Gokul Dudh Sangh : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सहकारी तत्त्वावरील दूध उत्पादक प्रकल्प (Gokul Dudh Sangh) असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या म्हणजेच ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रात जे राजकारण शिरले आहे त्याचे वर्णन केवळ ‘सहकारातील असहकार’ या शब्दातूनच करता येईल.

राजधानी दिल्लीपासून देशातील कोणत्याही गल्लीपर्यंत आपलीच सत्ता असावी या हेतूने सातत्याने कार्यरत असलेल्या भाजपाच्या निवडणूकप्रिय राजकारणाचे ताजे उदाहरण म्हणून गोकुळच्या या संघर्षाकडे पहावे लागणार आहे.

भाजप आणि त्यांचे मित्र पक्ष असलेल्या महायुतीने गोकुळच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीत सर्व ताकद पणाला लावूनही काँग्रेसप्रणित सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने तेथे बहुमत मिळवले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक (Gokul Dudh Sangh) सभासदांनी बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. पण तरीही या गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्षपद काँग्रेसप्रणित आघाडीला मिळू नये या दृष्टिकोनातून गेल्या काही दिवसांपासून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

25 जागांसाठी झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित आघाडीने 13 आणि महायुतीप्रणित आघाडीने 12 जागा जिंकल्या. काँग्रेसप्रणित आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी घेण्यात आलेल्या विशेष बैठकीमध्ये कोरमचा मुद्दा समोर आल्याने अध्यक्षपदाची निवड झाली नाही. महायुतीप्रणित आघाडीने अध्यक्षपद निवडीसाठी आयोजित बैठकीवर बहिष्कार घातल्याने हा कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला.

त्यानंतर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीमध्ये पाच नामनियुक्त संचालकांच्या नावाची घोषणा करून त्यापैकी चार संचालकांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्रदान केला.सरळ सरळ लोकांनी ज्या आघाडीवर मतदानाच्या माध्यमातून विश्वास दर्शवला आहे, त्या आघाडीला अध्यक्षपद मिळू नये यासाठी सत्ताधारी पक्षाने केलेली ही मागच्या दाराची खेळी आहे.सरकार सहकारी संस्थांवर नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करू शकते, याबाबत कोणालाही आक्षेप नाही.

पण अशा नामनियुक्त सदस्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळतो का, हाच वादाचा मुद्दा आहे. अनेक माजी न्यायाधीश आणि सहकार कायद्यातील तज्ज्ञ यांनीसुद्धा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. न्यायालयीन पातळीवर हा निर्णय टिकणार नाही असे सांगितले आहे. पण सरकारने केलेल्या खुलाशाप्रमाणे गोकुळमधील पेचप्रसंग संपवण्यासाठी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. नामनियुक्त केलेल्या चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर आपोआपच विरोधी पक्षांचा अध्यक्ष होणार आहे हे उघड आहे.

म्हणजेच कोल्हापुरातील दूध उत्पादक मतदारांनी ज्या आघाडीवर विश्वास ठेवून मतदान केले त्या आघाडीचा अध्यक्ष होणार नाही. त्यालाच सर्वांचा विरोध आहे आणि म्हणूनच बंटी पाटील यांनी सोमवारी संघर्ष मोर्चाचेही (Gokul Dudh Sangh) आयोजन केले आहे. अर्थात सतत साम-दाम-दंड-भेद या सर्व उपायांचा अवलंब करून सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपाच्या राजनीतीवर या मोर्चाचा काही परिणाम होईल असे दिसत नाही. खरे तर केंद्रीय पातळीवर नव्यानेच निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार खात्याचे प्रमुख अमित शहा हेच आहेत.

केंद्रीय पातळीवरील सहकार खात्याचे नेतृत्व करणार्‍या अमित शहा यांनी हिरवा कंदील दिल्याशिवाय राज्य पातळीवरील नेत्यांनी नामनियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा समोर आणला असेल असे वाटत नाही.

गोकुळसारखी सर्वात मोठी दूध संस्था अमूल सारख्या दुसर्‍या एका मोठ्या संस्थेच्या घशात घालण्यासाठी हे सर्व कारस्थान सुरू आहे, अशा प्रकारचे आरोप केले जात असले तरी तो नंतरचा चर्चेचा विषय आहे. मुळात लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवलेल्या संचालकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी अशा प्रकारचे मार्ग अवलंबता येतात का हाच सर्वात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे.

महाराष्ट्रसारखा राज्यामध्ये दीर्घकाळ सहकाराच्या माध्यमातूनच राजकारणाची पेरणी झाली आहे. सहकार क्षेत्रात मोठे काम केलेले नेतेच नंतर मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा आमदार, खासदार झाले आहेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

राज्यात दीर्घकाळ या सहकार क्षेत्रावर भाजपाचा अजिबात प्रभाव नव्हता. आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असोत किंवा जिल्हा परिषदा असो गोकुळसारखे सहकारी दूध संघ असोत, या संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाच्या हालचाली सुरू आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणून गोकुळच्या संघर्षाकडे पाहावे लागते.

काँग्रेसप्रणित आघाडीने आधीच सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या बोधवाक्याच्या माध्यमातून राज्यातील सहकार क्षेत्र पुढे जात असले तरी सध्या या सहकाराच्या माध्यमातून (Gokul Dudh Sangh) असहकाराचेच बीज पेरले जाण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत, जे आगामी कालावधीसाठी निश्चितच घातक आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ज्या सहकार क्षेत्राने बळकटी दिली आहे त्या सहकार क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे असहकाराचे राजकारण येणे मुळीच शोभनीय नाही.