भारताचे पंधरावे उपराष्ट्रपती म्हणून सी पी राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी शपथ घेतली. केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांना उमेदवारी जाहीर केली तेव्हाच त्यांचा विजय निश्‍चित होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी देऊन दक्षिण विरूद्ध दक्षिण अशी चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. रालोआतील घटक पक्ष विशेषत: चंद्राबाबू नायडूंच्या टीडीपीला धर्मसंकटात टाकण्याची यामागे चाल होती. त्याचे कारण रेड्डी आंध्र प्रदेशचे आहेत. नायडूंना प्रादेशिक अस्मिता जपत त्यांना पाठिंबा देणे बाध्य ठरेल हा यामागचा काँग्रेसचा विचार असावा. तथापि, रालोआ एकसंध राहिली. उलट विरोधी आघाडीतील मते फुटल्याचे दावे केले गेले.

गमतीचा भाग असा की आपली मते फुटल्याचे मान्य करण्यास इंडिया आघाडीतील एकही पक्ष तयार नाही. राधाकृष्णन मोठ्या फरकाने विजयी झाले. भारतीय जनता पार्टीला आजवर आपले पाय रोवता आले नाहीत त्या तामिळनाडूतील ते नेते आहेत. मुळात उत्तर भारतातील पक्ष हा भाजपवर असलेला शिक्का काही प्रमाणात कर्नाटकातील त्या पक्षाच्या विजयाने काही अंशी पुसला असला तरी तामिळनाडू, केरळ आदी राज्ये भाजपसाठी आव्हानच ठरली आहेत. या सगळ्यातून भाजपने राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती करत दक्षिणेकडील राज्यांना संदेश देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. उपराष्ट्रपती संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या सभागृहाचा कारभार त्यांना चालवायचा असतो. तेथेच या पदावरील व्यक्तीची खरी कसोटी असते आणि त्याला राधाकृष्णन यांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. किशोरावस्थेतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडले गेलेल्या राधाकृष्णन यांनी जनसंघाच्या माध्यमातून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. नंतर ते तामिळनाडूत भारतीय जनता पार्टीचा चेहरा बनले.

हा त्यांचा राजकीय भूतकाळ झाला. वर्तमानात त्यांना काही निर्णय घेताना अथवा नव्या भूमिकेत वावरताना यात बदल करणे क्रमप्राप्त होईल. त्याचे कारण राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापती ही पदे तुमची विचारधारा आणि तुमचा पूर्वीचा राजकीय पक्ष कोणता होता याच्या पलिकडे असतात. त्यांना आपला आणि विरोधी असा भेदभाव करता येत नाही आणि त्यांच्याकडून तशी अपेक्षाही नसते. याच कारणास्तव राजकीय पार्श्‍वभूमी नसलेल्या व्यक्तींची निवड व्हावी असा अलिखित संकेत आहे. राधाकृष्णन यांच्यासमोर मोठे आव्हान असेल ते येथेच. भाजपचे नेते या आपल्या प्रतिमेतून बाहेर पडत त्यांना राज्यसभेचा कारभार सर्वांना विश्‍वासात घेत आणि सगळ्यांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करतच करावा लागेल. या अगोदर जगदीप धनखड या पदावर होते. धनखड मुळात भाजपचे नव्हते. मात्र त्यांचे भाजपशी चांगले सूत जुळले.

त्यामुळे प. बंगालसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात अगोदर राज्यपाल म्हणून काम करण्याची त्यांना संधी दिली गेली. नंतर धक्कातंत्राचा भाग म्हणून अचानक त्यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी दिली गेली. धनखड यांचा बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारशी असलेला संघर्ष त्यांना या बढतीसाठी कामी आला. राज्यसभेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्याकडे संशयानेच पाहिले गेले आणि त्याबद्दल अनेकदा ओरडही झाली. सभागृहातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते, आम आदमी पक्षाचे नेते यांच्याशी धनखडांचा संघर्ष व त्यांच्यावरचा अविश्‍वास प्रत्येक अधिवेशनात दिसला. विरोधकांना संधी दिली जात नाही येथपासून विरोधकांचे माइक बंद केले जातात असे आरोप संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील नेत्यांनी अध्यक्षांवर आणि सभापतींवर केले आहेत. राज्यसभेत तुलनेने अधिक जाणकार व्यक्ती असतात असे मानले जाते. विविध विषयांतील त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा लाभ व्हावा यासाठी राजकीय पक्षांकडूनच दिग्गजांना राज्यसभेसाठी संधी दिली जाते. अर्थात आता तसेही काही राहिले नाही; मात्र अजूनही तेथे बर्‍यापैकी शांततेत कामकाज चालते.

धनखडांकडे जेव्हा ही जबाबदारी होती त्यावेळी जे आरोप त्यांच्यावर झाले ते त्यांच्यावर नाही तर राज्यसभेच्या अध्यक्षांवरच होते. नव्या अध्यक्षांना म्हणजे राधाकृष्णन यांना सर्वप्रथम ही कोंडी फोडावी लागणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संघर्षात उपराष्ट्रपतींना तटस्थच राहावे लागते. त्यात जर त्यांच्याकडून गल्लत झाली तर पक्षपाताचा आरोप होतो. राधाकृष्णन यांना यासाठी प्रत्येक पावलावर सावध राहावे लागेल. आपल्या जुन्या लागेबांध्यांना जागत जर राज्यसभेचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देत आहेत असे विरोधकांना वाटू लागले तर सभागृहाचे कामकाज होऊच शकणार नाही. अलीकडच्या काळात दोन्ही सभागृहांत असे गदारोळाचे आणि तीव्र संघर्षाचे प्रकार वारंवार पाहायला मिळाले. त्यामुळे सभागृहातील भविष्यातील सत्ताधारी-विरोधकांच्या संघर्षाचे क्षण हा राधाकृष्णन यांच्या कसोटीचा काळ ठरणार आहे.

मुळात त्यांच्या अगोदरचे उपराष्ट्रपती धनखड यांचे सत्ताधार्‍यांसोबतच मतभेद झाले होते. ते तीव्र स्वरूपाचे होते व त्यामुळेच त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. भविष्यात पुन्हा अशी अवघडल्यासारखी स्थिती होऊ नये याची खबरदारी सरकारने राधाकृष्णन यांच्या निवडीद्वारे घेतल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळेच आपल्याच मुशीत तयार झालेल्या व्यक्तीला त्यांनी आणले असे जाहीरपणे सांगितलेही गेले. नेमकी हीच बाब राधाकृष्णन यांच्यावर त्यांची राजकीय निष्पक्षता सिद्ध करण्यासाठी दबाव निर्माण करणारी असणार आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा जपताना त्यांना संतुलन साधावे लागेल. उपराष्ट्रपतींना राजकीय अनुभव आहे ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरावी. तथापि, निष्पक्षपणा, धैर्य आणि संवैधानिक मूल्यांनुसार काम करून सभागृहातील दोन्ही बाजूंमध्ये संतुलन निर्माण केले जाऊ शकते आणि त्याद्वारे सभागृहाची मर्यादा आणि प्रतिमाही उजळ ठरवता येऊ शकते ही संधी राधाकृष्णन यांच्यासमोर आहे.