लडाखमधील सामाजिक आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना करण्यात आलेली अटक हा सध्याचा हॉट टॉपिक ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून त्यांच्या अटकेचा निषेध केला जात आहे. भारतातल्याही अनेक ज्येष्ठ विचारवंतांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वांगचुक यांच्या अटकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सरकारला ही अटक महागात पडेल, असा इशारा दिला आहे. अगदी मोदी सरकारचे समर्थक समजले जाणारे काही विचारवंतसुद्धा या अटकेच्या विरोधात आपले मतप्रदर्शन करताना दिसत आहेत.

वांगचुक यांच्यावर देशद्रोहाची कलमे लावली गेली आहेत, हा सगळ्यात आक्षेपाचा भाग आहे. जो माणूस लडाखमधील चिनी आक्रमणाच्या विरोधात आवाज उठवतो आहे त्याच माणसाला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करणे हे केवळ सुडापोटीच झालेले काम आहे यावर बहुतांश लोकांचे एकमत होताना दिसते आहे. सोनम वांगचुक यांनी ज्या मागण्यांसाठी उपोषण आंदोलन सुरू केले होते, त्या मागण्या काही अवास्तव किंवा जगावेगळ्या नाहीत. उलटपक्षी भारतीय जनता पक्षानेच ज्या मागण्यांचे लडाखवासीयांना निवडणुकांपूर्वी जाहीर आश्‍वासन दिले होते त्या आश्‍वासनाची केंद्र सरकारला आठवण करून देण्याचे काम सोनम वांगचुक करीत आहेत.

त्यासाठीच ते उपोषणाला बसले होते. लडाखवासियाना स्वतंत्र राज्य हवे आहे, तसेच या राज्याचा किंवा या प्रदेशाचा समावेश घटनेच्या सहाव्या शेड्युलमध्ये करावा अशी त्यांची मागणी आहे. या दोन्ही मागण्या भारतीय जनता पक्षाने यापूर्वीच मान्य केलेल्या आहेत. त्या मागण्यांची पूर्तता कधी होणार असा लडाखमधील आंदोलकांचा साधा सवाल आहे. पण निवडणुकीपूर्वी आश्‍वासने द्यायची आणि निवडणुका झाल्या की तेथून काढता पाय घ्यायचा अशा राजकीय प्रवृत्तीनुसार लडाख वासियांच्या मागण्यांनाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या, त्यातून लडाखमधील नागरिकांचा असंतोष दिवसेंदिवस वाढत गेला. त्याचीच परिणिती हिंसाचारात झाली.

तरुण पिढी यात मोठ्या संख्येने सहभागी झाली. नेपाळमधील आंदोलनाची आठवण यावी अशा स्वरूपाचे हे आंदोलन होते. वांगचुक यांच्या उपोषणाला पंधरा दिवस झाल्यानंतर लोकांचा संयम सुटला आणि त्यांनी तेथे कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या आंदोलनाला संयमित स्वरूपात हाताळण्यापेक्षा त्यांच्यावर थेट बंदुका चालवल्या गेल्या आणि या आंदोलनाला कारणीभूत ठरल्याबद्दल सोनम वांगचुक यांना देशद्रोही ठरवून कारागृहात डांबण्यात आले. त्यांना लडाखहून राजस्थानच्या तुरुंगात नेण्यात आले आहे. त्यांच्यावर पाकिस्तानशी संबंध असल्याचाही आरोप ठेवला गेला आहे.

