Manipur : गेल्या काही दिवसांत ईशान्य भारतातील मणिपूर (Manipur) राज्य पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलले जात असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहातील चर्चांमध्ये याबाबत फारशी चर्चा होत नसली तरी त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य कमी होत नाही. ईशान्येकडील या राज्यात गेल्या काही वर्षांत सामाजिक तणावाची जी पेरणी झाली, तिचे परिणाम आता अधिक उग्र स्वरूपात समोर येत आहेत. मैतेई, कुकी आणि नागा या प्रमुख समुदायांमधील अविश्वास आणि संघर्ष ही नवीन बाब नाही; मात्र अलीकडील घटनांनी या तणावाला आणखी धोकादायक वळण दिले आहे. सुरुवातीला मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये केंद्रित असलेला संघर्ष आता नागा आणि कुकी समुदायांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच जाणार्या दिवसागणिक संघर्षाची व्याप्ती वाढत असून, राज्यातील सामाजिक संतुलन ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. मणिपूरमध्ये (Manipur) काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बॉम्बस्फोटात दोन निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. याच्या निषेधार्थ संचारबंदी लागू असतानाही हजारो लोक मशाल मोर्चे काढत रस्त्यावर उतरले. ठिकठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडत असून सुरक्षा यंत्रणा या सर्वावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसते. Manipur News कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा निष्प्रभ झाल्याचा हा स्पष्ट संकेत आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढणे अपरिहार्य ठरते. 18 एप्रिल रोजी दोन प्रवाशांची गोळ्या घालून हत्या झाल्याने येथील वातावरण अधिक स्फोटक बनले. या घटनेच्या निषेधार्थ नागा समुदायाने बंद पुकारला, तर कुकी समुदाय त्याच्या विरोधात उभा राहिला. परिणामी, दोन्ही गटांमध्ये हिंसक चकमकी, दगडफेक आणि जाळपोळ घडली. याचदरम्यान मैतेई समुदायातील लोकांनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांच्या कार्यक्रमस्थळी घुसखोरी केली. त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवताना पोलिसांनी गोळीबार केल्याने नवा संघर्ष उभा राहिला. या सगळ्या घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाचा बदल दिसून येत आहे, तो म्हणजे मैतेई समुदायाचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारच्या (Manipur) मागे ठामपणे उभा असलेला हा बहुसंख्य समुदाय आता जाहीरपणाने नाराजी व्यक्त करू लागला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या उपाययोजनांना खुलेआम आव्हान देणे, सुरक्षा दलांवर आरोप करणे आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे ही या बदलाची लक्षणे आहेत. ही स्थिती प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणारी आहे. मणिपूरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेतले तर ते म्यानमारच्या सीमेला लागून असल्याने हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय हालचालींसाठी संवेदनशील मानला जातो. अशा भागात अंतर्गत अस्थिरतेमुळे केवळ स्थानिक कायदा-सुव्यवस्था नव्हे, तर देशाच्या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेलाही धोका निर्माण होतो. याशिवाय, ईशान्य भारतातील राज्ये परस्परांशी सांस्कृतिक, सामाजिक आणि जातीय धाग्यांनी जोडलेली आहेत. एका राज्यात निर्माण झालेला तणाव सहजपणे शेजारील राज्यांत पसरू शकतो. मणिपूरमध्ये मैतेई, कुकी आणि नागा समुदायांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष हा केवळ स्थानिक मर्यादेत राहील, असे मानणे अवास्तव ठरते. नागा आणि कुकी समुदायांचे अस्तित्व नागालँड, मिझोरम आणि आसामच्या काही भागांतही आहे. त्यामुळे मणिपूरमधील संघर्षाचा परिणाम या राज्यांतील सामाजिक समतोलावरही होऊ शकतो. त्यामुळे या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे समस्येला अधिक खोलवर जाण्याची मुभा देणे होय. मणिपूर हा केंद्र सरकारच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या दृष्टीने महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. भारताचा व्यापार वाढवण्यासाठी या प्रदेशातील रस्ते, दळणवळण, सीमावर्ती व्यापारमार्ग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या भागात सतत तणाव आणि हिंसाचार सुरू राहिल्यास त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर आणि पर्यायाने विकासावर होतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या परिस्थितीकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येच्या चौकटीत पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. या संघर्षामागील सामाजिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय कारणांचा सखोल अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. विविध समुदायांमध्ये संवाद प्रस्थापित करणे, विश्वासतूट दूर करणे आणि न्याय्य व पारदर्शक प्रशासन उभे करणे, ही आवश्यक पावले उचलण्याबाबत सरकार कमी का पडत आहे? मणिपूर आज ज्या टप्प्यावर उभा आहे, तेथे ही समस्या केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची राहिलेली नाही. ती ओळख, भूभाग, संसाधने आणि सत्तावाटप या मूलभूत प्रश्नांशी निगडित आहे. जोपर्यंत या प्रश्नांना न्याय्य आणि सर्वसमावेशक उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत मणिपूरमधील अस्थिरता संपण्याची शक्यता कमीच आहे. या अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी आता केवळ वरवरच्या उपाययोजना करून चालणार नाही. सर्व समुदायांचा विश्वास संपादन करू शकेल अशी एक निष्पक्ष ‘शांतता समिती’ स्थापन करणे गरजेचे आहे. यामध्ये राजकीय नेत्यांऐवजी नागरी समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती आणि महिला नेत्यांचा सहभाग असायला हवा. डोंगराळ भागातील आदिवासींचे हक्क अबाधित राखतील व खोर्यातील जनतेची कोंडीही फोडतील, असे बदल जमिनीच्या कायद्यांमध्ये करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने केवळ प्रेक्षकाची भूमिका न घेता निर्णायक हस्तक्षेप करणे काळाची गरज आहे.
