Amritpal Singh : अमृतपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील खलिस्तान समर्थक संघटना, ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’, हिची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.

निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी केल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, त्यांना या संघटनेविरोधात अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या आणि परिणामी, तिच्या नोंदणीवरील अंतिम निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना ९ जुलै २०२६ रोजी अत्यंत संवेदनशील गुप्तचर माहिती मिळाली होती, ज्यात संघटनेची मुळे फुटीरतावादाशी जोडलेली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या माहितीमध्ये असाही दावा करण्यात आला होता की, ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (NSA) अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींनी स्थापन केली होती. आयोगाने म्हटले आहे की, या आरोपांमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाप्रती आणि अखंडतेप्रती संघटनेच्या वचनबद्धतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर फेरतपासणी
निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला कळवले की, पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये संघटनेबाबत सकारात्मक अहवाल दिला होता. तथापि, जुलैमध्ये, फुटीरतावादी संबंधांबाबत नवीन गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर, आयोगाने अर्जदारांच्या पार्श्वभूमीची सखोल फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. आयोग आता या तपासाच्या अहवालाची वाट पाहत आहे.

२०२७ च्या पंजाब निवडणुका लढवण्याची तयारी

खडूर साहिबचे खासदार आणि तुरुंगवासी अमृतपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ ही संघटना २०२७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुका लढवण्याची तयारी करत आहे. यासाठी, संघटनेने राजकीय पक्ष म्हणून लवकर नोंदणी करण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र आणि युक्तिवाद नोंदवून घेतले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे.

आयोगाने आपल्या प्रतिसादात स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या सुरक्षेसंबंधी आणि सार्वभौमत्वासंबंधीच्या गंभीर आरोपांची सखोल चौकशी केल्याशिवाय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ अंतर्गत कोणत्याही संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी केली जाऊ शकत नाही.