साहेब, शंभर टक्‍के सांगतो… मी तुमचाच! तुम्हाला स्वतःबद्दल शंभर टक्‍के खात्री आहे ना? तितकीच खात्री माझ्याबद्दल असू द्या, शंभर टक्‍के. आपला विजय शंभर टक्‍के. कारण आपणच खरे आहोत. तुम्हीही आणि मीही! तुम्ही पन्नास आणि मी पन्नास असे शंभर टक्‍के आपण खरे आहोत. मग शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरमध्ये कशाला अडकवता साहेब आम्हाला? आमची जुबान हाच अस्सल स्टॅम्प पेपर! त्याच्यापेक्षा प्युअर स्टॅम्प पेपर तुम्हाला कुठेच सापडणार नाही. 

तसं पाहायला गेलं ना साहेब, तर आपल्याकडे पूर्वी स्टॅम्प पेपरचा अस्सलपणासुद्धा वादात अडकला होता. अनेकांचे महत्त्वाचे करार ज्या स्टॅम्प पेपरवर झाले, तेच बोगस निघाले. मग हे करार खरे मानायचे की खोटे? जाम विचित्र परिस्थिती उद्‌भवली होती त्यावेळी. राहता राहिला विषय स्टॅम्प किती रुपयांचा..! तर साहेब, नोटाबंदीनंतरसुद्धा बोगस नोटा सापडतायतच की! समजा, आम्ही तुम्हाला शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर काहीतरी लिहून दिलं… तुमच्या सुदैवानं तो स्टॅम्प पेपरही अस्सल निघाला; पण जी नोट देऊन तो स्टॅम्प विकत आणला, तीच बनावट निघाली तर आपला व्यवहार वैध की अवैध? सांगा बरं..! सगळ्यांनाच स्टॅम्प पेपरवर लिहून घ्यावं लागतंय, इतकी निष्ठा पातळ कशी झाली हो साहेब आपल्या महाराष्ट्रात? “मी तुमचाच आहे; तुमचाच राहीन,’ हे स्टॅम्प पेपरवर लिहून देणं जरासुद्धा ऑड नाही वाटत?

मध्यंतरी गप्पांमध्ये राजकीय संस्कृती आणि निष्ठा वगैरे विषय निघाला तेव्हा एकजण म्हणाला, “”संस्कृती वगैरे काही बदलत नाहीये. उद्या कोर्टात सबमिट करायला लागले तर कागद असावेत आपल्याकडे, असं दोन्हीकडच्यांना वाटतंय… म्हणून हे सगळं चाललंय!” खरंही असेल कदाचित; पण राजकीय पक्षांच्या बाबतीत हे असे निष्ठेचे स्टॅम्प पेपर कोर्टात स्वीकारार्ह आहेत का, असा एक बेसिक प्रश्‍न उरतोच ना राव!

मुख्य मुद्दा असा की, स्टॅम्प पेपर आणि नोटांप्रमाणंच निष्ठाही अस्सल पाहिजेत ना! शंभर रुपयांचा स्टॅम्प पेपर हा तर पूर्वीपासूनचा वादविषय आहे साहेब. जात प्रमाणपत्र किंवा कोणताही दाखला मागायला सरकारी ऑफिसात गेलं की शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ऍफिडेव्हिट घेतात. पण कायद्यानं स्टॅम्प पेपरची गरजच नाही, असा काहीतरी विषय पूर्वी गाजला होता.

गरज नसताना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्‍ती करतात म्हणून तक्रारी वगैरे झाल्या. सरकारनं परिपत्रकं काढली. अनावश्‍यक स्टॅम्प पेपरची सक्‍ती करून 40 कोटींचे स्टॅम्प 13 वर्षांत विकले गेले, असा दावा करून एक विद्यार्थी हायकोर्टातसुद्धा गेला होता. 2004 च्या एका राजपत्रान्वये सर्वच प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवरचं मुद्रांक शुल्क माफ केलं होतं म्हणतात. मग आमचं स्टॅम्प पेपरवरचं प्रतिज्ञापत्र चालेल ना? विचार करा बुवा!

इकडून स्टॅम्प पेपर सुरू झाले म्हणून तिकडून पण सुरू झाले. मग निरोप आला, एकदोन दिवसात इकडचे आणि तिकडचे भेटणार! या घटनेची अनेकजण उत्सुकतेनं वाट बघत आहेत असंही कळलं. इकडच्यांचा आणि तिकडच्यांचा समेट होण्याची शक्‍यता नेहमी धारदार भाषेत बोलणाऱ्या प्रवक्‍त्यांनीसुद्धा वर्तवली. अगदी “आमचे दोस्तच आहेत ते,’ अशा शब्दांत..! असं काही झाल्यास दोन्ही बाजूंनी भरून घेतलेल्या स्टॅम्प पेपरचं प्रदर्शन भरणार की काय, असा प्रश्‍न पडलाय, साहेब!