प्रा. दयानंद जाधवर
BRICS : ब्रिक्सकडे केवळ पाश्चिमात्य वर्चस्वाला आव्हान देणारा समूह म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ब्रिक्सची (BRICS) खरी क्षमता पर्यायी संधी निर्माण करण्यात आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकारण एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. व्यापारातील वाढता संरक्षणवाद, आर्थिक निर्बंध, पुरवठा साखळीतील बदल, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा आणि भू-राजकीय संघर्ष यामुळे जगाची पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था प्रश्नांकित होत आहे. अशा वेळी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणणार्‍या ब्रिक्स (BRICS) समूहाचे महत्त्व वेगाने वाढत आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या मूळ सदस्यांपासून सुरू झालेल्या या समूहाचा विस्तार झाला असून, भारताकडे 2026 मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आहे.

ब्रिक्सचा उदय हा केवळ काही देशांच्या आर्थिक सहकार्याचा विषय नाही. जागतिक निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांचा सहभाग वाढविणे, जागतिक दक्षिणेचा आवाज अधिक प्रभावी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला अधिक समावेशक बनविणे, ही त्यामागची व्यापक भूमिका आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणार्‍या विकसनशील देशांना जागतिक आर्थिक संस्थांमध्ये त्यांच्या सामर्थ्याला अनुरूप स्थान मिळावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. ब्रिक्स या मागणीला संघटित व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे.

आज जागतिक व्यापार व्यवस्थेसमोर संरक्षणवाद आणि व्यापारातील तुकडीकरणाचे मोठे आव्हान आहे. विविध देशांकडून वाढविले जाणारे शुल्क, आर्थिक निर्बंध आणि गैरआर्थिक अडथळे यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होतो. त्यामुळे ब्रिक्सने (BRICS) खुल्या, न्याय्य आणि नियमाधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. 2025च्या ब्रिक्स घोषणेत व्यापार आणि शाश्वत विकासाची धोरणे डब्ल्यूटीओच्या नियमांशी सुसंगत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आर्थिक आणि वित्तीय सहकार्य हे ब्रिक्सचे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. सदस्य देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी स्थानिक चलनांतील व्यवहार, अधिक कार्यक्षम सीमापार देयक व्यवस्था आणि गुंतवणुकीसाठी पर्यायी मार्ग यावर चर्चा होत आहे. याचा अर्थ उद्या डॉलरची जागा एखादे नवे चलन घेईल, असा नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी एका चलनावर आणि एका आर्थिक व्यवस्थेवर असलेले अवलंबित्व कमी करून अधिक पर्याय निर्माण करणे हा त्यामागचा व्यापक उद्देश आहे.

या प्रयत्नात नवीन विकास बँकचे महत्त्व विशेष आहे. 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या या बँकेचा उद्देश विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे हा आहे. 2025 च्या ब्रिक्स घोषणेत स्थानिक चलनांतील वित्तपुरवठा वाढविणे, संसाधने उभी करणे आणि प्रामुख्याने दाक्षिणात्य देशांमधील पायाभूत विकासाला चालना देण्यात बँकेची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे.

ब्रिक्सचे भवितव्य केवळ पैसा आणि व्यापारावर अवलंबून राहणार नाही. पुढील दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था ही आर्थिक शक्तीची नवी केंद्रे असतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा फायदा काही मोजक्या विकसित देशांपुरता किंवा मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी ब्रिक्समध्ये समावेशक आणि जबाबदार एआय व्यवस्थेवर भर दिला जात आहे.

आरोग्य, शिक्षण, शेती, ऊर्जा, वाहतूक, जलव्यवस्थापन आणि पर्यावरण यांसारख्या क्षेत्रांत एआयचा वापर विकासाला गती देऊ शकतो. मात्र, त्याचवेळी रोजगार, डेटा संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानातील विषमता यांसारख्या प्रश्नांकडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. हवामान बदलाचे आव्हानही ब्रिक्सच्या अजेंड्यावर महत्त्वाचे आहे. विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा फटका अधिक बसत असताना त्यांच्याकडे त्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने मर्यादित आहेत.

