-राहूल गोखले

विधिमंडळ सदस्य नसणारेही अभ्यास करून सरकारला धारेवर अवश्‍य धरू शकतात; तेही कमी धारदार शस्त्र नाही; पण सरकारची खरी कसोटी ही सभागृहात असते आणि तेथे मनसेचे अस्तित्व नगण्य असल्याने शॅडो कॅबिनेटचा प्रभाव किती राहणार हे ठरविणे कठीण नाही.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे हे नेहमीच अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा निराळे आणि चमत्कृतीपूर्ण असे काहीतरी करून लक्ष वेधून घेत असतात. सत्तेत आल्यावर आपण कोणत्या योजना अमलांत आणू इच्छितो हे मतदारांना सांगण्यासाठी त्यांनी “ब्ल्यूप्रिंट’ हा शब्द रूढ केला होता. त्यांच्या त्या क्‍लृप्तीला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही हे अलहिदा. एरवी विधानसभेत जरी नाही तरी काही महानगरपालिकांमध्ये तरी मनसेला बहुमत मिळाले असते.

अलीकडेच राज ठाकरे यांनी पक्षाचा झेंडा बदलला. पक्ष आपले नाव किंवा झेंडा बदलण्याची ही पहिली वेळ नसली तरी अलीकडच्या काळात मनसेचे उदाहरण एकमेव असेच. अर्थात झेंडा बदलून पक्ष जर कार्यपद्धती बदलू शकला नाही आणि आपल्या प्रतिमेत बदल करू शकला नाही तर केवळ झेंडा बदलून पक्षाला काहीही साध्य करता येणार नाही. आता राज यांनी आणखी एक पाऊल उचलले आहे आणि ते म्हणजे “शॅडो कॅबिनेट’ची घोषणा त्यांनी केली आहे.

सशक्‍त लोकशाही व्यवस्थेत शॅडो कॅबिनेट ही व्यवस्था प्रभावी मानली जाते आणि ब्रिटनसारख्या देशांत ती व्यवस्था परिणामकारकरीत्या राबवलीही जाते. मात्र भारतात शॅडो कॅबिनेट कधी त्या अर्थाने बनविले गेले नव्हते. आता मनसेने ही घोषणा करून नवा पायंडा पाडला आहे. शॅडो कॅबिनेट तयार करण्यामागे ब्रिटनसारख्या देशांत काही तार्किक भूमिका असते. सत्तेतील पक्षाने केवळ बहुमताच्या बळावर कोणतेही विधेयक पारित करू नये किंवा कोणताही कायदा करू नये आणि एका प्रकारे सरकारवर अंकुश राहावा हे विरोधकांचे प्राथमिक कर्तव्य. मात्र केवळ तेवढेच पुरेसे नाही कारण लोकशाहीचा आत्मा हा चर्चा-वादविवाद-मंथन हा असतो.

भारताच्या संसदेत अनेक तास हे गोंधळ आणि गदारोळात वाया जात असले तरी मूळात लोकशाहीच्या या सभागृहांचे प्रयोजन हे तेथे मंथन होऊन त्यातून व्यापक हिताचे नवनीत निघावे हे असते. तेव्हा चर्चा करायची तर त्यासाठी अभ्यास हवा. देशाच्या संसदेत स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षे अशा अभ्यासू चर्चा झडत असत. सर्वच स्तरांवर चर्चा आणि अभ्यास यांना किंमत असल्याने ते होत असावे. त्या चर्चांची जागा आता गदारोळाने, हौद्यात उतरून गोंधळ घालण्याच्या प्रघाताने घेतली आहे. सभागृह चालण्यापेक्षा ते बंद कितीवेळ पडले यातच पक्षांना स्वारस्य वाटू लागले आहे. अशी स्थिती असताना चर्चा, वादविवाद यांचे महत्त्व कमी होणार यात शंका नाही. तथापि ते काही चांगले लक्षण नव्हे.

ब्रिटनसारख्या देशांत शॅडो कॅबिनेट असण्याचे मुख्य कारण येथेच उद्‌भवते. विरोधी पक्षांतील सर्वच खासदार हे काही अभ्यासू किंवा अनुभवी नसतात. तेव्हा नवख्यांवर सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सोपविता येणे शक्‍य नाही. त्यासाठी अभ्यासू, अनुभवी विरोधी नेते जे संसदेच्या पहिल्या बाकांवर आरूढ होतात त्यांचे शॅडो कॅबिनेट बनविले जाते. शब्दांतच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. सरकारचे कॅबिनेट असते आणि त्यालाच समांतर विरोधकांचे शॅडो कॅबिनेट असते. त्या खासदारांना वेगळे वेतन किंवा वेगळ्या सुविधा मिळत नसतात. मात्र त्यांच्याकडे विरोधी पक्ष नेता वेगवेगळ्या खात्याच्या अभ्यासाची जबाबदारी सोपवितो.

