मुंबई : शासकीय कार्यालयातील ई-सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी 100 अथवा 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिक, विद्यार्थ्यांकडून स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीद बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिली आहे.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र पाठविले आहे. विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत.

शासकीय कार्यालये प्रमाणपत्रांसाठी आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रांसाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही, असे त्‍यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे. साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्टॅम्प पेपरवरील खर्चातून मोठा दिलासा मिळत आहे.

तथापि, काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने बावनकुळे यांनी, कानाडोळा सोडा आणि जनतेला दिलासा द्या, अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. हा निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचा आहे. 2004 पासून ही सवलत लागू आहे. सरकारच्या वतीने वारंवार याबाबत सांगण्यात येत आहे, तरीही जिल्हा आणि तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही, असा इशाराही त्‍यांनी दिला आहे.