-राहुल गोखले

पावसाळा दरवर्षी येतो, कधी उशिरा; कधी वेळेवर. यंदाही पावसाने सुरुवातीला पाठ फिरविली होती; मात्र बरसू लागला तेव्हा एकीकडे दिलासा जरी मिळाला तरीही दुसरीकडे अनेक दुर्घटनांनी अस्वस्थतादेखील पसरली. पुण्यात आणि मुंबईत भिंती कोसळल्या आणि अनेकांचे हकनाक प्राण गेले. कोणाला वाहनात जीव गुदमरल्याने प्राणास मुकावे लागले. कुठे पाण्याची टाकी फुटल्याने मृत्यू ओढवले तर कुठे धरण फुटल्याने अनेकजण वाहून गेले. या सगळ्यात अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले आणि अनेकांना आपल्या जवळच्या व्यक्‍तींना गमवावे लागले…

या सगळ्याचा दोष पावसावर टाकून मोकळे होता येईलही कारण स्वतःची जबाबदारी नाकारण्याचा तो सोपा मार्ग आहे. तथापि त्यातून दीर्घकालीन उपाय मिळणार नाहीतच; परंतु यंत्रणांचा कोडगेपणा वाढीस लागेल. याचे परिणाम एकूण व्यवस्था अधिकाधिक बेजबाबदार आणि कोडग्या होण्यात होईल नि त्यामुळेच या दुर्घटनांकडे अतिशय गंभीरपणे पाहिले पाहिजे.

समाजाची नैतिकता ही अखेरीस समाजातील माणसांच्या नैतिकतेशी आणि सचोटीशी निगडित असते आणि मुख्य म्हणजे व्यवस्था आणि यंत्रणांच्या चोखपणावर अवलंबून असते. पुण्यातील कोंढव्यात एका इमारतीची सीमाभिंत कोसळली आणि बिहारमधून आलेल्या मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. अशा मरणाला केवळ अपघाताने ओढवलेले मृत्यू असे म्हणता येणार नाही कारण तो अपघात नाही. सगळ्याची चौकशी होईल असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. यातील आर्थिक मदत ही आवश्‍यक असली तरीही ती दिली म्हणून जबाबदारीतून व्यवस्थांना आणि यंत्रणांना मुक्‍त होता येणार नाही.

सरकारी चौकशा हा तर एकूणच सोपस्काराचा ठरावा असा विषय. वास्तविक यापूर्वी देखील अशा दुर्घटना घडल्या आहेत आणि चौकशा झाल्या आहेत. परंतु चौकशांमधून नक्‍की काय सिद्ध आणि साध्य झाले हे प्रश्‍नचिन्हच आहे कारण तसे नसते तर वारंवार दुर्घटना घडल्या नसत्या. सरकार आणि प्रशासन किती ढिम्म असू शकते याचे चौकशा आणि त्यानंतर पुन्हा घडणाऱ्या दुर्घटना हे ज्वलंत उदाहरण आहेत. मुंबईत पाऊस आला की दरवर्षी रस्त्यांवर पाणी साचते आणि लोकांची गैरसोय होते. वर्षानुवर्षे हे असेच चालले आहे आणि तरीही त्यावर परिणामकारक उपाय शोधला जात नाही हे उद्वेगजनक आहे आणि मुख्य म्हणजे जनतेच्या हिताची काळजी सरकार आणि प्रशासन यांना किती आहे हे दर्शविणारे आहे. असे काही झाले की सिमेंटचे रस्ते येथपासून बेकायदेशीर बांधकामे येथपर्यंत अनेक गोष्टींवर खापर फोडले जाते आणि भ्रष्ट यंत्रणा, ठेकेदार यांच्यात कसे अनिष्ट साटेलोटे आहे यावर चर्चा झडतात. परंतु हे सगळे किती तत्कालिक होते आणि त्यात गांभीर्याचा किती अभाव होता हे पुढची दुर्घटना घडल्यानंतर अक्राळविक्राळ स्वरूपात पुढे येते.

अर्थात या सगळ्याला केवळ यंत्रणा आणि प्रशासन किंवा ठेकेदार कारणीभूत आहेत एवढेच खरे नाही. या सगळ्याला समाजच कारणीभूत आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. समाजाची धारणा ही दर्जापेक्षा केवळ पैशावर भर देण्याची झाली; साधनापेक्षा साध्य मोठे झाले आणि मूल्यांपेक्षा किमतीला महत्त्व प्राप्त झाले की यापेक्षा वेगळे काही संभवत नाही. प्रत्येक समाजाची अशी एक संस्कृती असते आणि ती समाज काय चालवून घेणार, काय खपवून घेणार आणि काय नाकारणार हे ठरवित असते. पाश्‍चात्य समाज हे एक प्रकारच्या सामूहिक जबाबदारीच्या धारणेने उभे राहिलेले दिसतात.

