जगभरात भारताचा प्रभाव वाढत चालला आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला समोर ठेवून काही निर्णय घेतले जातात, हे भारतासाठी शुभ संकेतच आहेत.

जगाच्या राजकारणाची दिशा बदलते आहे. गेल्या दशकभरातील अनेक घटना याच्या साक्ष आहेत. नव्याने मांडणी होऊ लागली आहे. नव्या शक्‍ती उदयाला येत आहेत, तर जुन्या शक्‍ती काहीशा मंद झाल्या आहेत. भारताच्या दृष्टीने चांगल्या घटना घडू लागल्या आहेत. काही निर्णय भारताला समोर ठेवून घेतले जात आहेत. काही बाबतीत भारताचा विचार करून भूमिका घेतल्या जात आहेत. हे गेल्या बऱ्याच दशकांपासून आपण राबवलेल्या विविध मोहिमांचे यश आहे. आपल्या संयमाला आणि सामंजस्याला मिळत असलेल्या स्वीकृतीची ही पावती आहे. हा होत असलेला बदल भारतासाठी शुभ संकेत असल्याचे म्हणता येऊ शकते. कारण जगाची रचना ज्या वेगाने बदलते आहे व ज्या पद्धतीने सध्या संशयास्पद शांतता आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर भारताला डावलून काही करता येणार नाही याची काही शक्‍तींना जाणीव झाली आहे. अंतिमत: ती भारताच्या लाभाची ठरणार आहे.

विषय होता अरुणाचल प्रदेशचा. या विषयावर चीनचा कायमच त्रास होतो आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताला सातत्याने सांगावे लागते. चीन ते मान्य करत नाही. त्यांनी या प्रदेशाला वेगळेच चिनी नाव ठेवले आहे. त्यांची मजल येथपर्यंत गेली आहे की भारतातील बड्या नेत्यांनी तेथे जाणे त्यांना खटकते. चीनला काय आवडते किंवा काय खटकते हा त्यांचा मुद्दा. भारताने त्याला दाद दिलेली नाही व तशी ती देण्याची गरज नाही. असे असले तरी चीनचा असलेला जाच आणि संभाव्य धोका दुर्लक्षूनही चालणार नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेत एक विधेयक मांडले गेले आहे. अमेरिकेत असलेल्या दोन्ही सबळ पक्षांच्या दोन प्रतिनिधींनी हे विधेयक मांडले आहे. अमेरिका जगभरातील स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याचे समर्थन करते. त्या न्यायाने अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच भाग असल्याचे अमेरिका मानते असे नमूद करत सिनेटर जेफ मरक्‍ले यांनी विधेयक मांडले आहे. तर अमेरिका मॅकमोहन रेषेलाच चीन आणि भारत यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा मानते, असे अन्य पक्षाचे अमेरिकी सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी म्हटले आहे.

हिंद पॅसिफिक महासागरात स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत सहयोगी देशांशी अमेरिकेने संबंध दृढ करण्याची गरज आहे. सामरिक भागीदार असणाऱ्या देशांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी भूमिका या दोन्ही सदस्यांनी मांडली आहे. त्यांचा रोख अर्थातच चीनकडे आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत चीनकडून आगळीक करण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमेवर एकतर्फी बदल करायचा आहे. अन्य भागांत लहानमोठ्या देशांना त्यांनी धाकात घेतले. तसेच त्यांना भारतासोबत करायचे आहे. त्यातून गलवान, डोकलाम अशा घटना घडल्या आहेत. या प्रसंगांना भारताच्या लष्कराने तत्काळ उत्तर दिले आहे. नवी दिल्लीनेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुटनीतीच्या माध्यमातून विषय लावून धरला आहे. अमेरिकेत आता मांडले गेलेले द्विपक्षीय विधेयक याचीच फलश्रुती असल्याचे मानण्यास हरकत नाही. एकप्रकारे ही बाब आपल्याला हुरूप देणारीच ठरावी.

