पुणे : शासकीय कार्यालयांतील ई- सेवा केंद्रांद्वारे शैक्षणिक दाखले आणि न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची मागणी नियमबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा शुल्काची मागणी करू नये, अशी तंबी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

राज्यात अनेक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांची शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठी गर्दी दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना पत्राद्वारे शैक्षणिक दाखल्‍यांसाठी स्‍टॅम्‍प पेपरची मागणी करू नका, असे निर्देश दिले आहेत.

दोन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन-क्रिमिनल, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रे आणि न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. आता शासकीय कार्यालयांमध्ये या प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता नाही.

साध्या कागदावर स्वयंप्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी आता अधिक सोयीचे झाले आहे.