास ब्रिटन सरकारची ही नवी इमिग्रेशन पॉलिसी अधिक चांगल्या रितीने अमलात येऊ शकते.
या इमिग्रेशनच्या चर्चेचे परिणाम हे राजकीय क्षेत्रावर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सर्वात महागडा सादरकर्ता गॅरी लिनेकर याच्या निलंबनानंतर “बीबीसी’वर दबाव वाढत चालला आहे. गेल्या आठवड्यात त्याने ब्रिटनच्या इमिग्रेशन पॉलिसीवर जगातील सर्वात कमकुवत लोकांकडून आखण्यात आलेले क्रूर धोरण म्हणून उल्लेख केला. त्याची भाषा तिसाव्या दशकांतील जर्मनीत वापरण्यात येणाऱ्या भाषेपेक्षा वेगळी नव्हती. या टीकेनंतर त्याला निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रस्तुतकर्ते त्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले. शेवटी बीबीसीला लिनेकर प्रकरणात माफी मागावी लागली. त्याचवेळी सुनक यांनी या वादात पडण्याचे टाळल्याचे दिसले.

बीबीसीवरच्या संकटावरून एक बाब लक्षात येते आणि ती म्हणजे इमिग्रेशन पॉलिसीवरून उमटणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रिया. दुसरीकडे सुनक हे या धोरणातून आपली स्थिती मजबूत करण्याबरोबरच राजकीय फायदा कसा मिळेल, याकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. 2023 च्या सुरुवातीला त्यांनी एक घोषणा केली की, छोट्या नौकांचा सामना करणे हे आपले प्राधान्य राहील आणि ते आता आश्‍वासन पूर्ण करत आहेत. अर्थात इमिग्रेशन पॉलिसी ही लेबर पार्टीची स्थिती मजबूत करत असली तरी यामुळे लहान नौकांमधून बेकायदेशीरपणे होणारी घुसखोरी बंद होईल, याची हमी देता येत नाही. असे असूनही सुनक यांनी मोठी राजकीय खेळी केली आहे. आता आगामी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ब्रिटनचे लोक पंतप्रधान सुनक यांना पाठिंबा देतात का, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.