सरकारची जी खाती असतात त्याच धर्तीवर शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्री असतात. म्हणजे सरकारच्या अर्थखात्याच्या मंत्र्याला समांतर शॅडो कॅबिनेटमध्ये अर्थमंत्री असतो. अर्थात खुद्द मंत्र्याला सचिवांपासून अनेक अन्य सुविधा उपलब्ध असतात; त्या शॅडो कॅबिनेटमधील मंत्र्याला नसतात हे खरे. परंतु ही योजना करण्याचा हेतू हा असतो की त्या त्या खात्याच्या शॅडो-मंत्र्याने त्या त्या खात्याचा कसून अभ्यास करावा; सरकार जे निर्णय घेऊ पाहते ते व्यापक जनहिताचे नसतील तर त्यांना मुद्द्यांच्या आधारे आव्हान द्यावे.

विरोधी पक्ष म्हणून देखील सरकारवर वचक ठेवता येतो हे खरे; तथापि जेव्हा विरोधी पक्षातील खासदार विशिष्ट खात्याचा अभ्यास करतो तेव्हा तो अधिक सखोलपणे अभ्यास करू शकतो आणि सरकारमधील त्या खात्याच्या मंत्र्याला अधिक टोकदार प्रश्‍नही विचारू शकतो. या व्यवस्थेचा आणखी एक फायदा असतो. जर विद्यमान विरोधी पक्ष कालांतराने सत्तेत आलाच तर त्या सरकारमध्ये मंत्री होणाऱ्याचा अभ्यास अगोदरच झालेला असतो आणि नेमके धोरणात्मक काय बदल करायचे हे त्याला आधीच ठाऊक असते. अर्थात शॅडो कॅबिनेटमध्ये ज्या खात्याचे मंत्रिपद मिळेल तेच खाते प्रत्यक्ष मंत्री झाल्यावर मिळावे असा नियम नाही किंवा संकेतही नाही. मात्र एकूण खात्याचा, सरकारी धोरणांचा आवाका लक्षात येण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो हे निश्‍चित.

त्यामुळेच ब्रिटन व अन्य काही देशांत शॅडो कॅबिनेटला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
भारताने ब्रिटनप्रमाणे लोकशाही स्वीकारली, नोकरशाहीही स्वीकारली. मात्र शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था स्वीकारली नाही. आता मनसेने शॅडो कॅबिनेटची घोषणा केली आहे. बाळा नांदगावकर, अमित ठाकरे, नितीन सरदेसाई इत्यादींचा समावेश ठाकरे यांनी या शॅडो कॅबिनेटमध्ये केला आहे. मात्र मूलभूत प्रश्‍न हा की शॅडो कॅबिनेटमधील कितींना विधिमंडळ किंवा शासकीय कामाचा अनुभव आहे? त्यातील कितीजण विधानसभेचे सदस्य आहेत किंवा होते? कायदा करण्याच्या प्रक्रियेचा कितीजणांचा अभ्यास आहे? हे प्रश्‍न बिनबुडाचे नाहीत. सरकार अखेर विधिमंडळात नवी धोरणे, नवे कायदे आणत असते. त्या धोरणांना किंवा विधेयकांना आव्हान द्यायचे तर मूळात त्यामागील प्रक्रिया, त्यातही बारकावे यांचा अभ्यास हवा. शिवाय विधिमंडळाच्या सभागृहात ते सवाल उपस्थित करणे आवश्‍यक. हे सगळे करायचे तर अनुभव आणि अभ्यास दोन्ही हवा.

ब्रिटनसारख्या देशांत शॅडो कॅबिनेटमध्ये ज्येष्ठ सदस्य असतात त्यामागील कारण हेच असते. सरकारचा प्रत्येक बाबतीत विरोध एवढाच काही शॅडो कॅबिनेटचा उद्देश असू शकत नाही. प्रभावी मुद्दे मांडून सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडणे हे शॅडो कॅबिनेटचे प्राथमिक कार्य. मनसेच्या शॅडो कॅबिनेटमधील सदस्य विधिमंडळ सदस्यच नसतील तर ते सरकारला आव्हान नेमके कुठे देणार आणि कोणत्या अभ्यासाच्या आधारावर देणार हा प्रश्‍न उपस्थित होतो तो त्यामुळेच.