देशातील पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ या चार राज्यांतील आणि पुद्दुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेसच्या कामगिरीची आणि पराभवाची मीमांसा करण्यासाठी कॉंग्रेसने महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच जणांची समिती नियुक्‍त केली आहे. पाच राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला चांगली कामगिरी का करता आली नाही, याच्या कारणांचा शोध घेऊन ही समिती पक्षश्रेष्ठींकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. 

या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाच राज्यांची मतमोजणी जेव्हा पूर्ण झाली त्यानंतर विविध माध्यमे आणि विविध तज्ज्ञ यांनीही कॉंग्रेसच्या पराभवाची मीमांसा पुरेशा प्रमाणात केली आहे. त्याची दखल जरी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली तरी आगामी निवडणुकीसाठी त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होऊ शकेल. तरीही कॉंग्रेसला आपल्या स्वतःच्या नेत्यांकडून या पराभवाची कारणे शोधून हवी असतील तर अशा प्रकारची समिती नेमणे हे स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. पाचपैकी आसाम आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला अतिशय चांगली कामगिरी करणे शक्‍य होते. पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याची संधी होती. 

आसाममध्ये भाजपने आणि केरळमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडीने कॉंग्रेसला ती संधी उपलब्ध करून दिली नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष आणि भाजप यांच्या विरोधात डाव्या पक्षांबरोबर आघाडी करून निवडणुकीत उतरलेल्या कॉंग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही, तर तमिळनाडूत द्रमुकबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढविलेल्या कॉंग्रेसला आता सत्तेत सहभाग मिळणार असला तरी तेथील कॉंग्रेसचे अस्तित्व अतिशय नाममात्र आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. 

अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती पराभवाची मीमांसा निश्‍चितपणे करेल आणि योग्य अहवालासह पक्षश्रेष्ठींच्या समोर ठेवेल. पण जी कारणे उघड्या डोळ्यांनी सर्वांना दिसत आहेत त्याची दखल कॉंग्रेस पक्ष आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कधी घेणार, त्याचे उत्तरही आता द्यावे लागेल. देशातील सर्वात जुन्या आणि एकेकाळी सर्वात मोठ्या असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची अवस्था सध्या विविध राज्यांमध्ये फक्‍त दुय्यम आणि पाठिंबा देणारा पक्ष अशीच झाली आहे. राजस्थान आणि पंजाबसारख्या काही राज्यांचा अपवाद वगळता कॉंग्रेसचे कोठेही ठळक असे अस्तित्व दिसून येत नाही. 

भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये शेवटी कोणत्याही राजकीय पक्षाची कामगिरी ही निवडणुकीतील यशावरच मोजली जाते. हा मूलभूत नियमच कॉंग्रेसचे नेते विसरून गेल्यामुळे त्यांना निवडणूक कशी लढायची आणि निवडणुकीत यश कसे मिळवायचे, या प्रश्‍नांची उत्तरे गेल्या काही वर्षांत मिळत नाहीत असे दिसते. देशात आणि देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या भाजपचे नेते सदैव निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात. 

निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच राज्यामध्ये कामाला सुरुवात झालेली असते. पश्‍चिम बंगालमध्ये गेले पाच वर्षे भाजपने बूथ मॅनेजमेंट या तत्त्वाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर तळागाळापर्यंत कार्यकर्ते पोहोचवले आहेत. म्हणूनच या पक्षाला तीन जागांवरून 75 जागांपर्यंत मजल मारता आली आहे. कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून ज्या पक्षाची ओळख होती तो कॉंग्रेस पक्ष आपला हा कार्यकर्ता बेस विसरून गेल्यामुळेच निवडणुकीच्या काळात पक्षाला यश मिळू शकत नाही. याच एका तत्त्वाच्या आधारे कॉंग्रेसने देशात आणि देशातील विविध राज्यांमध्ये दीर्घकाळ राज्य केले. या तत्त्वाचा वापर करून भाजप आणि इतर राजकीय पक्ष आपला कार्यकर्त्यांचा बेस वाढवत असताना कॉंग्रेस मात्र या महत्त्वाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा पाया अतिशय कमकुवत आहे. पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा गोंधळ सुरू झाला असला तरी हा पक्ष आपले नेतृत्व म्हणून गांधी घराण्याकडे पाहायला तयार नाही. यामुळेही अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात काही प्रमाणात नाराजी आहे, ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दीर्घकाळ पक्षाशी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांशी संबंध तोडून टाकला होता. अशा प्रकारे काम केले तर पक्षाला पुनर्जीवन मिळणार तरी कसे, हे राहुल गांधीच नाहीतर पक्षातील इतर ज्येष्ठ नेत्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. 

देशातील राजकारणाची दिशा बदलल्यामुळे आणि निवडणुकीचे तंत्रज्ञानही बदलल्यामुळे नव्या प्रकारे पक्षाची संघटना चालवून निवडणुकीत यश मिळवावे लागणार आहे, हे कोणीतरी आता कॉंग्रेस पक्षाला सांगण्याची गरज आहे. कॉंग्रेस पक्ष तरुणांच्या हातात दिला जावा ही राहुल गांधी यांची भूमिका काही वर्षांपूर्वी अमान्य झाल्याचे दिसले. कॉंग्रेस पक्षाला गांधी घराण्याचा चेहरा हवा असेल तर राहुल गांधी यांनी पुढे येऊन आपणहून आता नेतृत्व स्वीकारण्याची ही वेळ आहे. आणखी तीन वर्षांनी जेव्हा देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागेल तेव्हा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून कॉंग्रेस आपला कोणता चेहरा पुढे करणार याचे कोणतेही उत्तर सध्या या पक्षाकडे नाही. 

पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूक तृणमूल कॉंग्रेसने फक्‍त ममता बॅनर्जी यांचा करिष्मा आणि त्यांचा चेहरा या बळावर जिंकली. तमिळनाडूमध्येही द्रमुकचे स्टॅलिन यांच्या चेहऱ्याचा वापर झाल्यानेच द्रमुकला सत्ता मिळाली, असा एखादा आश्‍वासक चेहरा समोर करूनच निवडणुकीत उतरावे लागते तरच निवडणुकीत यश मिळू शकते, हे तत्त्व अनेक वेळा सिद्ध झाले असूनही काही वर्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये असा एखादा चेहरा देण्यात कॉंग्रेसला अपयश आले आहे. गेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांचा चेहरा जरी कॉंग्रेसने वापरला असला तरी निवडणुकीतील अपयशानंतर कॉंग्रेसने हा चेहरा झाकून टाकला. 

पुन्हा एकदा नव्या जोमाने राजकारण करण्याचे आणि निवडणुकीत यश मिळवण्याची इच्छा राहुल गांधी यांनी लगेच दाखवली असती तर त्यानंतर झालेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला चांगले यश मिळू शकले असते. समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा गांभीर्याने विचार करून आगामी कालावधीमध्ये कॉंग्रेसचे नेते आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करतील, अशी अशाही या निमित्ताने करावी लागेल.