Jantar Mantar Protest : ‘नीट’ पेपर फुटीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी राजधानी नवी दिल्लीमध्ये अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आंदोलन (Jantar Mantar Protest) करूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलट सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकारावरून सरकारला एकूणच नैतिकतेचे वावडे दिसत आहे.

भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये किरकोळ कारणावरून एखाद्या घटनेनंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा मोठा इतिहास असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री मात्र राजीनामा (Jantar Mantar Protest) देण्याचा विचारही करत नाहीत आणि आंदोलनकर्त्यांकडे जाऊन चर्चाही करत नाहीत. अभिजीत दिपके यांनी केलेले आंदोलन असो किंवा सोनम वांगचुक यांचे उपोषण असो किंवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा मागणीसाठी झालेली आंदोलने असोत, सरकारने कोणत्याच पातळीवर त्याची दखल घेतलेली नाही.

रेल्वेच्या तांत्रिक चुकीमुळे रेल्वे अपघात झाल्यानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता हे सर्वात आदर्श उदाहरण मानले जाते. तर भारत-चीन युद्धामध्ये भारताचा पराभव झाल्यामुळे तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्णमेनन यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्याच कालावधीमध्ये एलआयसीतील गुंतवणुकीबाबत एक वादग्रस्त विषय समोर आल्याने तत्कालीन अर्थमंत्री टी कृष्णाम्माचारी यांनीही आपले पद सोडले होते. राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीमध्येसुद्धा अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी एका कथित घोटाळ्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीसुद्धा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना आर आर पाटील यांच्या तोंडून अनावधानाने काही चुकीची वाक्ये बाहेर पडल्यानंतर त्यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन नैतिकतेचे प्रदर्शन केले होते.

अशी अनेक उदाहरणे समोर असतानाही ज्या प्रकारे विद्यमान शिक्षण मंत्री पेपर फुटीच्या प्रकरणाकडे उदासीन वृत्तीने पाहत आहेत ते निश्चितच निषेधार्ह आहे. मोदी सरकारने कदाचित मंत्र्यांचे राजीनामे कोणत्या परिस्थितीत न घेण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर किमान संबंधित आंदोलनकर्त्यांबरोबर चर्चा करण्याचा पर्यायही स्वीकारला जात नाही हे जास्त दुःखद आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला वीस दिवस पूर्ण झाल्यानंतरसुद्धा कोणताही सरकारी प्रतिनिधी त्यांच्याकडे चर्चेसाठी आला नाही.

पण अशा प्रकारची चर्चा झाली असती तर सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा समारोप तरी करता आला असता. पण तसे न करता उलट सरकारने बळाचा वापर करून यांना रुग्णालयात दाखल केले. 20 जुलैपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे आणि याच दिवशी देशातील सर्व विरोधी पक्षांच्या पुढाकाराने संसदेवर मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. या गोष्टी समोर ठेवूनच कदाचित विरोधकांच्या आंदोलनाची धार बोथट करण्यासाठी सोनम वांगचुक यांना बळजबरीने अटक करून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

या सर्व घडामोडी देशातील नागरिक पहात आहेत आणि चर्चाही करत आहेत, याकडे सरकारने दुर्लक्ष करता कामा नये. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सर्व शैक्षणिक प्रश्न सुटतील असेही नाही. पण किमान जबाबदारी स्वीकारल्याच्या निमित्ताने मंत्र्यांच्याकडे असलेली संवेदनशीलता तरी समोर येईल. पण कोणत्याही आंदोलकांपुढे झुकायचे नाही अशीच भूमिका सरकारने घेतली आहे.

आंदोलन (Jantar Mantar Protest) कितीही चिघळले आणि कितीही लांबले तरी त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या नाहीत आणि ते आंदोलन आपोआपच विसर्जित कसे होईल हे पाहायचे अशाच प्रकारचे काम सरकारतर्फे केले जात आहे.

यावेळी सुद्धा तसेच होत आहे. अभिजीत दिपके यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आंदोलन व्यवस्थित होऊन दिले, कारण आम्ही आंदोलन करण्यास विरोध करत नाही हेच दाखवण्यामागे त्यांची भूमिका होती. आंदोलन ज्या कारणासाठी केले जात आहे त्या कारणाकडे मात्र सरकार संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे हे विसरून चालणार नाही.

आता तर सरकार दुहेरी कात्रीत सापडले आहे. कारण यापुढे जर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला तर ते विरोधकांच्या आंदोलनाचे यश मानले जाणार आहे. दुसरीकडे जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान आपले पद सोडत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे हेसुद्धा उघड आहे. साहजिकच हा विषय एवढा वाढू देण्यास सरकारच जबाबदार आहे.

आंदोलनाच्या (Jantar Mantar Protest) निमित्ताने विरोधकांची एकी समोर आली आहे आणि संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व घटना घडत असल्याने या अधिवेशनामध्ये काय घडते हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. देर आये लेकिन दुरुस्त आये या न्यायाचा विचार करता सरकारने आता तरी नैतिकतेचे भान ठेवून धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला तरच या आंदोलनाला आणि त्यानिमित्ताने निर्माण झालेल्या लोकक्षोभाला पूर्णविराम मिळू शकेल.