पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेषतः उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारे उद्योजक किंवा उत्पादक यांना आर्थिक स्वरूपात मदत देतानाच रोजगार स्वीकारणार्‍या युवकांनासुद्धा आर्थिक मदत देण्याची ही योजना देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अशा प्रकारच्या योजनेचे सूतोवाच करण्यात आले होते. ही घोषणा करण्यापूर्वी विविध कामगार संघटना, उद्योजक आणि इतर तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच योजना अंतिम करण्यात आली आहे. प्रथमदर्शनी दिसत असणार्‍या या योजनेचे स्वरूप पाहून देशातील उत्पादकांनी आणि उद्योजकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे आणि रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना गेम चेंजर ठरेल अशी आशाही व्यक्त केली आहे. सरकारने या योजनेसाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार ठेवला आहे आणि या योजनेच्या माध्यमातून आगामी कालावधीमध्ये साडेतीन कोटी रोजगार निर्माण होईल अशी सरकारला आशा आहे.

एकंदरीत हे चित्र खूपच आशादायक आणि प्रोत्साहक दिसत असले, तरी या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते यावरच सर्व काही अवलंबून राहणार आहे. नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी दरवर्षी किमान एक कोटी नवीन रोजगार निर्माण केले जातील, अशी घोषणा केली होती. मोदी यांना सत्तेवर येऊन आता 11 वर्षे झाली आहेत. म्हणजे या अकरा वर्षांच्या कालावधीमध्ये किमान 11 कोटी नवीन रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. पण तसे झालेले दिसत नाही. अकरा वर्षांच्या कालावधीमध्ये आणि आपल्या दोन्ही कारकिर्दीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजनांची घोषणा केली.

त्यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ किंवा ‘स्किल इंडिया’ या सर्व योजनांचा हेतू रोजगार निर्मिती करणे हाच होता. आज काही वर्षांनंतर जेव्हा या सर्व योजनांचा आढावा घेतला जातो तेव्हा या योजनांकडून अपेक्षित असलेली रोजगार निर्मिती झाली नाही, असाच निष्कर्ष काढता येतो. या योजना काही प्रमाणात अपयशी ठरल्यामुळेच सरकारला ही नवीन रोजगारनिर्मितीशी निगडित प्रोत्साहन योजना आणावी लागली आहे हे उघड आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार घेणारा आणि रोजगार देणारा या दोघांनाही सरकारकडून आर्थिक लाभ होणार असल्याने भविष्यात ही योजना अधिक यशस्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या उत्पादन क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या निमित्ताने छोट्या छोट्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन एकूण अर्थव्यवस्थेला रोजगार निर्मितीचा हातभार लागण्याची आशा सरकारला या योजनेच्या निमित्ताने वाटत आहे. भांडवल प्रधान उत्पादन क्षेत्रापेक्षाही श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्रासाठी ही योजना अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. छोट्या आणि लघु उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते आणि प्रादेशिक विषमता कमी होऊ शकते. कोणत्याही विकसित अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा रोजगार निर्मिती आणि जीडीपीमध्ये सर्वाधिक असतो. भारताचा विचार करता सध्या सेवा क्षेत्राचा वाटा जीडीपीमध्ये सर्वाधिक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही प्राथमिक क्षेत्रावर म्हणजेच कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर उत्पादन क्षेत्राची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये होणारी भांडवली गुंतवणूक आणि त्यानिमित्ताने होणारी रोजगार निर्मिती अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला हातभार लावू शकते. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक झाली नसली, तरी या नवीन योजनेमुळे उत्पादन क्षेत्रामध्ये ही सकारात्मक भावना पसरली आहे. त्याचा फायदा व्हायला हरकत नाही. युरोप किंवा अमेरिकेसारख्या बाहेरील देशांमध्ये नोकरी मिळवण्याचे जे आकर्षण भारतीय युवा वर्गामध्ये आहे तेसुद्धा कमी होण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

कारण प्रथमच नोकरी करणार्‍या युवकांना या योजनेमध्ये अनेक आर्थिक सुविधा दिल्या जाणार आहेत. वरवर पाहता ही योजना खूपच आकर्षक आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी असली, तरी ठराविक कालावधीनंतर या योजनेचे मूल्यमापन होण्याची गरज आहे. ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या विविध योजनांमधून किती रोजगार निर्मिती झाली, त्याबाबत कोणतीच आकडेवारी समोर आली नाही तसे या योजनेबाबत होता कामा नये. या योजनेसाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा निधी बाजूला ठेवला असल्याने योजना कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी करण्याची जबाबदारीसुद्धा आता सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा इतर अनेक योजनांप्रमाणेच आणखी एक योजना, असा शिक्का या योजनेवर बसल्याशिवाय राहणार नाही.