पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात आपल्या मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार या खात्याची धुरा सोपवल्याने त्यामागे काही गुप्त राजकारण आहे की काय, याबाबत शंका व्यक्‍त होत होती. महाराष्ट्रासारख्या सहकाराने समृद्ध झालेल्या देशातील अनेक राज्यांतील सहकारी संस्था संपवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने ही खेळी केल्याची शंकाही अनेक नेत्यांनी व्यक्‍त केली होती. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करणे किंवा एखाद्या नव्या खात्याची निर्मिती करून त्या खात्याचा कारभार एखाद्या नेत्याकडे देणे हा संपूर्णपणे पंतप्रधानांचा हक्‍क असला, तरी दुसरीकडे याच सहकाराच्या विषयाबाबत नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याप्रमाणे सहकार हा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले आहे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 2011 मध्ये केंद्र सरकारने केलेली 97 वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. 

सहकार हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारित असल्याचेही न्यायालयाने या निमित्ताने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने 2011 मध्ये 97 वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे केंद्र सरकारने सहकारी संस्थासंबंधींचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. राज्यातील सहकारी संस्थांसंबंधीचे नियम तसेच त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यात आली होती. ही दुरुस्ती जरी मोदी यांच्या कार्यकाळापूर्वी करण्यात आली असली, तरी त्याविरोधात मोदी आणि शहा यांच्या गुजरातमध्येच आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

उच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्तीतील 9बी हा भाग रद्द ठरविला होता. आता हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. घटनेच्या राज्य सूचीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची परवानगी आवश्‍यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सहकारी संस्था आणि एकूणच सहकार क्षेत्र घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या सूचीमध्ये येते. त्यामुळे हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो या मुद्द्यावर हा निर्णय देण्यात आला असल्याने आता राज्यातील सहकार चळवळीवर पूर्णपणे राज्याचे नियंत्रण राहणार आहे. 

नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या उत्साहाने सहकार हे नवे खाते निर्माण करून अमित शहा यांच्या हातात दिले असले, तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमित शहा सहकार क्षेत्राला साहाय्यभूत असे कोणतेही काम करू शकतील की नाही, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. देशातील सहकार चळवळीला शंभर वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि खासगी अर्थव्यवस्था यातील तोट्यांचा विचार करून सहकारी तत्त्वावर संस्था स्थापन करून समाजाचा विकास करण्यामध्ये सहकार क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावला आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 

सहकार क्षेत्राच्या विकासाबाबत देशात महाराष्ट्र हे राज्य आघाडीवर असले, तरी त्याव्यतिरिक्‍त गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार क्षेत्राचा विकास झाला आहे आणि होत आहे. साखर कारखानदारी, दूध उत्पादन, सूतगिरण्या, बॅंकिंग असे अनेक उद्योग सहकार क्षेत्राच्या पाठबळावर महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये यशस्वी झाले हे वास्तवही नाकारता येत नाही. सहकार आणि राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू असल्याने सहकार क्षेत्रावर प्रभावशाली राजकारणी नेत्यांचा प्रभाव होता हे पण मान्य करावे लागेल. त्यामुळे अनेक वेळा निवडणुकीच्या काळात सहकारी संस्थांचा गैरवापर होण्याचे प्रकार वाढत असल्याने अनेक सहकारी संस्था डबघाईला आल्या. 

अनेक सरकारी बॅंकांमधील पैसा त्यावर नियंत्रण असणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या वैयक्‍तिक कामासाठी वापरल्याने या बॅंकाही बंद पडण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत घडले आहेत; पण एकूण सहकार क्षेत्राची व्याप्ती बघता या घटनांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सहकारी तत्त्वांचा योग्य वापर केला, तर समाजाचा योग्य आणि समतोल विकास होऊ शकतो हे आतापर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. जगात नावाजलेल्या अमुलसारख्या अनेक संस्था सहकार क्षेत्रात कार्यरत आहेत, हेही नाकारून चालत नाही. आपापल्या राज्यांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन सहकार क्षेत्राचा विकास करणे शक्‍य व्हावे म्हणूनच सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित ठेवण्यात आला होता; पण सरकारला या महत्त्वाच्या विषयावर नियंत्रण हवे असल्याने त्यांनी ही घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता. 

अमित शहा यांच्यासारख्या राजकारणी नेत्यांकडे त्या खात्याची जबाबदारी देणे हा या योजनेचा एक भाग होता; पण आता मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती चुकीची ठरवली असल्याने सहकारावर संपूर्णपणे राज्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या अधिकारावर शिक्‍कामोर्तब केले असले, तरी या निमित्ताने सर्वच राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांतील सहकार चळवळीचा आढावा घेण्याची गरज आहे. कारण सहकार क्षेत्रामध्येसुद्धा अनेक अनुचित प्रकार समोर येत असून केवळ राजकारणासाठी स्थापन झालेल्या सहकारी संस्था दीर्घकाळ टिकत नाहीत असेच अनुभव येत आहेत. 

छोट्या छोट्या गावांमध्ये स्थापन झालेल्या सहकारी पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी आतापर्यंत बुडीत निघाला आहे हेसुद्धा वास्तव नाकारता येत नाही. ज्या सहकारी संस्था संपूर्णपणे व्यावसायिक काम करतात त्या यशस्वी होतात हा आजवरचा अनुभव आहे; पण ज्या सहकारी संस्थांमध्ये राजकारणाचा शिरकाव होतो आणि वैयक्‍तिक स्वार्थासाठी या सहकारी संस्थांचा वापर केला जातो त्या सहकारी संस्था टिकत नाहीत हासुद्धा अनुभव आहे. देशातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सहकारी तत्त्वांचा वापर करून संस्थांची स्थापना करणे या शिवाय सध्या अन्य कोणताही पर्याय योग्य नाही. 

आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील या महत्त्वाच्या विषयावर शिक्‍कामोर्तब केले असल्याने राज्य सरकारने गांभीर्याने सहकाराच्या विषयाला महत्त्व देण्याची गरज आहे. “विना सहकार नही उद्धार’ आणि “सहकारातून समृद्धी’ या तत्त्वांवर विश्‍वास असणारी राज्य सरकारे आणि त्या राज्यांतील प्रभावशाली नेते निश्‍चितच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा आपल्या राज्यातील सहकारी चळवळीचा आढावा घेतील आणि नव्याने ही सहकार चळवळ पुनर्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करतील अशी आशा करायला हवी.