– वंदना बर्वे
India Alliance : एकीकडे इंडिया आघाडीचे (India Alliance) नेते आणि देशातील जेन-झीचा झंझावात, तर दुसरीकडे सरकारची मुत्सद्देगिरी असा संघर्ष देशात बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. 

या महिन्याच्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आठवड्यापासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. याशिवाय, उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. या निवडणुकांच्या तयारीसाठी दिल्लीत इंडिया (India Alliance) आणि रालोआतील घटक पक्षांच्या मॅराथॉन बैठकांची मालिका सुरू होईल. यामुळे, दिवाळी संपल्यानंतरचा हा आठवडा प्रचंड राजकीय घडामोडींचा आठवडा ठरू शकतो.

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी सरकारविरूद्धची लढाई रस्त्यावर लढण्याचा शंखनाद रामलीला मैदानावर केला होता. कॉक्रोच जनता पार्टी दिवाळीनंतर आपला लढा पुन्हा तीव्र करणार आहे. अशात, आगामी काळ हा राजकीय संघर्षाचा काळ म्हणून बघायला मिळू शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना पदावरून हटविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकजूट झाल्यामुळे सरकारपुढे नवीन संकट निर्माण झाले आहे. एसआयआर रद्द करण्यासोबतच ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे.

विरोधकांनी रामलीला मैदानावर केलेल्या रॅलीचा सरकारवर असा काही परिणाम झाला की अवघ्या दोन तासांत तीन-तीन मंत्री आणि भाजपच्या प्रवक्त्यांना मॅराथॉन पत्रकार परिषदा घेऊन विरोधकांचे म्हणणे खोडावे लागले, तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी हैदराबादमध्ये मिरवणूक काढली. देशवासीयांनी आतापर्यंत विरोधी पक्षांचा सरकारविरूद्धचा लढा बघितला होता. मात्र, सरकारने विरोधी पक्षांविरूद्ध रस्त्यावर उतरण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. देशवासीयांसाठी हे नवीन आहे. हा प्रकार या आठवड्यापासून पुन्हा बघायला मिळू शकतो.

दिल्लीच्या राजकारणात (India Alliance) सध्या भाषणांपेक्षा संवाद आणि आरोप-प्रत्यारोप अधिक चर्चेत आहेत. रामलीला मैदानावरील ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ रॅलीनंतर संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. एका बाजूला काँग्रेस लोकशाही संस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला भाजप विरोधकांवर अराजक निर्माण करण्याचा आरोप करत आहे.

या संघर्षातून 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची राजकीय दिशा स्पष्ट होताना दिसत आहे. रामलीला मैदानावरील रॅलीत राहुल गांधी यांनी मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेवर कठोर टीका करत, मतदारांचा आवाज दडपला जात असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वास हा होता.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही ही लढाई केवळ एका निवडणुकीची नसून संविधान आणि लोकशाही वाचविण्याची असल्याचे सांगितले. विरोधकांनी एकत्र येऊन हा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भूमिका या संपूर्ण संघर्षात महत्त्वाची ठरत आहे. काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत करण्याबरोबरच विविध विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. रामलीला मैदानावरील रॅलीत त्यांनी संयमित पण ठाम भूमिका घेत, सर्व विरोधी पक्षांना एकाच मंचावर उभे केले. राहुल गांधी आक्रमक राजकीय चेहरा असतील, तर खर्गे समन्वयक आणि संघटक म्हणून पुढे येत असल्याचे चित्र आहे.

या संपूर्ण घडामोडीत संवादाची शैलीही बदलताना दिसते. पूर्वी संसदेपुरते मर्यादित असलेले राजकीय वाद आता रॅली, सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदांमधून अधिक तीव्र होत आहेत. रामलीला मैदानावरील कार्यक्रमाने आणखी एक संदेश दिला. विरोधक आता केवळ संसदेत सरकारला घेरण्यावर अवलंबून राहणार नाहीत. ते रस्त्यावरही जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे भाजपही प्रत्येक आंदोलनाला राजकीय आव्हान म्हणून स्वीकारत प्रतिआंदोलनाची रणनीती आखत आहे. त्यामुळे दिल्ली पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकीय संघर्षाचे प्रमुख केंद्र बनत आहे.

गेल्या दोन वर्षांत ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक पक्षांमध्ये जागावाटप, प्रादेशिक स्पर्धा आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नांवर मतभेद उघड झाले होते. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि दिल्लीमध्ये अनेकदा वेगवेगळ्या भूमिका दिसून आल्या. मात्र रामलीला मैदानावरील रॅलीत जवळपास सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष एकाच व्यासपीठावर दिसले. भाषणांमध्ये बहुतांश नेत्यांनी एकाच मुद्द्यावर भर दिला. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न. यामुळे विरोधकांनी आपली राजकीय ऊर्जा एका समान अजेंड्यावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.

लोकसभा निवडणुकीनंतर राहुल गांधी विरोधी राजकारणाचा प्रमुख चेहरा म्हणून अधिक आक्रमक झाले आहेत. या रॅलीतही त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या भाषणातून निवडणूक आयोग, मतदार यादी आणि लोकशाही संस्थांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांनी स्वीकारल्याचे या कार्यक्रमातून दिसले.

ही रॅली राहुल गांधींसाठी केवळ आंदोलन नव्हते, तर राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी होती. गेल्या काही महिन्यांत विरोधकांनी संसदेबरोबरच रस्त्यावरही संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. रामलीला मैदानाची निवडही प्रतीकात्मक होती. जंतर-मंतरऐवजी रामलीला मैदानाला आंदोलनासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर ही पहिली मोठी सभा ठरली. मोठी गर्दी, विविध राज्यांतील कार्यकर्त्यांचा सहभाग आणि एकत्रित संदेश यामुळे विरोधकांनी ‘जनतेचा मुद्दा’ उभा करण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय संदेश कोणासाठी?
या रॅलीचा संदेश केवळ केंद्र सरकारला नव्हता तो विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठीही होता. अनेक राज्यांत निवडणुका जवळ येत असताना कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे, मतदारांमध्ये सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे आणि ‘लोकशाही धोक्यात आहे’ हा मुद्दा सातत्याने पुढे ठेवणे ही या कार्यक्रमामागील राजकीय रणनीती असल्याचे दिसते.

2029 ची तयारी सुरू?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही रॅली 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दीर्घ मोहिमेची सुरुवात मानली जाऊ शकते. भाजपविरोधात समान कथानक उभे करणे, संयुक्त प्रचाराची दिशा ठरविणे आणि विविध प्रादेशिक पक्षांना एका मंचावर टिकवून ठेवणे ही इंडिया आघाडीसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. रामलीला मैदानावरील कार्यक्रमाने या दिशेने एक संदेश दिला असला, तरी तो निवडणुकीतील यशात किती रूपांतरित होतो, हे आगामी राज्य निवडणुकांवर अवलंबून असेल.

आठवड्याच्या सुरुवातीलाच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उत्तराखंड काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी, संघटनात्मक मजबुती, स्थानिक प्रश्न आणि पक्षाच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.

काँग्रेसच्या बैठकीनंतर भाजपनेही उत्तराखंडमध्ये संघटनात्मक हालचाली वाढवल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देहराडूनमध्ये भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक घेतली. या बैठकीत (India Alliance) बूथ व्यवस्थापन, संघटन विस्तार, स्थानिक नेतृत्व आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीची रणनीती यावर सविस्तर चर्चा झाली. उत्तराखंडमधील निवडणुकीला भाजपने प्रतिष्ठेची लढत मानल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.