– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Donald Trump : राष्ट्राध्यक्ष पदावर कायम असतात, त्यांचे अधिकारही कायम असतात; मात्र त्यांच्या राजकीय निर्णयक्षमतेवर आणि प्रभावावर मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीला राजकीय भाषेत ’लेम-डक’ अवस्था असे म्हणतात.

अमेरिकेतील 2026 च्या मध्यावधी निवडणुकांनी जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील अवघ्या दोन वर्षांतच त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण गमवावे लागले आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेला हा विजय म्हणजे केवळ विरोधी पक्षाचे यश नसून ट्रम्प यांच्या कारभाराविषयी अमेरिकन जनतेने व्यक्त केलेली नाराजी असल्याचे राजकीय विश्लेषक मानतात. या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या उर्वरित दोन वर्षांच्या कारकिर्दीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक दर चार वर्षांनी होते. या निवडणुकीच्या दोन वर्षांनंतर होणार्‍या संसदेच्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात. या निवडणुका म्हणजे विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या कामगिरीचे जनतेकडून होणारे मूल्यमापन असते.

ट्रम्प यांच्या पुढील कारकिर्दीवर परिणाम
आतापर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असल्यामुळे ट्रम्प यांना आपली धोरणे राबविणे तुलनेने सोपे होते. मात्र आता दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नियंत्रण आल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे. अमेरिकेत कोणताही कायदा मंजूर होण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी मांडलेली विधेयके डेमोक्रॅटिक पक्ष अडवू शकतो.

त्याचप्रमाणे सरकारी खर्च, अर्थसंकल्प, करधोरण आणि स्थलांतरविषयक निर्णयांवरही विरोधकांचा प्रभाव वाढेल. याशिवाय संसदेच्या विविध समित्यांमार्फत ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी होऊ शकते. सरकारी व्यवहार, परराष्ट्र धोरण आणि प्रशासनातील संभाव्य गैरव्यवहार याबाबत विरोधी पक्ष अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.

सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे न्यायाधीश आणि इतर महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांनाही अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अर्थात, राष्ट्राध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार कायम राहणार आहेत. मात्र प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी त्यांना विरोधी पक्षाशी संघर्ष किंवा तडजोड करावी लागू शकते.

‘लेम-डक अध्यक्ष’ म्हणजे काय?
या निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘लेम-डक प्रेसिडेंट’ ही संकल्पना चर्चेत आली आहे. याचा मराठी अर्थ साधारणपणे ‘राजकीयदृष्ट्या दुबळा झालेला राष्ट्राध्यक्ष’ असा करता येईल. एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांच्या (Donald Trump) पक्षाचे संसदेत बहुमत नसल्यास त्यांना आपली धोरणे आणि निर्णय प्रभावीपणे राबविणे कठीण जाते. राष्ट्राध्यक्ष पदावर कायम असतात, त्यांचे अधिकारही कायम असतात; मात्र त्यांच्या राजकीय निर्णयक्षमतेवर आणि प्रभावावर मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीला राजकीय भाषेत ‘लेम-डक’ अवस्था असे म्हणतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाबतीतही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर विरोधी पक्षाचे नियंत्रण असल्यामुळे त्यांना आपल्या राजकीय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.

रिपब्लिकन पक्षाचे भवितव्य
या निवडणुकीतील पराभवामुळे रिपब्लिकन पक्षासमोर आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे. अलीकडच्या काळात या पक्षाचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाभोवती केंद्रित झाले आहे. ट्रम्प यांच्या आक्रमक राजकीय शैलीमुळे पक्षाला मोठे यश मिळाले असले, तरी त्याचवेळी पक्षातील पारंपरिक नेतृत्वाची स्वतंत्र ओळख कमी झाल्याची टीकाही होत आहे.

आता पक्षाला ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालीच पुढे जायचे की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा विचार करावा लागेल. 2028 मध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची पुढील निवडणूक होणार आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार दोनदा राष्ट्राध्यक्षपद भूषविल्यानंतर तिसर्‍यांदा निवडून येण्यास घटनात्मक मर्यादा आहे.

त्यामुळे ट्रम्प यांच्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व कोण करणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्यासह अन्य नेत्यांची नावे चर्चेत येऊ शकतात.
रिपब्लिकन पक्षाला महागाई, रोजगार, आरोग्यसेवा आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक प्रश्नांवर विश्वासार्ह भूमिका मांडावी लागेल. केवळ ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून राहून भविष्यातील निवडणुका जिंकणे पक्षासाठी कठीण ठरू शकते.

लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा संदेश
अमेरिकेतील या निवडणुकांचे महत्त्व केवळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या विजय-पराभवापुरते मर्यादित नाही. या निकालांनी लोकशाही व्यवस्थेतील सत्तेवरील नियंत्रण आणि जनतेच्या मताचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदेची सत्ता मिळाली असली, तरी त्यांच्यासमोरही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. केवळ ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध करून चालणार नाही, तर महागाई, रोजगार, आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्य यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील.

भारताच्या दृष्टीनेही या निकालांना महत्त्व आहे. व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि परराष्ट्र संबंध या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे संसदेतील सत्तासमीकरणांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. अखेरीस, अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. लोकशाहीमध्ये कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते.

जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले, तर मतदारांना त्यांना धडा शिकविण्याची ताकद असते. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासाठी हा निकाल राजकीय इशारा आहे, तर रिपब्लिकन पक्षासाठी भविष्यातील नेतृत्व आणि राजकीय दिशेचा पुनर्विचार करण्याची संधी आहे. पुढील दोन वर्षे ट्रम्प यांच्यासाठी सत्तेचा काळ कमी आणि राजकीय संघर्षाचा काळ अधिक ठरण्याची शक्यता आहे.