भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या अनुषंगाने सरकारवर सातत्याने जी प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू आहे, त्यात आता पुन्हा भरच पडलेली दिसते आहे. आता परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांच्या विधानाने सरकार समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत एस. जयशंकर यांनी असे म्हटले आहे की ‘पाकिस्तानच्या विरोधात आम्ही जी हवाई हल्ल्याची कारवाई केली त्या संदर्भात आम्ही पाकिस्तानला आधीच पूर्वकल्पना दिली होती, आम्ही केवळ दहशतवादी तळांवर हल्ले करणार आहोत, आमचे हल्ले लष्करी मोहिमेच्या स्वरूपातील नसतील किंवा पाकिस्तानच्या लष्करावरील कारवाईचाही आमचा इरादा नाही असे आम्ही पाकिस्तानला कळवले होते.’ भारताचे परराष्ट्र मंत्री असलेले एस जयशंकर यांचे हे विधान अत्यंत गंभीर स्वरूपात घेतले गेले आहे.

भारताकडून होणार्‍या कारवाईच्या संबंधात दहशतवादाला आश्रय देणार्‍या पाकिस्तानला पूर्वकल्पना देणे ही देशाशी आणि भारतीय लष्कराशी झालेली गद्दारी आहे, असा आक्षेप काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. एस. जयशंकर यांच्या विधानावर सगळ्यात पहिल्यांदा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा आक्षेप घेतला. त्यावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून तोडकेमोडके उत्तर देऊन सारवासारव करायचा प्रयत्न झाल्यानंतर हे प्रकरण आणखीनच पेटले आणि त्यातून सरकार पुन्हा घेरले गेले आहे.

पाकिस्तान जे आपले शत्रू राष्ट्र आहे, त्या शत्रूराष्ट्राला आपल्या कारवायांचा सुगावा लागू देऊ नये यासाठी भारतीय लष्कराने कमालीची गोपनीयता बाळगली असताना भारताचा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रीच पाकिस्तानला फोन करून या कारवाईची पूर्वकल्पना देत असेल, तर मग या गोपनीयतेला काय अर्थ राहतो, असा एक आक्षेप आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे, की दहशतवादी ठिकाणांवर कारवाई करणार असे आधीच कळवले गेल्याने संबंधित ठिकाणावरील दहशतवाद्यांना दुसरीकडे पळून जाण्याची संधी भारताने स्वतःहूनच दिली नाही काय, असाही दुसरा आक्षेप उपस्थित केला गेला आहे.

ही चूक परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात पूर्वी राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम करणार्‍या एस. जयशंकर यांनी केली आहे. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य आणखीनच वाढते आहे. अर्थात, पाकिस्तानला हवाई हल्ल्याची पूर्वकल्पना देणे हा केवळ एकट्या एस. जयशंकर यांचा निर्णय असू शकत नाही. कारण, सरकारकडूनच त्यांना तशी सूचना किंवा अनुमती मिळालेली असणार. आज काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी सरकारवर या अनुषंगाने अक्षरशः आगपाखड केली. मोदी सरकारने केलेला हा देशद्रोह आहे, आपल्या सैनिकांशी आणि आपल्या राष्ट्राशी केलेली ही गद्दारी आहे, असे शब्दप्रयोग त्यांनी वापरले आहेत. त्यांनी आज या सगळ्या प्रकरणाची तुलना मोरारजी देसाई पंतप्रधान असतानाच्या काळात झालेल्या एका भयंकर देशविरोधी घटनेशी केली आहे.

खेरा यांनी नमूद केले, की मोरारजी देसाई यांनी पाकिस्तानात भारताचे गुप्तचर अधिकारी त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाची हेरगिरी करण्याच्या कामावर कार्यरत आहेत अशी माहिती थेट पाकिस्तान सरकारच्या तत्कालीन प्रमुखाला फोन करून दिली होती. त्यानंतर आपले हे सगळे अधिकारी भीषण आपत्तीत सापडले. अनेक जण कायमचे गायब झाले. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी केलेला हा देशद्रोह होता, तसाच प्रकार आज पुन्हा मोदी सरकारकडून झाल्याचे उघड झाले आहे, असे काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी म्हटले आहे. अशाच स्वरूपाची टीका आम आदमी पक्षाच्या वतीनेही करण्यात आली आहे.

या संघर्षात अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मध्यस्थी करायला वाव का दिला आणि आपण जिंकता जिंकता अचानक माघार का घेतली, या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना सरकारची त्रेधा उडत असतानाच, आता ही पुन्हा वेगळीच सरबत्ती सरकारवर सुरू झाली आहे. पाकिस्तानच्या संदर्भात प्रभावी राजनैतिक उपाययोजना करण्यातही सरकार अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. या संघर्षात एकही देश भारताच्या पाठीशी उभा राहिला नाही, हा मुद्दा जनतेपुढे विरोधी पक्षाने प्रभावीपणे नेला.

त्यामुळे सरकारची गोची झाली, त्याच्यावर उपाय म्हणून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विविध देशांमध्ये पाठवून पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याचा एक चांगला प्रयत्न सरकारने हाती घेतला होता, पण त्यातही सरकारच्याच बाजूने राजकारण झाल्याने काँग्रेससारखा प्रमुख राजकीय पक्ष सरकारच्या विरोधात गेला. त्यामुळे या प्रयत्नांनाही खोडा घातला गेल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सगळ्या प्रकरणात संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधान यांनी नेमके आणि थेट स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असताना हे दोघेही गप्प आहेत.

त्यातूनही अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. दोन देशातील संघर्ष किंवा देशाची विदेशनीती ही अशी एकतर्फी पद्धतीने हाताळून चालत नाही त्यात व्यापक मतैक्य असणे अपेक्षित आहे. सरकार तेथेही राजकारण करताना दिसत असेल, तर मग हे काही खरे नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागते. पाकिस्तानला कारवाईची पूर्वकल्पना देण्याच्या विषयावर सरकारने आता हातचे काहीही राखून न ठेवता जनतेपुढे आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, अन्यथा संशयाचे वर्तुळ अधिक गडदच होत जाणार आहे.