-अभिमन्यू सरनाईक

बाबरी प्रकरणामुळे राष्ट्रीय राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली. हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडविणे आपल्याला का शक्‍य झाले नाही? 1989 मध्येच या विषयावर तोडगा का निघू शकला नाही? त्यावेळी जर तोडगा निघाला असता, तर वादग्रस्त वास्तूचा विद्‌ध्वंस टळला असता… असे प्रश्‍न अनेकांच्या मनात उमटत आहेत. या प्रकरणाचा निकाल लागला असूनसुद्धा हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही.

विशेष सीबीआय न्यायालयाने बाबरी प्रकरणी निकाल दिला असून, त्यामुळे या प्रकरणावरचा अखेरचा पडदा पडला असेच मानावे लागेल. अर्थात अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली जाणे हा गुन्हा नव्हता, असा निष्कर्ष या निकालातून निघत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर-मशीद वादाविषयी ज्या दिवाणी खटल्याचा निकाल दिला होता, त्यातही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मशीद पाडणे हा गुन्हा होता. त्या गुन्ह्यातील दोषी कोण होते, हे मात्र सीबीआय न्यायालयातील खटल्यात शाबीत होऊ शकले नाही. काळ जखमा भरतो, असे आपण अनेकदा म्हणतो. परंतु भावनांच्या बाबतीत काळ जखमा भरत नाही, तर त्या टोकरतो.

न्याय हे एका प्रक्रियेचे नाव आहे. लक्ष्यपूर्ती होणे किंवा लक्ष्यापासून भरकटणे हे या प्रक्रियेच्या गतीवरून समजते. सुमारे 28 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणाचा आता निकाल लागला आहे, तोही विशेष अधिकारांचा वापर करून गतीने सुनावणी केल्यानंतर! या प्रक्रियेलाच समांतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 16 डिसेंबर 1992 रोजी न्या. एम. एस. लिबरहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाला चौकशी पूर्ण करायला 16 वर्षे लागली. आयोगाने 30 जून 2009ला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना अहवाल सादर केला होता. देशातील ही सर्वांत प्रदीर्घ चौकशी ठरली.

या प्रकरणाशी संबंधित असलेले एक पक्षकार इकबाल इन्सारी यांनी नुकतेच सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे प्रकरण 9 नोव्हेंबर 2019 रोजीच संपुष्टात यायला हवे होते. परंतु वास्तव असे की, आता या प्रकरणावरील निकाल आलेला असूनसुद्धा हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. पहाट झाली पण अजून ऊन पडले नाही असे या घटनेचे वर्णन करता येईल. अजूनही दोन स्तरांवर या प्रकरणाची चर्चा सुरूच राहील. एक म्हणजे न्यायाच्या स्तरावर आणि दुसरी म्हणजे राजकारणाच्या स्तरावर.

फौजदारी न्यायालये ठोस पुराव्याशिवाय कुणालाही दोषी घोषित करीत नाहीत. डिसेंबर 2017 मध्ये जेव्हा सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने टू-जी घोटाळ्यातून संशयितांना निर्दोष मुक्‍त केले होते, तेव्हाही असेच घडले होते. त्या निकालानंतर लगेच द्रमुकने ए. राजा यांचा शाल पांघरून सत्कार केला होता. त्यांच्यावरील आरोप केवळ सिद्ध होऊ शकलेला नव्हता. गुन्ह्याच्या बाबतीत कोण विचार करतो? त्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यास विलंब झाला आणि योगायोग असा की आताच न्यायालयाने जलद सुनावणीला होकार दिला आहे. न्यायप्रक्रियेची गती जी आहे, ती अशी आहे. बाबरी विध्वंस प्रकरणाच्या सुनावणीचा वेगही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर वाढला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला 19 ऑगस्ट 2020 रोजी अंतिम मुदतवाढ दिली होती. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा मुदत वाढवून दिली होती. 19 एप्रिल 2017 रोजी न्या. पी. सी. घोष आणि आर. एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या अपिलाला अनुमती देऊन आरोपींच्या विरोधात कट रचल्याचे आरोप निश्‍चित केले होते. घटनेच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून खंडपीठाने रायबरेली येथील एका न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अन्य एका खटल्याचेही स्थलांतर केले होते आणि तो लखनौ सीबीआय न्यायालयात फौजदारी कारवाईशी जोडला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला रोजच्या रोज चालवून दोन वर्षांच्या आत समाप्त करण्याचे आदेश दिले होते. 19 जुलै 2019 रोजी न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षेखालील खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाला सहा महिन्यांत साक्षीपुराव्यांचे काम पूर्ण करून नऊ महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देशही दिले होते. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारलाही असा आदेश दिला होता की, सीबीआय न्यायालय लखनौच्या विशेष न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढविण्यासाठी प्रशासकीय आदेश जारी करावेत. 30 सप्टेंबर 2019 रोजी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होणार होते. नंतर 8 मे, 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विशेष सीबीआय न्यायालयाला या प्रकरणाचा निकाल देण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढवून दिली. या खंडपीठात न्या. नरीमन आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश होता.

या खटल्याला जोडलेले अनेक राजकीय पैलू आहेत. त्यामुळे या खटल्याच्या निकालावर परस्परविरोधी अशा दोन प्रतिक्रिया येत आहेत. मुख्य प्रश्‍न असा की, सीबीआय स्वतः या निकालाला आव्हान देणार का? अर्थात सीबीआयव्यतिरिक्‍त कोणत्याही समुदायातील व्यक्‍ती या निकालाला आव्हान देऊ शकते. म्हणजेच, आता आणखी एक न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईल. न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्यानुसार सर्वच्या सर्व 32 आरोपी निर्दोष आहेत. न्यायाधीश सुरेंद्रकुमार यादव यांनी असे म्हटले आहे की, आरोपींविरुद्ध कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यांनी दिलेल्या निकालाचा दुसरा पैलू असा आहे की, वादग्रस्त वास्तू पाडण्याची घटना पूर्वनियोजित नव्हती, तर अचानक घडलेली होती. ही वास्तू कुणी पाडलीच नव्हती किंवा अशी घटना घडलीच नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने असा गुंता सोडविला, ज्याचा निर्णय गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाच्या सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने आणि केवळ एकच निर्णय केला. त्यात स्वल्पविराम, पूर्णविरामाचाही फरक ठेवला नाही. या निकालाकडेही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु त्यांना यश आले नाही. न्यायालयाने एक जटिल समस्या सोडविण्यासाठी मार्ग काढला. या तिढ्यावर तोडगा काय असू शकतो, असे न्यायालयाने सर्वच पक्षांना अखेरीस पुन्हा एकदा विचारले होते. मध्यस्थीसाठी नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून सर्व पक्षांना मान्य होईल, असा तोडगा निघू शकला नव्हता. मग न्यायालयाने तसा प्रयत्न मुळात केलाच कशासाठी? याचे उत्तर आहे, सर्वांना मान्य असलेला मार्ग निघावा, यासाठी. अर्थात मार्ग निघाला की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.