नवी दिल्ली, ता. 2 – गोव्याच्या भवितव्याबाबत पंतप्रधान नेहरूंनी लोकसभेत जे उद्‌गार काढले ते शंकितांचे समाधान करतील व नेहरूंच्या गोव्याबाबतच्या धोरणावर ज्यांनी कुत्सित टीका केली त्यांना खजील करतील.

परराष्ट्रीय कामकाजावरच्या वादविवादाचा समारोप करताना नेहरू म्हणाले- “”बिगरगोवेकरांना पोर्तुगीज वसाहतीत आम्ही का जाऊ देत नाही ही बाब तत्त्वनिष्ठेची नसून, चळवळ कशी संघटित करावयाची, तिला शिस्त कशी लावावयाची व तिला बळकटी कशी आणावयाची एवढाच मुद्दा त्यात साठविलेला आहे. योग्य क्षण येताच, योग्य प्रकारे प्रहार कसा करावयाचा हे पाहावयाचे असते. ऑगस्टच्या 15 तारखेला हिंदी लोकांना गोव्यात जाण्यास जेव्हा मज्जाव करण्यात आला तेव्हा परिस्थिती काय होती पाहा. गोव्यातील जनतेचे पोर्तुगीज शासनव्यवस्थेवर निरतिशय प्रेम आहे असा प्रचार जिकडे तिकडे चालला होता. खरा प्रकार काय आहे हे जगाच्या निदर्शनास आणावयाचे होते. हिंदी लोकांना त्यावेळी आम्ही जर गोव्यात घुसू दिले असते तर, गोवेकरांना दास्यमुक्‍त व्हावयाचे आहे व त्यासाठी ते त्याग करावयास तयार आहे ही गोष्ट बाहेर आली नसती. आता ती निर्विवादपणे सिद्ध झाली आहे.” 

या अनुरोधाने हैद्राबादच्या प्रकरणाची व त्याप्रसंगी नेहरू सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणाची आठवण होते. निजामाचे हस्तक व रझाकारांची टोळकी यांच्या मस्तवालपणाला व अत्याचारी पुंढाईला हैद्राबादी प्रजा तर कंटाळली होतीच; पण सरहद्दीवरच्या हिंदी प्रदेशालाही त्यांचा उपद्रव फार झाला होता. लोक अधीर झाले होते. नेहरू सरकारच्या संयमाचा अंत कधी होतो व ते हालचाल केव्हा करू लागते याची वाट सर्व लोक अत्यंत आतुरतेने पाहत होते. सरकारच्या विरोधकानी टीकेची “धमाल’ उडवून दिली होती. हैद्राबाद संस्थान तर पूर्णपणे स्वतंत्र होणारच, पण साऱ्या दक्षिण हिंदुस्थानचे स्वामित्व निजामाकडे जाऊन दिल्ली सरकार त्याला खंडणी देऊ लागणार अशी भाकिते वर्तविण्यास त्यांनी प्रारंभ केला होता. नेहरूंच्या भाषणाने एक गोष्ट उघड झाली. गोवे प्रकरणात हिंदी जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी व भावनांशी नेहरूंचे सरकार पूर्णपणे समरस आहे व परिस्थिती जर अनुरूप असली तर अवश्‍य तितके कडक उपाय योजिण्याचीही त्याची तयारी आहे हे लोकांना कळून चुकले.