चीनचा त्रास आहेच, पण त्यापेक्षाही जास्त त्रास भारताने पाकिस्तान या राष्ट्राकडून सहन केला आहे. दहशतवाद हा त्यांचा स्थायीभाव तर विस्तारवाद हा चीनचा. या दोन्ही बाबी आज जगाच्या नकाशालाच धोकादायक ठरू पाहात आहेत. भारताच्या दृष्टीने दुर्दैव असे की हे दोघे भारताचे शेजारी आहेत. या दहशतवाद आणि विस्तारवादावर भारत गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने बोलतो आहे. जागतिक संघटनांच्या मंचावर हे विषय सतत मांडले गेले. तो एकप्रकारे सोपस्काराचा भाग झाला आहे का, अशी शंका आपल्यालाच पडत होती. तथापि, आता त्याची दखल घेतली गेली कारण त्याची झळ सगळ्यांनाच पोहोचते आहे. दहशतवादाबद्दल दाखवलेली उदासीनता आत्मघाती ठरली आहे. प्रत्येक देशातील अनेक लोकांना प्राण गमवावे लागले. सर्वशक्‍तिमान अमेरिकाही त्यापासून मुक्‍त राहू शकली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे दहशतवाद्यांचे धाडस वाढत गेले. याच उदासीनतेमुळेही चीनचे फावले. दुसऱ्या देशांच्या सीमेवर लूडबुड करण्याचे त्यांचे प्रयत्न राजरोस सुरू झाले. कोणता अडथळाच आपल्याला राहिला नसल्याचा ग्रह त्यांनी करून घेतला. ही उदासीनता दूर व्हावी आणि हा केवळ भारताचा विषय नाही हे सिद्ध करण्यासाठी भारताला अनेक वर्षे खर्ची करावी लागली आहेत. अविश्रांतपणे जगाला आरसा दाखवण्याचे काम हाती घ्यावे लागले. आता ती भूमिका समजली किंवा समजून घेण्याची गरज भासू लागल्यामुळेच अमेरिकेत द्विपक्षीय विधेयक मांडले गेले.

लोकशाहीत सामान्यत: नवीन काही करायचे असेल, तर चटकन एकमत होत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका वेगळी असते. विरोधकांनी काही भूमिका घेतली किंवा सत्ताधाऱ्यांनी काही ठरवले तर परस्परांना विरोध केला जातो. अरुणाचलच्या संदर्भात प्रथमच असे झाले आहे की त्या देशातील दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी एकच भूमिका मांडली आहे. ती भारताचे समर्थन करणारी आहे. भारताकडे बघण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन कसा आहे ते यातून समजते. तो असा सांगतो की, अमेरिका भारताकडे पाकिस्तान या एकेकाळच्या मित्रराष्ट्राचा शेजारी म्हणून पाहात नाही तर भारत एक ठोस शक्‍ती बनला आहे हे आता मान्य करू लागली आहे.

भारताला अमेरिकेत व्यापक पाठिंबा मिळत असल्याचेही हे द्योतक आहे. चीनची विस्तारवादाची भूक जगाने पाहिली आहे. स्वत:चे क्षेत्र आणि आर्थिक ताकद वाढवत अमेरिकेच्या स्थानाला हादरा देण्याचा त्या देशाचा प्रयत्न आहे. त्याकरता जे काही अडथळे असतील ते सर्वप्रकारचे उपाय करून दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एरव्ही या सगळ्याकडे तटस्थपणे किंवा धोरणीपणे पाहणाऱ्या अमेरिकेला फार उशीर होण्याच्या अगोदरच या सत्याचा सामना करावा लागला. उघडपणे भारताच्या समर्थनासाठी उभे राहावे लागले. हे शुभ संकेतच आहेत व येत्या काळात त्याचे जगात सकारात्मक बदल दिसून येतील.