विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर या पाचही मतदारसंघांतील निवडणुकीत आमचाच विजय होईल, असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे गटाने केला होता. परंतु त्यात तीन जागा महाविकास आघाडी समर्थक उमेदवारांस मिळाल्या असून, एक जागा अपक्षास आणि केवळ एकच जागा भाजप व शिंदे गट पुरस्कृत उमेदवारास मिळाली आहे. महाशक्‍तीपुढे मविआची ताकद ती काय, अशी दर्पोक्‍ती करणाऱ्या भाजपला हा चांगलाच झटका मिळाला असून, त्याचे गर्वहरण झाले आहे. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बालेकिल्ल्यात, म्हणजेच नागपूरमध्ये शिक्षक मतदारसंघात भाजपने पाठिंबा दिलेल्या विद्यमान नागो गाणार यांचा पराभव झाला आहे. हा पराभव झाल्यानंतरही गाणार हे आमचे नव्हे, तर पक्षाने पुरस्कृत केलेले शिक्षक परिषदेचे उमेदवार होते. कदाचित भाजपचा उमेदवार उभा असता, तर वेगळे चित्र दिसले असते. त्यामुळे या पराभवाचे आत्मचिंतन करण्याची गरज नाही, असे उद्‌गार बावनकुळे यांनी काढले असून, भाजपच्या गर्वाचा फुगा किती फुगलेला आहे, हे यावरून दिसून येते. त्याला कोणीतरी टाचणी लावण्याचीच गरज होती. नागपुरात गाणार यांचा विजय झाला असता, तर मात्र, ते आमचेच उमेदवार आहेत, असा डंका पिटण्यात आला असता. नागपूरची जागा मविआतर्फे कोणी लढवावी यावरून वाद झाला होता. ही जागा कॉंग्रेसने लढवावी, असा निर्णय झाल्यानंतर, माजी मंत्री सुनील केदार यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुधाकर अडबाले यांच्या उमेदवारीचा हट्ट धरला. त्यांना विजय मिळाला असल्यामुळे, कॉंग्रेसमधील केदार यांचे वजन वाढणार आहे.

अमरावती पदवीधरमध्येही कॉंग्रेसच्या धीरज लिंगाडे यांनी भाजपचे विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचा पराभव केला आहे. डॉ. पाटील हे माजी मंत्री असून, ते फडणवीस यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. औरंगाबादमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार विक्रम काळे यांनीही सलगपणे पुन्हा एकदा विजय मिळवला आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे ज्ञानेश्‍वर म्हात्रे यांनी शेकापचे बाळाराम पाटील यांचा दहा हजार मतांनी पराभव केला आहे. गेल्या वेळी बाळाराम यांनी भाजपची ही हक्‍काची जागा आपल्याकडे खेचून घेतली होती. यावेळी भाजपचा विजय झाला असला, तरी म्हात्रे यांना बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातून भाजपने आयात केले होते. म्हणजेच भाजपचा हा विजय निर्भेळ मानता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नाशिक विभागीय पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सत्यजित तांबे यांनी मविआपुरस्कृत शुभांगी पाटील यांचा दारुण पराभव केला आहे. विजयासाठी 5,310 मतांचा कोटा असताना, सत्यजित यांनी पहिल्या पसंतीच्या मतांवरच कोटा पूर्ण करून विजयश्री खेचून आणली.

शुभांगी या आयत्या वेळच्या उमेदवार होत्या आणि रोजच्या रोज वाहिन्यांसमोर येऊन, माझाच विजय होणार, फक्‍त तो किती मतांनी होईल हे पाहायला हवे, अशी बढाई मारत होत्या. परंतु त्यांना मतदारांनी जागा दाखवून दिली आहे. शुभांगी या मुख्यतः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवार होत्या आणि हा ठाकरे गटालाही मोठा धक्‍का मानायला पाहिजे. कोकणात भाजपचा विजय होणे, हा रायगड जिल्ह्यापुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या शेकापला चांगलाच हादरा आहे. परंतु अप्रत्यक्षपणे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनाही तो धक्‍का आहे. सत्यजित हे अपक्ष म्हणून लढले आणि तांबे कुटुंबाने आयत्या वेळी एबी फॉर्म देऊनही पक्षाला फसवल्यामुळे डॉ. सुधीर तांबे व सत्यजित यांना कॉंग्रेसमधून निलंबित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी सत्यजितबाबत मवाळ भूमिका घेतली असून, कॉंग्रेसने त्यांच्यावरील कारवाई मागे घ्यावी, असाच सूचक सल्ला दिला आहे. आता प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि कॉंग्रेस श्रेष्ठी त्यांच्याबाबत नमती भूमिका घेतात काय, हे बघावे लागेल. अन्यथा सत्यजित यांना आपला पुढील मार्ग मोकळा असेल.

सत्यजित यांना राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचीही मदत झाल्यामुळे, भविष्यात बाळासाहेब थोरात आणि विखे पाटील घराण्यातील संघर्ष निवळेल का, याची चर्चा सुरू होईल. विधान परिषदेची निवडणूक आयात उमेदवारांमुळे गाजली. अमरावती पदवीधरमधील कॉंग्रेसचे उमेदवार आधी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख होते. तर औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार हे मूळचे कॉंग्रेसचे. नाशिक पदवीधरमध्ये भाजपने उमेदवारी मागे घेत, पडद्याआडून पाठिंबा दिलेले सत्यजित तांबे हे युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते. या निवडणुकांत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुने निवृत्ती वेतन हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. आधी योजनेला विरोध करून, नंतर पुन्हा तिला पाठिंबा देण्याची फडणवीस यांची भूमिका लबाडीची असल्याचे मतदारांना वाटले.

वास्तविक देशात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगण या सहा राज्यांमध्येच विधान परिषदा आहेत. विधान परिषदेच्या आमदारांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो आणि दर दोन वर्षांनी एकतृतीयांश सदस्य निवृत्त होत असतात. परिषदेची कमाल संख्या ही त्या राज्याच्या विधानसभा सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश असू शकते आणि किमान सदस्यसंख्या ही 40 असते. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत. त्यापैकी 31 सदस्य विधानसभेतील आमदारांकडून निवडले जातात. तर 21 सदस्यांची निवड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत होते. बारा सभासदांची निवड राज्यपाल करतात, तर प्रत्येकी सात सभासद हे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांतून निवडून जातात. शिक्षक आणि पदवीधरांच्या समस्या विधिमंडळात मांडल्या जाव्यात, यासाठी हे मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत. परंतु त्यांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडण्याऐवजी, या निवडणुकांत नको तितके पक्षीय राजकारण शिरले आहे आणि हीच एक समस्या बनली आहे!