त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला विदेशातून देणग्या मिळतात आणि त्यातून ते देशात अस्थिरता माजवतात हा नेहमीचा आरोपही त्यांच्यावर केला गेला. त्यांना विदेशातून देणग्या घ्यायला बंदी केली गेली आणि हे आंदोलन सरसकट शस्त्राच्या बळावर चिरडले गेले. प्रसार माध्यमांमध्ये त्याविषयीच्या बातम्या सविस्तर स्वरूपात येऊ नयेत याचीही दक्षता घेतली गेली. थोडक्यात, लडाखवासियांची चारही बाजूंनी गळचेपी केली गेली. आता ही गळचेपी तेथील जनता सहजासहजी सहन करील असे मानता येणार नाही. कारण या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सोनम वांगचुक हे एक जागतिक मान्यता पावलेले पर्यावरणवादी व सुधारणावादी कार्यकर्ते आहेत. देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला आमिर खान यांच्या ‘थ्री इडियट’ या सिनेमाद्वारे सोनम वांगचुक या व्यक्तिमत्त्वाची तोंडओळख झालेली आहेच.

त्यांच्यावर बाकी कुठलाही आरोप केला जाऊ शकतो, पण त्यांना देशद्रोही कधीच ठरवले जाऊ शकत नाही. पण मोदी सरकारने त्यांना देशद्रोही ठरवले आहे त्यातून जनमत अधिकच खवळलेले दिसते. मुळात ज्या मागण्या भारतीय जनता पक्षाने याआधीच मान्य केल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला आज काय अडचण आहे याचा उलगडा झालेला नाही. लडाखमध्ये अलीकडेच नव्याने काही खनिजांच्या खाणी सापडल्या आहेत, त्या खाणी आपल्या उद्योजक मित्रांना देण्यासाठी केंद्र सरकार लडाखवरील नियंत्रण सोडायला तयार नाही, असा युक्तिवाद काही जण करताना दिसतात.

या आरोपात तथ्य किती हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा असला तरी सरकारने लडाखवासियांचे आंदोलन अत्यंत क्रूरपणे चिरडले आहे हे मात्र ठळक दिसून आले आहे. कुठल्याच प्रांतातील स्थिती संयमाने किंवा समजुतीने हाताळायचीच नाही असा जणू सरकारने विडाच उचलला आहे काय असे वाटावे अशी ही स्थिती आहे. याच सोनम वांगचुक यांचे वडील सोनम वांगयाल हेही लडाखमधील सुधारणावादी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते होते. त्यांना तेथील समाजात मोठा मान होता. त्यांची एक आठवण यानिमित्ताने झाल्याशिवाय राहत नाही. 1984 साली त्यांनी लडाखमधील नागरिकांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन सुरू केले होते, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी स्वतः लडाखमध्ये गेल्या होत्या आणि त्यांनी सोनम वांगयाल यांच्याशी चर्चा करून या आंदोलनावर सामोपचाराने तोडगा काढला होता.

इतिहासातल्या अशा सगळ्या दाखल्यांची दखल घेऊन केंद्र सरकारने मार्गक्रमण केले पाहिजे. अन्यथा मणिपूर, काश्मीर या प्रांतांच्या पाठोपाठचा लडाख जर अशांत आणि अस्थिर होत गेले तर देशापुढे ती एक मोठी समस्या ठरू शकते. सरकार चालवणे म्हणजे केवळ सत्ता टिकवणे नव्हे. देशाच्या भवितव्याचा विचार करून कुठल्याही प्रांतातील जनसमुहांना अस्थिर ठेवणे किंवा त्यांच्यामध्ये सतत असंतोष धुमसता ठेवणे हे देशहिताच्या दृष्टीने धोकादायकच आहे. भविष्यात त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात याचा अंदाज केंद्रातील सरकारला एव्हाना यायला हवा. त्यामुळे सोनम वांगचुक यांच्यावर दडपशाही करण्यापेक्षा त्यांना बरोबर घेऊन लडाखमध्ये कायमस्वरूपी शांतता कशी प्रस्थापित करता येईल आणि हा प्रदेश कायमस्वरूपी भारताशीच कसा जोडलेला राहील यासाठी केंद्राने प्रयत्न करायला हवेत. पण हे मोदी, शहा यांना प्रभावी शब्दात समजावून कोण सांगणार हा मुख्य प्रश्‍न आहे.