अग्रलेख : उत्तरे द्यायला हवीत
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीतील विविध राजकीय नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला (Election Commission) 48 प्रश्न विचारले आहेत.

Election Commission : लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीतील विविध राजकीय नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला (Election Commission) 48 प्रश्न विचारले आहेत. हे प्रश्न विचारण्याची परवानगी देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रश्नांना उत्तर देण्यास नकार दिल्यामुळेच इंडिया आघाडीला सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठवावे लागले.
निवडणूक आयोगाला (Election Commission) आपले मत मांडण्यासाठी 9 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी जेव्हा होईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपला जो काय आदेश देईल तो देईलच; पण भारतासारख्या लोकशाही देशात निवडणूक आयोगाला जेव्हा काही प्रश्न विचारले जातात तेव्हा त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याबाबत या यंत्रणेला आक्षेप का आहे या प्रश्नाचे उत्तर मात्र शोधावे लागणार आहे. एसआयआर मोहिमेबाबत नेहमीच संशय निर्माण झाला आहे.
या मोहिमेबाबत आणि निवडणूक आयोगाच्या एकूण कार्यपद्धतीबाबतच इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे जर देण्यात आली तर अनेक बाबी समोर येऊ शकतात; पण त्यालाच आक्षेप घेतल्याने आता हा विषय विनाकारण लांबणार आहे. मतदार याद्यांची विशेष सखोल पडताळणी देशभरात सुरू आहे. यात लाखो मतदारांची नावे वगळली गेली, असा इंडिया आघाडीचा आरोप आहे.
यावर निवडणूक आयोगाने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रतिज्ञापत्र आणि 14 नोव्हेंबरला पूरक प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यात आयोगाने म्हटले की, एसआयआरचे तिन्ही आदेश हे तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने झाले. पण इंडिया आघाडीचे म्हणणे आहे की, आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात मतचोरीवर विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही.
म्हणूनच त्यांनी आता लेखी प्रश्नावलीची प्रक्रिया वापरली आहे. यात समोरच्या पक्षाला प्रत्येक प्रश्नाचे वेगळे आणि पूर्ण उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे लागते.निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय एकमताने झाले का? एसआयआरचे आदेश नेमक्या कोणत्या बैठकीत घेतले? निर्णयाची तारीख, फाइल नंबर काय आहे? तिन्ही आयुक्तांनी संमती कधी दिली? बैठकीत, फाइल फिरवून की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने? 26 ऑक्टोबरचे प्रतिज्ञापत्र तिन्ही आयुक्तांनी कधी आणि कशा पद्धतीने मंजूर केलं? आयुक्तांमध्ये मतभेद होते का? फॉर्म 6 मध्ये बदल कोणी केला? नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणार्या फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? पश्चिम बंगालमध्ये न्यायिक अधिकार्यांच्या निर्णयाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात अपील का दाखल केली? ही अपीलं आयोगाच्या माहितीशिवाय आणि परवानगीशिवाय दाखल केली होती का? अपील दाखल करण्यासाठी कोणते निकष वापरले? अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचा भडीमार या प्रश्नावलीत करण्यात आला आहे आणि या प्रश्नांची उत्तरे देणे निवडणूक आयोगाला निश्चितच अडचणीचे आहे.
अर्थात, निवडणूक आयोगाची बाजू नेहमीप्रमाणे आहे. आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याप्रमाणे एसआयआरचे तिन्ही आदेश एकमताने घेतले आहेत. फॉर्म 6 मध्ये बदल केलेला नाही. आयोगाच्या कामात पारदर्शकता आहे. याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टात आयोगाचे वकील हरीश साळवे यांनी या 48 प्रश्नांच्या अर्जावर गंभीर आक्षेप घेतला आणि न्यायालयाला सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. अर्थात ही गोष्ट म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे आहे. कारण निवडणूक आयोगाला या प्रश्नांची उत्तरे कधी ना कधी द्यावीच लागणार आहेत.
इंडिया आघाडीने उचललेला हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण निवडणूक आयोगाची निर्णय प्रक्रिया काय आहे किंवा निवडणूक आयोगात निर्णय एकट्या मुख्य आयुक्तांनी घ्यायचे की तिन्ही आयुक्तांनी एकत्र घ्यायचे याचे उत्तर त्यामुळे मिळणार आहे. निवडणूक आयोगातील पारदर्शकताही तपासली जाणार आहे. मतदार यादी ही लोकशाहीची मूळ यादी आहे. त्यात बदल करताना फाइल, तारीख, मंजुरी याचा पुरावा असायला हवा का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. निवडणूक यंत्रणेवर डिजिटल नियंत्रण कसे असायला हवे, म्हणजेच मतदारांचा डेटा आता एकाच सिस्टीममध्ये आहे. त्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून कोण जबाबदार असणार आहे, याचे उत्तरही यामुळे मिळणार आहे.
पुढच्या वर्षी 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा आता फक्त कोर्टापुरता राहिलेला नाही, तो राजकीय मुद्दाही झाला आहे. पुढच्या वर्षी ज्या राज्यांमधील निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये उत्तर प्रदेशसारखे अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. देशातील सत्तेचा मार्ग याच राज्यातून जात असल्याने या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे आणि प्रामाणिकपणे हाताळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या पद्धतीने ही यंत्रणा राबवली जाईल का याचे उत्तर या प्रश्नावलीच्या निमित्ताने समोर येणार आहे.
खरं तर निवडणूक आयोगाला (Election Commission) या संपूर्ण विषयामध्ये दडवण्यासारखे काहीच नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या, त्यानंतर नवी दिल्ली आणि देशात इतरत्रही निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलने झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आयोगाला सत्य सांगावेच लागणार.






