Fuel Price Hike : जगातल्या अन्य देशांत इंधनचे दर वाढूनही (Fuel Price Hike) पंतप्रधान मोदींनी भारतात इंधनाचे दर वाढवले नाहीत अशी फुशारकी पाच राज्यांतील निवडणूक काळात सत्ताधारी नेत्यांकडून मारली गेली होती.

मात्र आता निवडणुकांचा हंगाम संपल्यानंतर गेल्या पाच दिवसातील दुसरी इंधन दरवाढ (Fuel Price Hike) आज जाहीर झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात पेट्रोलच्या दरात साधारण तीन रुपये आणि आज सुमारे 90 पैसे अशी दरवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.

डीझेलचे दरही त्याच प्रमाणात वाढले आहेत. सध्या कच्च्या तेलाचे भाव ज्या प्रमाणात आहेत त्या तुलनेत देशातल्या तेल उत्पादक कंपन्यांना दररोज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागत असल्याचे कारण त्यासाठी दिले गेले आहे.

तीन रुपयांच्या दरवाढीनंतर हा तोटा अडीचशे कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचा सरकारचा दावा आहे, आता या नव्या दरवाढीमुळे तो आणखी कमी होईल; पण तरीही तोटा कायम राहणार असल्याने या पुढील काळातही इंधन दरवाढीचे संकट कायम राहणार आहे.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये विरोधी पक्षांकडून एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला जात आहे, तो हा की मधल्या अनेक वर्षांच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर बर्‍यापैकी स्वस्त होते, त्यामुळे सरकारला सुमारे 42 लाख कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे.

कच्च्या तेलाचे दर कमी झालेले असताना त्याचा लाभ (Fuel Price Hike) देशातल्या सामान्य जनतेला होऊ न देता सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ केली होती. पण आता मात्र कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर त्याचा भार देशातल्या जनतेवर का टाकला जात आहे, हा साधा सरळ प्रश्न सरकारला विचारला जात आहे. पण सरकार त्यावर कोणतेही उत्तर देत नाही.

इंधनाचा जादा वापर टाळा असे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून काही मंत्री, मुख्यमंत्री आणि खुद्द पंतप्रधान आपल्या वाहन ताफ्यातील वाहने कमी करताना दिसले. महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री दुचाकीवरून मंत्रालयात गेलेले दिसले तर काहीजणांनी पेट्रोल, डीझेलच्या गाड्या सोडून विजेवर चालणार्‍या गाड्या सरकारी खर्चानेच विकत घेतल्या. पण हा सगळा दिखाऊपणा आहे. त्यातून मूलभूत समस्या दूर होणार नाही.

केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंट करून प्रसिद्धीचा लाभ घेण्याचा हा सोस अंतिमतः देशाच्या फार सोयीचा नाही. इंधन दरवाढीमुळे अन्य वस्तूंच्या महागाईवर कॅसकेडींग इफेक्ट होतो हा सर्वसाधारण अनुभव असून तो अनुभवही सामान्य नागरिकांना यायला सुरुवात झाली आहे. आजच मुंबईतील पावाच्या दरात पाच रुपयांनी वाढ झाली. याआधी कमर्शियल गॅस सिलेंडरचे दर वाढवल्यामुळे छोट्या छोट्या हॉटेलातून मिळणार्‍या खाद्यपदार्थांचे भावही वाढले.

त्याचा फटका शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसला. आता बस, रिक्षा, टॅक्सी यांची भाडेवाढ होईल. मालवाहतुकीच्या खर्चात वाढ होऊन त्यामुळेही पुन्हा जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होईल. ही भाववाढीची होरपळ दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत जाण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला देशाचे अर्थकारण चालवणे झेपेनासे झाले आहे.

त्यातच सरकारला शहाणपणाचे काही आर्थिक सल्ले देणारा कोणी अर्थतज्ज्ञही केंद्रीय पातळीवर कार्यरत असलेला दिसत नाही. या सगळ्या आर्थिक संकटाच्या काळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेमकी काय भूमिका निभावत आहेत हेही कळेनासे झाले आहे.

सरकारला पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल संपल्यानंतरच देशातल्या आर्थिक संकटाची कशी जाणीव झाली, त्यादरम्यान देशापुढे कुठलेच संकट नव्हते काय असे प्रश्न सरकारला रोज विचारले जात आहेत. सरकार या सगळ्या स्थितीचे खापर पश्चिम आशियातल्या युद्धावर फोडून मोकळे झाले आहे.

त्यातच आता नवीन बातमी अशी आली आहे की, अमेरिकेने मधल्या काळात भारताला रशियाकडून तेल खरेदीची जी सवलत दिली होती ती सवलत आता त्यांनी रद्द केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या पुढील आव्हानात्मक स्थितीचा कसा सामना करणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच देशातील इंधन साठवणूक क्षमता मोदी सरकारने आपल्या बारा वर्षांच्या काळात किती वाढवली हा प्रश्नही सरकारला विचारला गेला पण त्यावरही उत्तर मिळाले नाही.

पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग जमू लागताच जगातल्या अन्य देशांनी आपल्या देशातील कच्च्या तेलाचे साठे वाढवले, पण ती दक्षताही भारत सरकारने घेतल्याचे दिसले नाही. प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले तेव्हा देशात जेमतेम उपलब्ध साठवणूक क्षमतेच्या केवळ 60 टक्के इतकेच कच्चे तेल शिल्लक होते असे काही जणांचे म्हणणे आहे.

म्हणजेच सरकारने युद्धाची शक्यता लक्षात घेऊन इंधन उपलब्धतेकडे जागरूकतेने लक्ष दिले नाही असा सरकारवर आक्षेप आहे, त्याचेही निराकरण झाले नाही. सरकारने सातत्याने इंधनाची कमतरता नाही एवढेच एक वाक्य लोकांना ऐकवले. पण आजही कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत जी माहिती सरकारकडून दिली गेली आहे, त्यानुसार मागणीच्या तुलनेत कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा 70 टक्के इतकाच आहे.

मागणी इतका पुरवठा सरकार करू शकत नसेल तर मग इंधनाचा (Fuel Price Hike) तुटवडा नाही हा दावा सरकार कशाच्या आधारावर करते हा मुख्य प्रश्न आहे. केवळ इंधनच नव्हे तर देशातील परकीय चलनाचा साठाही वेगाने कमी होत असून त्याचा मोठा परिणाम पुन्हा देशाच्या अर्थकारणावर आणि पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईवरच होणार आहे.

सरकारने या सगळ्या आर्थिक संकटांच्या बाबतीत एक स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन नेमकी स्थिती लोकांपुढे मांडण्याची गरज आहे. त्यातून नेमके चित्र लोकांपुढे स्पष्ट होईल आणि सध्या लोकांच्या मनात जी घालमेल सुरू आहे त्याचे निराकरण होईल, अन्यथा रोजच नवे धक्के जनता सहन करत राहील आणि या धक्क्याच्या मानसिकतेत सामान्य जनता अडकून पडेल.