त्यामुळे हवामान वित्त, हरित तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांसाठी अधिक सहकार्याची गरज आहे. ब्रिक्सने हवामान वित्त, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि विकसनशील देशांच्या गरजांवर आधारित सहकार्याला पाठिंबा दिला आहे. या सगळ्याबरोबरच आरोग्य, अन्नसुरक्षा, ऊर्जा आणि सामाजिक विकास हे विषयही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

महामारीच्या काळात औषधे, लसी आणि वैद्यकीय साधनांच्या उपलब्धतेतील विषमता जगासमोर आली. त्यामुळे ब्रिक्स देशांमध्ये आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य वाढविणे आणि विकसनशील देशांसाठी अधिक सक्षम आरोग्यव्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शेती आणि अन्नसुरक्षेच्या क्षेत्रातही सदस्य देशांमध्ये अनुभवांची देवाणघेवाण आणि तंत्रज्ञानाचे सहकार्य वाढवता येऊ शकते.

या व्यापक प्रक्रियेत भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत एकीकडे ब्रिक्सचा सदस्य आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका, युरोप, जपान आणि इतर पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांशीही त्याचे महत्त्वपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे भारताची भूमिका कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने उभे राहण्याची नसून बहुध्रुवीय जगात संतुलन साधण्याची आहे.

भारताने ब्रिक्सच्या (BRICS) माध्यमातून जागतिक दक्षिणेच्या आर्थिक आणि विकासविषयक प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे मांडणे अपेक्षित आहे. भारत-चीन संबंधांचाही या प्रक्रियेत विशेष उल्लेख करावा लागेल. दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद आणि इतर धोरणात्मक मतभेद आहेत. मात्र, व्यापार, हवामान बदल, जागतिक आर्थिक व्यवस्था आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सुधारणा यांसारख्या क्षेत्रांत समान हितसंबंध आहेत. मतभेद असले तरी संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे आणि आर्थिक सहकार्याच्या शक्यता शोधणे हे दोन्ही देशांच्या तसेच व्यापक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे.

ब्रिक्सच्या विस्तारामुळे त्याचे सामर्थ्य वाढले असले तरी आव्हानेही वाढली आहेत. सदस्य देशांची राजकीय व्यवस्था, आर्थिक परिस्थिती आणि परराष्ट्र धोरणे वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नावर एकमत होणे सोपे नाही. ब्रिक्सने स्वतःला एखाद्या लष्करी किंवा संघर्षात्मक गटामध्ये रूपांतरित करण्याऐवजी आर्थिक विकास, व्यापार, वित्त, तंत्रज्ञान, आरोग्य, हवामान आणि सामाजिक विकास या समान हिताच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक उपयुक्त ठरेल.

ब्रिक्स समोर आता सर्वात मोठे आव्हान आहे ते घोषणांपासून कृतीकडे जाण्याचे. पर्यायी वित्तीय व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर प्रभावी संस्था आवश्यक आहेत. स्थानिक चलनांतील व्यापार वाढवायचा असेल तर सुरक्षित आणि कार्यक्षम पेमेंट व्यवस्था आवश्यक आहे. ब्रिक्सचा आवाज जगात मजबूत करायचा असेल तर त्यासाठी ठोस धोरणात्मक प्रस्ताव आवश्यक आहेत.

आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वित्त आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. 2025 मध्ये ब्रिक्सने नवीन गुंतवणूक व्यासपीठ आणि बहुपक्षीय हमी यंत्रणेसारख्या उपक्रमांवरही चर्चा पुढे नेली होती. जगातील विकसनशील देशांना अधिक वित्तपुरवठा, अधिक व्यापारसंधी, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळवून देणे हे ब्रिक्सचे दीर्घकालीन योगदान ठरू शकते.

आज जगाला नव्या संघर्षाची नव्हे, तर नव्या सहकार्याची गरज आहे. आर्थिक शक्तीचा वापर वर्चस्वासाठी न करता विकासासाठी, तंत्रज्ञानाचा वापर मोजक्या देशांच्या फायद्यासाठी न करता सर्वांच्या प्रगतीसाठी आणि जागतिक संस्थांचा वापर काही शक्तिशाली राष्ट्रांच्या हितासाठी न करता सर्व देशांच्या समान सहभागासाठी झाला, तरच बदलत्या जगाला स्थैर्य मिळू शकते.

ब्रिक्सची (BRICS) खरी कसोटी त्याच्या सदस्यसंख्येत किंवा आर्थिक आकारात नाही; तर त्या सामर्थ्याचा उपयोग जगातील सामान्य नागरिक, विकसनशील देश आणि पुढील पिढ्यांसाठी किती केला जातो यात आहे. भारताच्या नेतृत्वाखाली ब्रिक्सने ही दिशा अधिक ठोसपणे पुढे नेली, तर एक अधिक समतोल, बहुध्रुवीय आणि समावेशक जागतिक अर्थव्यवस्था घडविण्यात या समूहाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.