नवी दिल्ली :  काही दिवसांपासून भारत आणि नेपाळदरम्यान  तणावाचे  वातावरण आहे. भारतातील काही भूभागावर नेपाळने आपला दावा  केला आणि नेपाळच्या नकाशात सामिल करणार असल्याचे म्हटले होते.  तसेच नेपाळच्या पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले  होते. परंतु त्याला नेपाळच्या संसदेपर्यंत हे विधेयक पोहोचले नसल्याची माहिती आता समोर आले. त्यानंतर आता नेपाळने  पुन्हा एकदा भारताकडे चर्चेची मागणी केली आहे. परंतु दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे संकट निर्माण झाले असून नेपाळने पहिल्यांदा भारताचा विश्वास पुन्हा संपादन केला पाहिजे, असे मत भारताकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

नेपाळने कालापानी सीमेच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र सचिव स्तरावर चर्चेची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे यासोबतच नव्या नकाशाला मंजुरी देण्यासाठी संविधानात संशोधन करण्याचेही प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. भारताशी चर्चेपूर्वी नेपाळने  पुन्हा विश्वास संपादन केला पाहिजे आणि चांगले वातावरण तयार झाले पाहिजे, असे भारताचे  म्हणणे आहे.  एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने यासंदर्भातील वृत्त दिले  आहे.

पंतप्रधान के.पी.ओली यांच्या सरकारने नव्या नकाशाला मंजुरी मिळवण्यासाठी तयार केलेले  विधेयक अद्याप संसदेत सादर केले नाही. नेपाळचा प्रमुख विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने याप्रकरणी अधिक वेळ मागितला आहे. तर दुसरीकडे मधेशी समुदायाचने प्रस्तावित संशोधनात त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

नेपाळमध्ये हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले जात आहे. तसेच भारतानंदेखील ते पाहिलं आहे. भारत आपल्या शेजारी राष्ट्रांसोबत परस्पर सन्मानाच्या भावनेनं चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. ही एक सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी रचनात्मक आणि सकारात्मक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. नेपाळसोबत सतत चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली.