Monsoon Session : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session) सोमवार दिनांक 22 जूनपासून सुरुवात होत आहे. राज्यात यावेळी पावसाने ओढ दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने दुष्काळाची शक्यता समोर ठेवूनच या अधिवेशनामध्ये कामकाज करावे लागणार आहे.

अर्थात गेल्या काही कालावधीमध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातील (Monsoon Session) कामकाजाचा विचार करता विरोधी पक्ष सरकारला काम करू देत नाहीत आणि सरकारलाही विरोधी पक्षांवर संपूर्णपणे नियंत्रण ठेवता येत नाही.

साहजिकच या महत्त्वाच्या अधिवेशनामध्ये तरी सरकार असो किंवा विरोधी पक्ष असो त्यांनी व्यवस्थित कामकाज पार पडेल याची काळजी घ्यायला हवी. कारण ज्या प्रकारे यावर्षी मान्सूनचा हंगाम लांबला आहे ते पाहता पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच पडेल अशीच लक्षणं दिसत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी तीव्र पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. केवळ ग्रामीण भागालाच नव्हे तर पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांनासुद्धा पाणीटंचाई जाणवत आहे.

वीज निर्मितीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोयना धरणासारख्या महत्त्वाच्या धरणातील पाणीसाठा आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. राज्यातील इतर धरणांचीसुद्धा अशीच अवस्था आहे. साहजिकच सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी मिळवून देणे, याचबरोबर वीजनिर्मितीसाठीही पाण्याची उपलब्धता करणे ही सर्व आव्हाने राज्य सरकारला पेलावी लागणार आहेत.

याबाबत काही भरीव चर्चा या अधिवेशनात होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय सरकारने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. पण अद्याप ती अंमलात आलेली नाही. विविध अटी, शर्ती याच्यामध्ये ही कर्जमाफी अडकली आहे. गेल्या कर्जमाफीमध्ये लाभ न घेतलेल्या शेतकर्‍यांनासुद्धा या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा अशी मागणी वाढत आहे.

सरसकट कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी आंदोलनेही केली जात आहेत. साहजिकच या अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीबाबत सरकार कोणती भूमिका घेते हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी ज्या मागण्या पुढे ठेवल्या आहेत, त्याबाबत सरकार काही निर्णय घेते का हेसुद्धा पहावे लागणार आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऐन पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच महाराष्ट्रामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या पुढाकाराने जे ‘ऑपरेशन टायगर’ राबवले गेले त्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेमध्ये शिवसेनेचे सदस्य किंवा महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष सरकारला सहजपणे कामकाज करू देतील असे वाटत नाही.

अनेक वेळा सरकारी पातळीवर अधिवेशनातील कामकाज रेटले जात असले तरी पूर्वी ज्या पद्धतीने एखाद्या विधेयकावर किंवा विषयावर चर्चा होत असे, तशी चर्चा आता होताना दिसत नाही. पूर्वी सरकारने मांडलेले एखादे विधेयक किंवा सरकारकडून सादर झालेल्या एखादा विषय यावर साधकबाधक चर्चा होऊन त्यावर दुरुस्ती सुचवली जात असे आणि सरकारी पक्षातर्फेसुद्धा अशा योग्य दुरुस्तीचे स्वागत केले जात असे. पण आता अशा प्रकारची चर्चाच होताना दिसत नाही.

सरकारतर्फे मांडण्यात आलेले एखादे विधेयक खरोखरच स्वागतार्ह असले तरी विरोध केला जातो आणि एखाद्या विधेयकाला विरोधकांनी चांगली सूचना जरी केली तरी ती सूचना विरोधकांनी केली असल्यामुळे ती स्वीकारायलाच हवी अशी सरकारची भूमिका नसते. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन असो किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असो त्यामधील विषय सर्वसाधारण ठरलेले असतात. पण पावसाळी अधिवेशन मात्र अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण आगामी कालावधीतील शेतीविषयक नियोजन या अधिवेशनामध्ये करणे शक्य असते.

सरकारने यावेळी पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधीसुद्धा फक्त 14 दिवस ठेवला आहे. त्यातील काही दिवस जर गोंधळामध्ये वाया गेले तर प्रत्यक्ष कामकाजाला खूपच कमी दिवस मिळणार आहेत. दोन अधिवेशनांच्या कालावधीमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जे विविध निर्णय घेण्यात आलेले असतात त्यावर शिक्कामोर्तब अधिवेशनात करावे लागते. पण अशा प्रकारचे शिक्कामोर्तब जर गोंधळामुळे झाले नाही तर हे निर्णयही प्रलंबित राहतात.

या सर्व गोष्टींची कल्पना सत्ताधारी पक्षाला आणि विरोधी पक्षाला नसते, असे नाही पण कामकाज होऊ न देणे म्हणजेच कामकाज करणे हा एक नवीन समज निर्माण होत असल्याने विधिमंडळ अधिवेशनामधील गोंधळ हा नित्याचाच मानावा लागतो. पण यावर्षीची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो, दोघांनी समन्वयाने अधिवेशनाचा गाडा हाकलला तरच राज्यातील बळीराजाच्या आणि इतर समाज घटकांच्या हाती काहीतरी भरीव लागू शकेल.

अन्यथा नेहमीसारखेच एक गोंधळामध्ये पार पडलेले अधिवेशन (Monsoon Session) म्हणून या पावसाळी अधिवेशनाकडे पहावे लागेल. पण हा गोंधळ कमी व्हावा म्हणून कोणत्याही प्रकारचे नियोजन सरकारी पक्षातर्फेसुद्धा केले जात नाही. अशाप्रकारे सातत्याने विधिमंडळामध्ये गोंधळ होऊन कामकाज प्रभावित होणे लोकशाहीला परवडणारे नाही.