महाराष्ट्राने गुजराथला दोन वर्षांत रुपये 40 कोटी द्यायचे

नवी दिल्ली, ता. 5 – नव्या गुजराथ राज्याची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्रास 40 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मुंबईचे मुख्यमंत्री चव्हान आणि गुजराथचे नियोजित मुख्यमंत्री डॉ. जीवराज मेहता (सध्याचे मुंबईचे अर्थमंत्री) आणि गृहमंत्री पं. पंत यांच्या वाटाघाटीतून ही अर्थविषयक तडजोड झाली आहे. ही तडजोड कार्यवाही करण्याचे कार्य पूर्वी ठरल्याप्रमाणे 10 वर्षांच्या ऐवजी 2 वर्षांतच व्हावे असा निर्णय उपरीनिर्दिष्ट त्रिपक्षीय बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.

द्विभाषिक मुंबई राज्यास 245 कोटींचे कर्ज असून महाराष्ट्र व गुजराथने अनुक्रमे 140 व 105 कोटींचा वाटा उचलावा अशी भट्टाचार्य समितीची शिफारस आहे. पण दिल्लीतील तडजोडीनुसार महाराष्ट्रच गुजराथी तुटीचा मोठा वाटा भरून देईल, असे दिसते. या खेरीज गुजराथी राजधानीचे बांधणीसाठी जादा 10 कोटी रुपये महाराष्ट्राने गुजराथला द्यावयाचे आहे.

नव्या महाराष्ट्रात सर्वांगीण आर्थिक विकासाची योजना हाती घेणे जरूर आहे

पुणे – “नव्या महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट असलेल्या निरनिराळ्या प्रदेशांच्या विकासाला संपूर्ण संधी मिळेल अशा तऱ्हेची सर्वांगीण आर्थिक विकासाची योजना या राज्याला हाती घ्यावी लागेल’, असे उद्‌गार शंतनुराव किर्लोस्कर यांनी काढले.

नवमहाराष्ट्र सरकारला शेती व उद्योगधंदे यांच्या वाढीसाठी सारखेच लक्ष पुरवावे लागेल असे सांगून किर्लोस्कर पुढे म्हणाले की, आपल्या अर्थकारणाचा मुख्य भर शेतीवरच राहणार आहे. शेतीच्या प्रश्‍नाकडे बघताना फक्‍त अन्नधान्य उत्पादनाच्या वाढीवर भर देऊन चालणार नाही. व्यापारी व नगदी पिके यांची वाढही करावी लागेल. जंगलांचे संरक्षण व त्यांची वाढ या गोष्टीकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. उद्योगधंद्यांची वाढ ही मुख्यतः सरकारी धोरणावर अवलंबून असते. नव्या राज्याच्या सरकारने यापुढे आपल्या धोरणांचा भर उत्पादन वाढीवर द्यावा.