Election : राजकारणात विजयाचा अहंकार आणि पराभवाचा झटका दोन्ही सोबतच (Election) चालत असतात. स्थिती बदलण्यास फार वेळ लागत नाही. काही पराभव असे असतात जे केवळ एखाद्या पक्षाचे गणित बिघडवत नाहीत, तर त्यांच्या अहंकारालाच सुरूंग लावतात. तीन राज्यांतील तीन विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीचे निकाल नेमके हेच सांगणारे आहेत.

भाजपसाठी मांजलपूरचा (गुजरात) विजय ही अगदी कोरडी मलमपट्टी ठरली आहे, कारण बांकीपूर (बिहार) आणि दतिया (मध्य प्रदेश) येथील पराभवाने दिल्लीपासून पाटण्यापर्यंतच्या सत्ताकेंद्रांना चांगलाच हादरा दिला. विशेषतः बिहारमधील बांकीपूरचा निकाल हा केवळ एका मतदारसंघाचा निकाल म्हणून पाहता येणार नाही.

1995 पासून म्हणजेच तब्बल तीन दशके हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचा अभेद्य गड मानला जात होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचा हा पारंपरिक मतदारसंघ. नितीन नवीन राज्यसभेवर गेल्याने ही जागा मोकळी झाली आणि भाजपने ही पोटनिवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली.

तरीही, बिहारमध्ये भाजपचाच मुख्यमंत्री असताना या जागेवर जन सुराज पक्षाचे प्रशांत किशोर यांनी मिळवलेला स्पष्ट विजय भाजपास जबर चपराक लगावणारा ठरला आहे. पक्षाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे आणि त्याचसोबत विरोधी पक्षांनाही आत्मबळ देणारा आहे.

या निकालाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य सांगायचे झाल्यास यातून निवडणूक रणनीतिज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांचा झालेला यशस्वी राजकीय उदय. केवळ एका राज्यातच नाही, तर देशभरात पोहोचलेले आणि विचारात घेतले जाणारे आणखी एक नाव देशाच्या राजकीय पटलावर आता समोर आले आहे.

आजवर पडद्यामागून निवडणुकांचे (Election) नियोजन करणारे, रणनीती आखणारे प्रशांत किशोर जेव्हा स्वतः मैदानात उतरले, तेव्हा त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात इतिहास रचला. त्यांनी केवळ भाजपचाच पराभव केला नाही, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलालाही तिसर्‍या क्रमांकावर फेकून दिले.

‘जय बिहार’च्या घोषणा देत प्रशांत किशोर यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बिहार धोरणावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. ‘गुजरातला बुलेट ट्रेन मिळणार आणि बिहारला मात्र पॅसेंजर ट्रेनवरच समाधान मानावे लागणार का?’ हा त्यांचा सवाल थेट सामान्य मतदाराच्या मनाला भिडला. ‘बिहारच्या नेतृत्वाची धुरा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडे जाऊ नये अशी राज्यातील जनतेची इच्छा असल्याचे’ जे वक्तव्य प्रशांत किशोर यांनी केले आहे ते विचारात घेण्यासारखे आहे.

हा विजय केवळ प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय कौशल्याचा आहे का? असा प्रश्न जर उपस्थित होत असेल तर तसे ते नक्कीच नाही. हा कौल म्हणजे सर्वसामान्य जनता, विशेषतः तरुण वर्गामध्ये खदखदणार्‍या असंतोषाचा परिपाक आहे असे म्हणता येऊ शकते. नीट पेपरफुटीचे प्रकरण असो, यूजीसीचे वादग्रस्त नियम असोत किंवा भरत तिवारी एन्काउंटरसारखी स्थानिक प्रकरणे असोत तरुणांच्या रागाला भाजपने सातत्याने दुर्लक्षित केले.

सततचे विजय आणि सगळीकडे हाती असलेली सत्ता यामुळे हवेत तरंगणार्‍या भाजप नेतृत्वाने स्थानिक पातळीवर उमेदवार बदलण्याचा घोळ घातला आणि त्याचा फटका थेट मतपेटीत बसला. मध्य प्रदेशातील दतिया मतदारसंघाची कथाही वेगळी नाही. दतिया हा काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला असला, तरी पोटनिवडणुकीत सहसा सत्ताधारी पक्षालाच फायदा होतो, हा इतिहास आहे. परंतु, इथे काँग्रेसच्या घनश्याम सिंह यांनी भाजपच्या आशुतोष तिवारी यांचा पराभव केला.

माजी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना डावलल्यामुळे भाजपमध्ये असलेली अंतर्गत धुसफूस आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यामुळे हा गड राखण्यात भाजप अपयशी ठरला. विरोधी पक्षांनी या निकालांचे स्वागत अत्यंत बोचर्‍या टीकेने केले तर नवल नाही. अरविंद केजरीवाल, डेरेक ओ’ब्रायन, पी. चिदंबरम आणि दीपंकर भट्टाचार्य यांसारख्या नेत्यांनी या निकालांना जनतेचा वाढता रोष म्हटले आहे.

दुसरीकडे, भाजपच्या दोन्ही राज्यांतील नेत्यांनी आम्ही जनमताचा आदर करतो आणि ईव्हीएमला दोष न देता धडा शिकू अशी सावध भूमिका घेतली असली, तरी सत्तेचा (Election) रूबाब उतरल्याशिवाय अशी भाषा येत नसते, हे उघड आहे. पोटनिवडणुका हे नेहमीच संपूर्ण देशाच्या किंवा राज्याच्या मोठ्या राजकीय लाटेचे निदर्शक असतात असे नाही.

भूतकाळात योगी आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्य यांनी सोडलेल्या लोकसभेच्या जागाही भाजप हरली होती आणि त्यानंतर पुन्हा मोठ्या बहुमताने सत्तेत आली होती. परंतु, जेव्हा येत्या काही महिन्यांत महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेव्हा बांकीपूर आणि दतियासारखे धक्कादायक निकाल सत्ताधारी पक्षासाठी धोक्याची घंटा ठरतात.

भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने आणि काँग्रेस या प्रमुख राजकीय पक्षाच्या दृष्टीनेही उत्तर प्रदेश विधानसभेची आगामी निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे. देश 2029 मध्ये काय निर्णय घेणार आहे याचा कौलच उत्तर प्रदेशचे मतदार या विधानसभा निवडणुकीत देतील. अशा स्थितीत शेजारच्या बिहारमधील एका मतदार संघाने केलेला निवाडा भाजपला जागा करणारा आहे.

पोटनिवडणुकांनी एका गोष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे की जनता आता अंधभक्त उरलेली नाही. पेपर लीक, भ्रष्टाचार, देणगी चोरी आणि सत्ताधार्‍यांचा उद्धटपणा यांविरोधात मतपेटीतून उत्तर कसे द्यायचे, हे बिहार आणि मध्य प्रदेशच्या मतदारांनी दाखवून दिले आहे. भाजपला जर आगामी काळात आपले वर्चस्व टिकवायचे असेल, तर त्यांना या पराभवातून आत्मपरीक्षण करावेच लागेल; अन्यथा लोकशाहीत अहंकाराचे फुगे फुटायला वेळ लागत नाही!