भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर सध्या चीन दौर्‍यावर गेले आहेत. तेथे त्यांनी चीनच्या सर्व प्रमुख नेत्यांसह जिनपिंग यांचीही भेट घेऊन द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. या भेटीनंतर एस. जयशंकर यांनी जी भूमिका मांडली आहे, त्यावरून सध्या वादंग माजत आहे. जयशंकर म्हणाले आहेत की, चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी आम्ही एकत्रित प्रयत्न करीत असून या संबंधांमध्ये आता बरीच सुधारणा झाली आहे. एस. जयशंकर यांच्या नेमक्या याच दाव्याला काँग्रेसने आज जोरदार आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी आज एक पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधीची विस्तृत पार्श्‍वभूमी कथन केली. त्या म्हणाल्या, की पहेलगाम हल्ल्याला आज 85 दिवस झाले आणि त्यानंतर पाकिस्तानबरोबर आपला जो संघर्ष उडाला त्या संघर्षाच्या वेळी चीन पाकिस्तानच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला.

एवढेच नाही तर भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंह यांनी अलीकडेच एक ठोस विधान करताना असे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानबरोबर आपला जेव्हा संघर्ष झाला त्यावेळी आपण केवळ एकट्या पाकिस्तानच्या विरोधात नव्हे तर एका अर्थाने चीनच्याही विरोधात लढत होतो. कारण चीनने पाकिस्तानला बरीच शस्त्रास्त्रे मदत केली आहे. आज चीनकडे जी अत्याधुनिक लष्करी सामग्री आहे त्यातील तब्बल 85% सामग्री त्यांना चीनकडून मिळाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारत सरकारचे चीनबाबत नेमके धोरण काय आहे, चीन भारताच्या विरोधी भूमिका घेत असतानाही मोदी सरकार चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी इतके आग्रही का आहे, असा प्रश्‍न काँग्रेसने विचारला आहे. त्यांच्या प्रश्‍नात तथ्य आहे.

गेल्या काही काळातील चीनची भारताच्या संबंधातील भूमिका पाहिली तर चीन आपल्याशी कधीही सरळ वागलेला नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. चीनने भारतीय हद्दीत अनेक ठिकाणी घुसखोरी केली आहे ही वस्तुस्थितीच आहे. भारतीय हद्दीतील किमान 30 ठिकाणची नावे चीनने परस्पर बदलून ही गावे आपल्या हद्दीत असल्याचा दावा केला आहे. भारतीय हद्दीत किंवा हद्दीलगत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी करून भारतापुढे मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. लडाख आणि अन्य भागातही चीनच्या घुसखोरीचा विषय भारतासाठी चिंताजनक आहे, एवढेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चीनने सतत पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे. केवळ चीनच्या पाठिंब्यावर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गमजा मारत आहे या वस्तुस्थितीकडे आपल्याला डोळेझाक करता येणार नाही.

अगदी अलीकडच्या काळात भारताला विकासासाठी जी सामग्री अपेक्षित आहे ती भारताला द्यायलाच चीनकडून निर्बंध घातले गेले आहेत. त्यात टनेल बोरिंग मशीनपासून अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. त्या उलट अनेक ग्राहक उपयोगी वस्तू भारतात निर्यात करून दोन्ही देशातील व्यापार समतोल चीनकडून सातत्याने बिघडवला गेला आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील भारतीय बाजूची व्यापार तूट 100 अब्ज डॉलरच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच चीन आपल्याकडून कमी माल आयात करतो आणि भारताला अतिप्रचंड माल निर्यात करतो, हे त्यांचे व्यापार धोरण भारताला अडचणीत आणण्यासाठीच आहे हे स्पष्ट आहे. त्याही पलीकडे जाऊन जर विचार केला तर, चीनने भारताभोवती असलेल्या श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश अशा देशांवर आपला प्रभाव टाकून त्यांना आपल्या प्रभावाखाली घेतले आहे.

त्यांच्या भूमीचा वापर करून चीन तेथे आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत आहे, त्यामुळे चीनने आपल्याला चारही बाजूने घेरले असल्याचे चित्र स्पष्ट होते आहे. त्यावर अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी भारताला जागे करण्याचा प्रयत्न केला, पण या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून एस जयशंकर चीनमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संबंध अधिक दृढ करण्याची भाषा करतात हे मात्र बुचकळ्यात टाकणारे आहे. किंबहुना चीनबाबत आपण अधिक ठोस आणि नेमकी भूमिका घेण्यात कमी पडत आहोत का, असा प्रश्‍न त्यातून निर्माण होत आहे. जयशंकर यांच्या चीन भेटीबाबत आणि त्यांनी केलेल्या विधानाबाबत ते भारतात आल्यानंतर त्यांना प्रश्‍न विचारले जातील किंवा भारतीय संसदेमध्ये या विषयावरून सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले जाईल, निदान त्यावेळी तरी भारत सरकारने आपल्या चीनबरोबरच्या संबंधांविषयी अधिक नेमकेपणाने देशवासीयांना माहिती देण्याची गरज आहे.

चीनबरोबरच्या विषयावर यापूर्वीही अनेक वेळा काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष सदस्यांनी सरकारला अनेक प्रश्‍न विचारले होते; पण सरकार चीनबरोबरच्या संबंधांबाबत कधीच स्पष्ट बोलायला उत्सुक दिसले नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानला मदत करणार्‍या चीनबाबत आता भारताला असे लेचेपेचे धोरण घेऊन चालणार नाही. ज्या एस. जयशंकर यांच्या विधानावरून हे वादंग माजले आहे त्याच जयशंकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत असे विधान केले होते की चीन आपल्यापेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि आपण त्यांच्या तुलनेत छोटी अर्थव्यवस्था आहोत, त्यामुळे त्यांच्याशी आपण लढू शकत नाही. या विधानाची आठवणही काँग्रेस प्रवक्त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत करून दिली आहे. याबाबत आता सरकारकडून नेमकी भूमिका जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे.