जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) अन्नधान्य तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या तसेच गरजू राष्ट्रांना भारताकडून अन्नधान्य आयात करण्याची परवानगी द्यावी, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच केले आहे.

इंडोनेशियातील बाली येथे आयोजित जी-20 राष्ट्रांच्या अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बॅंक प्रमुखांच्या बैठकीतील “अन्नसुरक्षिततेसाठी जागतिक सहकार्य’ या चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी हे आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनास डब्ल्यूटीओने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारतात मुबलक धान्यसाठा उपलब्ध असून, डब्ल्यूटीओने निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे हे धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध करता येत नाही. मागे उरुग्वे येथे पार पडलेल्या बैठकीपासून ही परिस्थिती कायम आहे. देशातील लहान शेतकऱ्यांकडे अतिरिक्‍त धान्यसाठा उपलब्ध असून, त्यांना आपला माल निर्यात करायचा आहे. सार्वजनिक अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अनुदानित दराने खरेदी केलेले अन्नधान्य निर्यात करता येत नाही. मात्र, भारत जगाची भूक भागवून गरजू देशांची अन्न-असुरक्षितता कमी करू शकतो. सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगातील अनेक देशांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

सिंगापूरच्या नेतृत्वाखालील 70 ते 80 देशांच्या एका गटाने, डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना संयुक्‍त राष्ट्र जागतिक अन्न कार्यक्रमांतर्गत खरेदी केलेल्या अन्नधान्यावरील निर्यात निर्बंध न वाढवण्यासाठी दबाव आणला आहे. मुळात अन्नधान्य, इंधन आणि खते या जागतिक सार्वजनिक गरजा असून, विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, गेल्या दोन महिन्यांत तांदळाच्या भावात दहा-पंधरा टक्‍के वाढ झाली आहे. बासमती, कोलम, आंबेमोहोर, बासमती-तुकडा-कणी या सगळ्यांचे भाव वधारले आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत भाववाढ होणार, हे स्पष्ट आहे.

वास्तविक बांगलादेश हा भारताकडून नेहमी तांदूळ आयात करणारा देश नाही. तरीही यंदा बांगलादेशने आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणात तांदूळ घेतला आहे. याचे कारण, पाऊस आणि पुरामुळे तेथे भाताचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बांगलादेशने तांदळावरील आयातशुल्क 40 टक्‍क्‍यांनी घटवले आहे. संपूर्ण जगात तांदळाचे सर्वात जास्त उत्पादन चीनमध्ये होते. तरीदेखील चीन भारताकडून तुकडा तांदूळ घेऊन, त्याचे पीठ करून, त्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवून ते निर्यात करत आहे. 2021-22 मध्ये जगातील दीडशेपेक्षा जास्त देशांना भारताने तांदळाची निर्यात केली असून, त्यापासून देशाला बहुमोल असे परकीय चलन प्राप्त झाले आहे. 2020-21 मध्ये 130 लाख टन बिगरबासमती तांदळाची निर्यात झाली होती. त्यात 2021-22 मध्ये 30 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. तसेच त्यापासून 45 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, यावर्षी भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत अगोदरच्या तुलनेत तांदळाचे लागवडक्षेत्र 38 लाख हेक्‍टरने घटले आहे. त्यामुळे त्याचे उत्पादन घटले असून, म्हणूनच तांदळाची भाववाढ झाली आहे.

मध्यंतरी देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजनेचा एक मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एकीकडे शेतकरी नाराज झाला असला, तरी ग्राहकांना मात्र दिलासा मिळाला. भारत सरकारने पीठ, मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीवर गव्हाप्रमाणेच कडक निर्बंध घातले आहेत. गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा यांच्या निर्यातदारांना निर्यात करण्यासाठी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीकडून मंजुरी घेणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे.

रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही युद्धग्रस्त देश गव्हाचे मोठे उत्पादक व निर्यातदार आहेत. म्हणूनच जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या भावाने भरारी घेतली आहे. त्यात अनेक देशांत गव्हाचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने भाव उसळले आहेत. भारतातही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींचे परिणाम होतील, अशी भीती व्यक्‍त झाल्यामुळे गहू निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला. मात्र, काही निवडक देशांना होणारी गहूनिर्यात सुरू राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकून राहावेत यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावेच लागतात.

भारताची 2021-22 मधील गव्हाची निर्यात 78 लाख टनांची होती आणि त्यामधून दोन अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली. तर चालू वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात ही निर्यात 9 लाख 63 हजार टनांवर गेली आहे. 2022-23चे भारताच्या गहूनिर्यातीचे लक्ष्य एक कोटी टन इतके आहे. याचा अर्थ, अनेक पटींनी निर्यातवाढ होईल, अशी अपेक्षा होती आणि त्याचा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांतील शेतकऱ्यांना जबर फायदा झाला असता. याच पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी किमान हमीभाव मिळावेत, यासाठी आणि नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्याकरिता चळवळ उभारली होती. केंद्र सरकारने तडजोडीचा पवित्रा स्वीकारल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले गेले. परंतु आता निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना जितका फायदा होणार होता, तितका तो होऊ शकणार नाही.

मागच्या वर्षी भारताकडे 2 कोटी 88 लाख टन गहू होता. सरकारने गहूनिर्यातीस उत्तेजन दिल्यानंतर, भारतातील बाजारपेठांतील गव्हाचे भाव वाढले. खासगी व्यापाऱ्यांनीही निर्यातीची वाढलेली मागणी विचारात घेऊन रब्बी हंगामात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भावाने गहू विकत घेतले. व्यापाऱ्यांकडून आकर्षक भावाने गहूखरेदी होत असल्यामुळे पंजाब-हरियाणातील सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी कमी गहू घातला. त्यामुळे सरकारचा बफर स्टॉक घटला आणि म्हणूनच निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. केंद्रीय अर्थमंत्रालय तसेच वाणिज्य खात्यास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य ते निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.