-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय समस्यांचा सामना करण्यास राष्ट्रीय तपास संस्थेला असणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासंदर्भातील सुधारित विधेयक संसदेत मंजूर झाले असले तरी त्यावरून बरेच राजकारणही होताना दिसले. वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गरजेच्या असणाऱ्या या विषयाला राजकारणापासून दूर ठेवणे हेच देशहिताचे आहे.

भारताला असणारा दहशतवादाचा धोका हा आज केवळ पाकिस्तानशी संबंधित किंवा पाकपुरस्कृत दहशतवादापुरता मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विघातक शक्‍तींपासूनही आहे. अलीकडील काळात दहशतवाद्यांकडून सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याखेरीज, मानवी तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमलीपदार्थांचा चोरटा व्यापार छुप्या मार्गाने सुरू आहे. या सर्वांचा सामना करण्यासाठी नुकतेच लोकसभेमध्ये एका कलमामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे एक विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करताना ज्या प्रकारची चर्चा लोकसभेत झाली त्यावरून नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्था या महत्त्वपूर्ण संस्थेचे राजकियीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

वास्तविक, ज्या संस्था किंवा संघटना देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत आहेत. किंबहुना ज्यांच्यावर दहशतवादाचा सामना करून देशातील सामान्य माणसाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे अशा संस्थांकडे तरी पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ नये. पक्षीय किंवा संकुचित राजकीय हितसंबंधांच्या पुढे जाऊन त्यासंदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने हे सुधारणा विधेयक संमत होताना तसे झालेले नाही.

मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षा प्रभावी करण्यासाठी काही निर्णय घेतले. त्यातील दोन सुधारणा या अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. एक म्हणजे एनआयएची स्थापना आणि दुसरी होती नॅशनल काऊंटर टेररिझमची स्थापना. त्याचप्रमाणे भारतातील सर्व पोलीस स्थानके एकमेकांशी जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या तीनपैकी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र अस्तित्वात येऊ शकले नाही. कारण त्याला काही राज्यांचा विरोध झाला होता. तथापि, एनआयएच्या स्थापनेची सूचना मात्र मंजूर झाली आणि ही संघटना अस्तित्वात आली. 2008 मध्ये भारतीय संसदेने एनआयएच्या निर्मितीसाठी कायदा मंजूर केला आणि 2009 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था उदयास आली. या संस्थेच्या स्थापनेला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

दहशतवादाची समस्या अधिक खोल रूजत गेल्यामुळे एनआयएच्या मर्यादाही समोर येऊ लागल्या. त्यामुळे 2013-2014 पासूनच एनआयएमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी आणि सूचना पुढे येऊ लागल्या. दहशतवाद्यांकडून सायबर गुन्हेगारी, मानवी तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमलीपदार्थांचा चोरटा व्यापार या गुन्ह्यांचा समावेश एनआयएच्या कार्यकक्षेत येणे आवश्‍यक ठरले. संसदेत नुकतेच संमत झालेल्या सुधारणा विधेयकामुळे या गुन्ह्यांना एनआयएच्या कार्यकक्षेत आणले जाणार आहे.

अनेकदा दहशतवादी संघटना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसारखे काम करतात. त्या दहशतवादी कृत्य एखाद्या देशात करतात, पण त्याचे कारस्थान दुसऱ्या देशात रचले जाते. दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण स्थळे अनेक देशांत असतात. पण याबाबत एनआयए काही ठोस पाऊल उचलू शकत नाही. कारण एनआयएला केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच तपास करण्याची परवानगी आहे. आताचे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर एनआयएला परदेशातही तपास करता येणार आहे. त्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागणार आहे. पण एनआयए स्वतःचे स्वतंत्र लवाद उभे करू शकते असे या कायद्यात म्हटले आहे. त्यानुसार शिक्षा देण्याचे अधिकारही एनआयएला असणार आहेत.

या विधेयकात आणखी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या संमत झाल्यास गुन्ह्यांचा तपास, गुन्हेगारांविरुद्ध खटला चालवण्याची प्रक्रिया आणि दोषींविरुद्ध निर्णय घेणे या तीनही पद्धतीचे कार्य करता येणार आहे. तसे पाहिले तर ह्या सुधारणा विधेयकातून एनआयएला फार मोठे विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. केवळ पूर्वीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुरूप अधिक चांगल्या प्रकारे काम करता यावे या दृष्टिकोनातून छोटे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. असे असताना याविरुद्ध अकारण राजकारण करून त्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. या सुधारणांमुळे देशात पोलीसराज निर्माण होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. ती पूर्णतः चुकीची आहे. अमेरिकेत होमलॅंड सिक्‍युरिटी एजन्सी आहे तशीच हीदेखील होमलॅंड सिक्‍युरिटी एजन्सी आहे, असे मानून यावर टीका केली जात आहे; पण हा समज चुकीचा आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही स्पष्टीकरण दिलेले आहे.

एनआयएचा मुख्य उद्देश दहशतवादाचे समूळ निर्मूलन करणे हा असून तेच कार्य सक्षमपणाने करता यावे यासाठी या तरतुदी आहेत. त्यातून कोणत्याही पद्धतीचे राजकारण करण्याची सरकारची भूमिका नाही. भारत हा सातत्याने दहशतवादाला बळी पडणारा देश आहे. तरीही आज आपण दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर राजकारण करतो आणि त्याकडे कायदा सुव्यवस्था या दृष्टीने पाहतो. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्‍यक आहे आणि त्यादृष्टीनेच एनआयएचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. अर्थात, केवळ या सबलीकरणाने काम भागणार नाही.

भारतात लवकर राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रही स्थापन केले पाहिजे. जेणेकरून या समस्येचा सामना राष्ट्रीय पातळीवर करता येईल. काही विरोधकांना हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप किंवा आक्रमण असे वाटत असले तर काही राज्ये स्वतःहून दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास एनआयएकडे सोपवतात, हे आपण पाहिले आहे. तशी तरतूदही आहे; पण 2016 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या कारकिर्दीत एक सूचना आली होती. त्यानुसार राज्यात जाऊन तपास करताना एनआयएला राज्य पोलीस महासंचालकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते, ती अट काढून टाकण्यात यावी, असे सूचित करण्यात आले होते; पण त्यावरूनही राजकारण होऊ शकते.

वास्तविक, एनआयएला दहशतवादाच्या समस्येसाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याचे अधिकार दिले गेले पाहिजेत. त्यातून ही संस्था प्रभावीपणाने काम करू शकेल आणि त्याचे परिणामही दिसून येतील. आज जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दगडफेकीवर जे नियंत्रण आले आहे ते एनआयएच्या छाप्यांमुळेच आले आहे, हे लक्षात घ्याला हवे.