गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची चर्चा होत असताना या विकासाचे मापदंड म्हणून भले मोठे पूल, विस्तीर्ण महामार्ग याच गोष्टी वापरल्या जात आहेत की काय, अशी शंका येत आहे. भारताच्या विकासाचे मोजमाप करण्यासाठी यासारख्या भौतिक गोष्टीच वापरल्या जात असल्याने महाराष्ट्र सरकारने वादग्रस्त अशा शक्तिपीठ महामार्गासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला असावा.

मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शक्तिपीठ महामार्गाच्या निधीसाठी तरतूद करण्यात आली आणि लवकरच या महामार्गाचे कामही सुरू करण्यात येणार आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये या महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीमध्येही कोल्हापूर भागातील शेतकरी बांधवांनी तीव्र आंदोलन केल्याने भूसंपादनाचे काम आणि इतर गोष्टी थांबवण्यात आल्या होत्या.

पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या शक्तिपीठ महामार्गाला पुन्हा एकदा चालना मिळालेली आहे. अर्थात, हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त असे कोल्हापूर क्षेत्र त्यातून सध्या वगळले आहे. सुमारे 810 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग विदर्भातील वर्धा ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी इथपर्यंत असणार आहे.

राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधील प्रमुख तीर्थक्षेत्र यानिमित्ताने जोडली जाणार आहेत. सरकारच्या या योजनेमध्ये राज्यातील जी 18 तीर्थक्षेत्रे आहेत, त्या तीर्थक्षेत्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या सुस्थितीतील रस्ते आहेत. तीर्थक्षेत्रांच्या सभोवताली विकासही चांगला झाल्याचे दिसून येते. तरीही अशा प्रकारचा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा अट्टाहास का, हे समजून येत नाही.

रस्ते आणि महामार्ग यांची कामे झाल्यावरच विकास झाला असे आपल्याला जाहीर करता येते अशा धारणेतून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहता अशा महामार्गांचे प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत राबवण्याचे सरकारचे धोरण दिसते. याच प्रकारे समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला किंवा राज्यातील आणि देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबवण्यात आले.

म्हणजेच वाहतुकीच्या सुविधांच्या माध्यमातूनच विकासाचे चित्र उभारण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट आहे. खरे तर समृद्धी महामार्ग असो किंवा विविध मेट्रो प्रकल्प असो तेथेसुद्धा वाद झाले आहेत. पण वाद झाला की कामाची गती मंद करून वाद संपुष्टात आला की कामाला गती देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे आणि तशाच प्रकारचे धोरण आता शक्तिपीठ महामार्गाबाबतही राबवले जाणार आहे असे दिसते.

एकीकडे भर पावसाळ्यामध्ये राज्यात विविध ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था मोठ्या प्रमाणात समोर येत असताना राज्य सरकारतर्फे अशा प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षी महामार्ग प्रकल्पाची घोषणा केली जाते हा विरोधाभासही लक्षात घेण्यासारखा आहे. सध्या महाराष्ट्रात जे महामार्ग कार्यरत आहेत त्यापैकी अनेक महामार्गांची अवस्था चांगली आहे असे म्हणता येत नाही.

महामार्गावरील खड्डे असोत किंवा भरपावसात पाणी साठण्याचे प्रकार असोत, हे पाहता विकासाचे महामार्ग अनेक वेळा गैरसोयीचे महामार्गसुद्धा ठरतात. अशा प्रकारे महामार्गांच्या प्रकल्पांचे काम सुरू असताना संबंधित परिसरातील नागरिकांना जी प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागते त्याचा विचारही या निमित्ताने करावा लागणार आहे.

मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याने अनेक महानगरांमध्ये वाहतुकीची झालेली दुरवस्था असो किंवा काही महामार्गांचे काम सुरू असल्यामुळे छोट्या शहरांना जोडणारे रस्ते असोत या ठिकाणी केवळ गैरसोयींचे साम्राज्य दिसते. देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाचा रथ महामार्गावरूनच धावू शकतो अशी जर केंद्र सरकारची आणि राज्य सरकारची धारणा झाली असेल, तर छोट्या छोट्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत आणि तेथील सोयी सुविधांबाबतही सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

मुळात अशा प्रकारचे सर्व प्रकल्प ‘बीओटी’ तत्त्वावर म्हणजे ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर कार्यरत होत असल्याने आगामी काळात टोलनाक्यांचा प्रश्‍नही निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारने जरी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली असली, तरी त्याला विरोध होणे उघड आहे आणि आगामी कालावधीमध्ये या विरोधाला शेतकरी आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी लाभणार असल्याने सरकारसमोर ते एक मोठे आव्हानही ठरणार आहे.

नजीकच्या कालावधीमध्ये कोणतीही मोठी निवडणूक नसल्याने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा प्रकल्प रेटण्याची मानसिकता राज्य सरकारने तयार केली आहे असेच दिसते. वादग्रस्त कोल्हापूरचे क्षेत्र वगळून वर्धा ते सांगली या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा खूप मोठा प्रकल्प असल्याने आगामी काही वर्षे हा विषय चर्चेत राहणार आहे याचे संकेत आतापासूनच मिळू लागले आहेत. म्हणूनच सरकारला जो विकासाचा महामार्ग वाटत आहे तो विवादाचा महामार्गही ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.