– राहुल गोखले

एखादा पक्ष सत्तेत येण्यासाठी जेव्हा कोणताही चेहरा लाभदायक ठरतो तेव्हा पक्षापेक्षा तो चेहरा मोठा होतो, हा अनुभव नवीन नाही. पक्ष संघटनेला मग त्या नेत्याच्या निर्णयांना आव्हान देण्याची फारशी मुभा राहत नाही.

केरळमध्ये मुख्यमंत्री विजयन यांनी मंत्रिमंडळ बनविताना जे धक्‍कातंत्र वापरले आणि मुख्य म्हणजे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्याला कोणताही प्रतिकार केला नाही, त्याने हा सिद्धांत अधोरेखितच होतो. सलग दुसऱ्यांदा केरळात डाव्या आघाडीची सत्ता आली आणि त्या विजयाचे शिल्पकार अर्थातच विजयन. साहजिकच मंत्रिमंडळ बनविताना त्यांना सर्वाधिकार असणार हे ओघानेच आले. मात्र हे करताना ज्या गफलती विजयन यांनी केल्या आहेत त्यामुळे त्यांच्या मनसुब्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. विशेषतः अतिशय कार्यक्षम ठरलेल्या आणि करोनाच्या काळात उत्तम कामगिरी केलेल्या शैलजा यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्याने काहूर उठले आहे आणि अनेक अभिनेत्रींसह सामान्य लोकांनी समाजमाध्यमांवर निषेध नोंदविला आहे.

सलग दोनदा आमदार राहिलेल्यांना निवडणुकीत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष उमेदवारी देणार नाही, असा नियम विजयन यांनी बनविला. त्यामुळे काही मंत्र्यांना देखील उमेदवारी मिळाली नव्हती आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली. मंत्रिमंडळ बनविताना विजयन यांनी असाच एक नियम केला आणि तो म्हणजे मावळत्या मंत्रिमंडळातील एकालाही पुन्हा मंत्री केले जाणार नाही. अर्थात नियमाला अपवाद असतातच आणि सामान्यतः नियम बनविणारेच ते अपवाद असतात. विजयन यांनी स्वतःला हा नियम लागू केला नाही. याच नियमामुळे शैलजा यांना मंत्रिमडळात स्थान मिळाले नाही, असे वरकरणी वाटत असले तरी या निर्णयाला अनेक कंगोरे आहेत. त्यातील महत्त्वाचा म्हणजे शैलजा या अतिशय कार्यक्षम मंत्री होत्या आणि त्यामुळे लोकप्रिय देखील होत्या. प्रथम निपाच्या प्रादुर्भावाच्या वेळी आणि गेल्या वर्षभरात करोनाच्या फैलावादरम्यान राज्याच्या आरोग्यमंत्री म्हणून शैलजा यांनी प्रभावी कामगिरी बजाविली.
देशातील करोनाचा पहिला रुग्ण केरळातच आढळला होता आणि निपाच्या प्रादुर्भावाचा अनुभव असल्याने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शैलजा यांनी आरोग्यमंत्री म्हणून रणनीती आखली.

विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतून करोनाचा आलेख आटोक्‍यात राहील याची त्यांनी खबरदारी घेतली आणि रुग्णांचा मृत्युदर देखील वाढू दिला नाही. आपल्या मंत्रालयाचे निर्णय सामान्य जनतेपर्यंत प्रभावीरीत्या पोचतील याचीही त्यांनी तजवीज केली. संकटकाळात नेतृत्वाचा कस लागतो. शैलजा यांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली आणि त्यांची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेण्यात आली. करोनाची दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक भीषण असल्याने कारभारातील एक प्रकारची सलगता ठेवण्यासाठी शैलजा यांनाच पुन्हा आरोग्यमंत्री करण्यात येईल अशीच सर्वांची अपेक्षा होती. तथापि पुन्हा मंत्रिपद नाही असा नियम बनवून तो कठोरपणे लागू करीत विजयन यांनी शैलजा यांना वगळले. वास्तविक शैलजा या आताच्या निवडणुकीत तब्बल साठ हजारांहून जास्त मताधिक्‍याने निवडून आल्या आहेत. तेव्हा त्यांना या नियमात न बसविता अपवाद केले असते तर त्यावर कोणीही आक्षेप घेतला नसता. मात्र मेख नेमकी तेथेच आहे.

