Editorial : आखातात युद्ध सुरू झाल्यानंतर सुमारे तीन आठवड्यांनी पंतप्रधानांनी संसदेत (Editorial) आपली भूमिका मांडली. इतके दिवस पंतप्रधान या सगळ्या विषयांवर का गप्प होते याविषयी सातत्याने विचारणा केली जात होती, पण त्याला मोदींनी दाद दिली नव्हती. पण त्यांनी या विषयावर पहिल्यांदाच आपले मत मांडले. मोदींचे संसदेत युद्धविषयक स्थितीवर संबोधन होणार हे जाहीर झाल्यानंतर सगळेच जण त्यांच्या भाषणाकडे डोळे लावून बसले. पंतप्रधान मोदी या संबोधनात भारताची या संकटकाळात नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि सरकारची सिद्धता किती आहे याविषयी भाष्य करतील असे अपेक्षित होते, त्याप्रमाणे त्यांनी काही प्रमाणात यावर भाष्य केले पण त्यात काहीच नावीन्य नव्हते. उलट आगामी काळ भारतासाठी किती चिंतेचा आहे याचेच सूतोवाच त्यांनी केले. लोकांच्या पोटात तेव्हा गोळा आला जेव्हा मोदींनी करोना काळाचा उल्लेख केला. कोरोना काळात आपण ज्या संकटाचा सामना केला तशाच पद्धतीच्या संकटासाठी आपल्याला आता तयार राहावे लागेल असा इशारा मोदींनी यावेळी दिला. युद्धामुळे संपूर्ण जगातच मोठी उलथापालथ झाली आहे, त्यामुळे त्याचे परिणाम भारतावरही होणार आहेत. या परिणामाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला आता एकजुटीने तयारी केली पाहिजे असे ते म्हणाले. पण या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार काय करीत आहे यावर त्यांनी फार भाष्य केले नाही. PM Modi Farewell Speech: एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, इंधनाच्या अखंडित पुरवठ्यासारखी सरकारचे प्रयत्न जारी आहेत, इंधन सुरक्षेसाठी 41 देशांशी चर्चा सुरू आहे, कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक साठा वाढवण्यावर भर दिला जात आहे, देशाच्या रिफायनिंग क्षमतेत वाढ करून ऊर्जा सुरक्षिततेला बळकटी दिली जात आहे वगैरे बाबी मोदींनी नमूद केल्या. पण या केवळ मोघम स्वरूपाच्या होत्या, त्यात नेमकेपणाचा अभाव होता. मुळात देशात इंधन तुटवडा नाही असे सुरुवातीपासून सतत सांगणार्या सरकारने देशाच्या विविध भागात एलपीजी गॅस सिलेंडरचे जे ब्लॅकमार्केटिंग सुरू आहे आणि ठिकठिकाणी ग्राहकांच्या ज्या प्रचंड रांगा लागलेल्या आहेत त्या कशा लागल्या याचे उत्तर दिले पाहिजे. देशात इंधनटंचाई नाही असे सांगता, मग अनेक ठिकाणी कमर्शियल गॅस सिलिंडरचा पुरवठा का बंद करावा लागला, किमती का वाढवल्या याचेही उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. एक बाब खरी आहे की जनतेमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ नये याची जबाबदारी सरकारवर असते, त्यामुळे इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत देशवासीयांना आश्वस्थ करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे केवळ या धोरणाचा भाग म्हणून सरकारला काही विधायक स्वरूपाची विधाने करावीच लागतात त्यात काही चूक नाही पण सरकार सांगत असलेली स्थिती आणि प्रत्यक्ष मैदानावर असलेली स्थिती यात कमालीचे अंतर जेव्हा दिसते त्यावेळी मात्र जनतेत घबराट निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही. भारताकडे पेट्रोल डीझेलचा नेमका किती दिवस पुरेल इतका साठा आहे याविषयीची स्थितीसुद्धा सरकारकडून कधीच नेमकेपणाने स्पष्ट करण्यात आली नाही. याबाबत सरकारी सूत्राकडून जी जी माहिती उपलब्ध झाली त्यात बरीच तफावत होती. या सगळ्या आव्हानात्मक स्थितीला सामोरे जात असताना सरकारी यंत्रणांची मोठीच दमछाक झालेली पहायला मिळत आहे. पंतप्रधानांनी करोना काळाचा दाखला दिला. त्या स्थितीचा आपण कसा एकजुटीने मुकाबला केला याचीही आठवण त्यांनी सांगितली, पण कोरोना काळात सरकारचे प्रचंड अपयशच लोकांना पाहायला मिळाले होते. कोणत्याही नियोजनाशिवाय पुकारण्यात आलेला लॉकडाउन, ऑक्सिजन पुरवठ्यासह वैद्यकीय मदत सामग्रीच्या पुरवठ्यात देशभर निर्माण झालेले अडथळे, लसीच्या वाटपाचे फसलेले नियोजन, लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित मजुरांना सोसावे लागलेले हाल असे सगळे प्रकार कोरोनाच्या काळात देशाने अनुभवले. अर्थात हे अगदीच वेगळ्या स्वरूपाचे संकट असल्याने सरकारी यंत्रणेची त्यावेळी अशी दमछाक होणे अगदीच स्वाभाविक मानले तरी अनेक बाबतीत सरकारचा उणेपणा त्यावेळी अगदी उघडा पडला होता. आता युद्धामुळे सध्या देशावर जे संकट येऊ पाहात आहे त्यावर मोदी सरकारची यंत्रणा किती तत्पर आणि सिद्ध आहे यावरच देशातील नागरिकाना किती प्रमाणात त्रास सहन करावा लागणार आहे हे अवलंबून असणार आहे. मुळात पंतप्रधान स्वतः या युद्धाच्या स्थितीबाबत गेले काही दिवस अजिबातच बोलत नव्हते, पण अखेर ते बोलले, त्यातून लोकांना मनापासून दिलासा मिळाला काय हे तपासून पाहायला हवे. पंतप्रधानांच्या भाषणात चिंताच अधिक होती. आगामी काळ अडचणीचाच असेल आणि युद्धाचे दूरगामी परिणाम देशाला बराच काळ भोगावे लागतील असे त्यांनी या भाषणात सूचित केल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे एवढे मात्र नक्की. या भाषणाचे राजकीय पैलू तपासताना असे लक्षात येते की या संपूर्ण 25 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी एकदाही इस्रायल किंवा अमेरिकेचे नाव घेतले नाही किंवा इराणवर या दोन्ही देशांनी हल्ले करून सगळ्या जगापुढे जे संकट निर्माण केले त्याविषयी त्यांनी निषेधाचा चकार शब्दही काढला नाही. हा पैलू लक्षात घेता मोदी सरकारच्या एकूण परराष्ट्र धोरणावरही आता फेरविचाराची वेळ आली आहे, असेही सुचवावे लागेल.
