नवी दिल्ली – खाद्यतेलाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याविषयीच्या आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाचे अधिकारी उद्या सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधीसोबत दूर-दृश्‍य प्रणालीच्या बैठक घेणार आहेत.

खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याविषयी केलेल्या उपाय योजनांची माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना एक पत्र पाठवले आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत.

आगामी उत्सवांच्या काळात, खाद्यतेलाच्या किमतींची मागणी वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या किमती आणि उपलब्धता यावर लक्ष ठेवणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि खाद्यतेल उद्योगांच्या संघटनाशी चर्चा केली. खाद्यतेलाचा साठा किती आहे, ते उघड करण्याविषयीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. आणि त्यानंतर खाद्यतेले तेलबियांच्या देशभरातील साठयावर साप्ताहिक पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाने एक पोर्टल तयार केले आहे.

ग्राहकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात तेलाची मागणी आणि उपयोगाचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. मात्र, सर्व खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठयाची मर्यादा निश्‍चित करण्यासाठी, सर्व राज्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या आधीच्या साठयाचा आढावा घेऊ शकतात. कोणत्याही हितसंबंधीयांनी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीचा साठा करता कामा नये, यांची खबरदारी घेतली जावी, असेही सांगण्यात आले आहे.