नुकत्याच निवर्तलेल्या गौरी अम्मा यांना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेच आपले मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून 1987 मध्ये घोषित केले होते. मात्र निवडणूक जिंकल्यावर नंबुद्रिपाद यांनी गौरी यांना ती संधी नाकारली. तेच आता शैलजा यांच्या बाबतीत घडते आहे. विजयन यांच्या नेतृत्वात जरी डाव्या आघाडीने निवडणुका जिंकल्या असल्या तरी ती सारी कामगिरी एकट्या मुख्यमंत्र्यांची असते असे मानणे अगोचरपणाचे. मुख्यमंत्री कार्यक्षम आणि अन्य मंत्री अकार्यक्षम असे असेल तर सरकार कधीही सक्षम असू शकत नाही. तेव्हा नेत्याने विजयाचे श्रेय घेताना इतरांच्या योगदानाचे स्मरण ठेवणे गरजेचे. अर्थात असे स्मरण ठेवले तर आपल्या श्रेयात वाटेकरी करून घ्यावे लागते आणि आपल्याच स्पर्धकाला आणखी संधीही मिळते. विजयन यांनी शैलजा यांना वगळण्यामागे केवळ “पुन्हा मंत्रिपद नाही’ हा नियम नसून शैलजा यांची वाढती लोकप्रियता आणि त्यामुळे आपल्या एकाधिकारशाहीला असणारा धोका ही कारणे अधिक प्रबळ आहेत असे दिसते.

एरव्ही स्वतःला मात्र नियम लागू न करण्याचा दुटप्पीपणा इतक्‍या राजरोजसपणे ते करते ना. शैलजा यांनी या निर्णयाविषयी कोणतीही जाहीर नाराजी व्यक्‍त केलेली नाही. मात्र विजयन यांच्या वाढत्या प्रस्थासमोर मार्क्‍सवाद्यांचे केंद्रीय नेतृत्व देखील किती हतबल दिसते आहे ते अधिक चिंताजनक. पश्‍चिम बंगालमध्ये एकही जागा जिंकता अली नसल्याचा हा परिणाम. मात्र म्हणून विजयन यांनी असे एकतर्फी निर्णय घेऊन आपले वर्चस्व सिद्ध करावे हेही अयोग्य. कोणत्याही नेत्याला स्पर्धक रुचत नाहीत; पण वरकरणी अतिशय शक्‍तिशाली भासणाऱ्यांना तर स्पर्धक मुळीच पसंत पडत नाहीत. त्यामुळेच अशा स्पर्धकांचे पंख आपल्या अधिकारांचा (गैर)वापर करून छाटण्याचे उद्योग सर्रास असे नेते करतात. कोणी आपल्या संभाव्य स्पर्धकांना मार्गदर्शक मंडळात ढकलतात तर कोणी मंत्रिमंडळाच्या बाहेर ढकलतात एवढाच काय तो फरक. अशी स्पर्धा सहन न होऊनही स्वतःला शक्‍तिशाली नेते असल्याच्या भ्रमात राहतात हा विरोधाभास.

विजयन यांनी शैलजा यांना वगळलेच; पण आपल्या जावयांना मात्र मंत्रिमंडळात स्थान दिले. ते जावई असले तरी ते निवडून आले आहेत वगैरे युक्‍तिवाद साचेबद्ध. मात्र अशा घराणेशाहीपासून विजयन स्वतःला अस्पर्शित ठेवू शकले नाहीत. वस्तुतः निवडणुकीत डाव्या आघाडीने 99 जागा जिंकल्या आहेत आणि मार्क्‍सवादी पक्षाने त्यातील 62. तेव्हा आपल्या जावयाला मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यासाठी पुरेसे पर्याय विजयन यांच्याकडे उपलब्ध होते. पण तसे न करता त्यांनी आपल्या जावयाला मंत्री केले. नव्या आणि अननुभवी आरोग्य मंत्र्याला करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात मोठेच आव्हान स्वीकारावे लागेल. याचा फटका जनतेला बसता कामा नये हे पाहण्याची जबाबदारी आता अर्थातच मुख्यमंत्र्याची.

स्पर्धकांचे पंख कापण्याच्या नादात राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी आपण खेळत नाही ना, याचे भान विजयन यांनी ठेवलेले नाही. कामगिरीत उणीव झाली, तर ज्यांचे पंख कापण्याचे उद्योग विजयन यांनी केले आहेत त्या शैलजा यांची प्रतिमा अधिकच उजळल्याखेरीज राहणार नाही. शैलजा यांना वगळण्याचा आपला निर्णय आपल्याच अंगलट येऊ नये म्हणून विजयन यांना आता सतत जागरूक राहावे लागेल.