एरवी पाश्‍चात्य संस्कृतीला नाके मुरडणारेदेखील हे मान्य करतील. किमान सचोटी, किमान प्रामाणिकपणा आणि किमान जबाबदारीची जाणीव ही त्या समाजांची व्यवच्छेदक लक्षणे बनलेली आहेत. तशी ती बनली आहेत ती काही केवळ प्रत्येकाच्या हृदयपरिवर्तनाने नव्हे कारण मानवी स्वभाव हा कुठेही गेला तरीही सारखाच असतो. तेव्हा प्रश्‍न त्याचा नाही. प्रश्‍न आहे तो सामूहिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याचा. ती आपसूक निर्माण होत नसते आणि रातोरात तर अजिबात नाही. ती मोठी तरीही तितकीच हळू चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याची भिस्त असते ती यंत्रणांच्या चोखपणावर.

ज्या समाजांमध्ये यंत्रणा आणि व्यवस्था चोख असतात ते समाजदेखील अधिक प्रामाणिक आणि पारदर्शी बनतात. या व्यवस्थांमध्ये दोषींना शिक्षा अभिप्रेत असते कारण तसे झाले नाही तर एकीकडे सज्जनांचा व्यवस्थांवरील विश्‍वास उडतो आणि प्रामाणिकांना प्रामाणिक राहण्यासाठी काहीही प्रयोजन राहात नाही. दुसरीकडे जे या सगळ्या नैतिक पतनाला कारणीभूत आहेत त्यांना आपण व्यवस्थांपेक्षा मोठे आहोत अशी निर्ढावलेपणाची भावना निर्माण होते आणि त्याचे पर्यवसन भ्रष्ट हितसंबंध तयार होण्यात होते. काहीही केले तरीही सुटता येते हे एकदा समजले की कायद्याची भीतीही नष्ट होते आणि त्यातून अनैतिकतेची स्पर्धा सुरू होते.

मग कुंपणदेखील शेत खायला मागे पुढे पाहात नाही. अशा दुष्टचक्रातून मग समाज म्हणून नैतिक अधःपतन होते. यंदा राज्यभरात पावसाळ्यात ज्या दुर्घटना घडल्या आहेत त्याकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. झालेल्या घटना म्हणजे अपघात नसून गलथानपणा, कुचराई आणि बेजबाबदारपणा यांचा परिपाक आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. निवडणुकांत मते मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष आटापिटा करतात त्याच्या काही अंशी जरी प्रयत्न राजकीय पक्षांनी आणि विशेषतः सत्ताधाऱ्यांनी व्यवस्थांची तटबंदी मजबूत करण्यासाठी केले तर त्यातून व्यापक हित साधले जाईल. तथापि, कोणते पक्ष हे करतील हा सवालच आहे. मात्र, सगळ्याची जबाबदारी केवळ प्रशासन, सरकार, राजकीय पक्ष यांच्यावर टाकून मोकळे होता येणार नाही. प्रशासन किंवा यंत्रणा भ्रष्ट होतात कारण त्यांनी तसे व्हावे अशी मुभा समाजच देत असतो. जे समाज अशांचा विरोध करतात ते समाज प्रगल्भ होतात.

भारतीय समाजाने हे प्रश्‍न स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. यंत्रणा आणि व्यवस्थांवर वचक हा कायद्याचा असायलाच हवा यात शंकाच नाही. मात्र, तो समाजाचा देखील असावयास हवा हे विसरता येणार नाही आणि हा वचक केवळ संख्येने नव्हे तर गुणवत्तेने निर्माण होतो. समाजातील मोठ्या वर्गाने अशा भ्रष्ट यंत्रणा नाकारल्या तर व्यवस्था अधिक चोख होण्यास मदतच होईल; परंतु आधी कायद्याने काम करायचे की अगोदर समाजाने प्रगल्भ व्हायचे यावर दोन्हींनी सोबत काम करावे. पावसाळ्यात शेते पिकू द्यायची, धरणे भरू द्यायची की भिंती कोसळू द्यायच्या, रस्त्यांच्या नद्या होऊ द्यायच्या, धरणे फुटू द्यायची आणि एक प्रकारच्या असहायतेतून या सगळ्याकडे पाहात बसायचे आणि सहन करीत राहायचे याचा निर्णय समाजाने घ्यायचा आहे. हे सगळे विधिलिखितावर सोडून देणे हे प्रगतशील समाजाचे लक्षण निश्‍चित नाही!