पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – विरोधी पक्षाला लोकसभेसाठी उमेदवार मिळू नयेत, म्हणून ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) ची भीती दाखवून धमकावण्याचे प्रकार भाजप करत आहे. ईडी हा भाजपचा जणू सहकारी पक्षच बनला आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद्चंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

विरोधातील नेत्यांवर ईडी कारवाई कधी करणार, हे भाजपचेच नेते सांगतात. त्यामुळे भाजप कार्यालयातूनच याबाबतचे आदेश निघतात, अशी जनतेची भावना झाली आहे, असा दावाही पवार यांनी या वेळी केला.

या पत्रकार परिषदेला खासदार वंदना चव्हाण, माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, प्रवक्ते अंकुश काकडे, शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आदी उपस्थित होते. भाजपकडून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सन २००४ ते २०१९ या कालावधीत मनमोहनसिंग सरकार आणि २०१९-२२ या कालावधीतील मोदी सरकार अशा एकूण १८ वर्षांच्या काळात ईडीने केलेल्या कारवाईची आकडेवारी पवार यांनी दिली.

मात्र, या कालावधीत एकाही भाजप नेत्यावर कारवाई झाली नसल्याचा दावाही पवार यांनी केला. गेल्या १८ वर्षांत ईडीकडे पाच हजार ९०६ केसेस नोंदवल्या गेल्या. त्यापैकी २५ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. दाखल प्रकरणांच्या तुलनेत निकाली काढण्याचे प्रमाण हे अवघे ०.४२ टक्के एवढे आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ईडीचे बजेट हे १३० कोटी रुपयांचे होते. २०१४ नंतर ते ४४० कोटी झाले. भाजप सत्तेवर आल्यापासून आठ वर्षांत १२१ नेत्यांवर करवाई करण्यात आली. त्यामध्ये ८५ टक्के नेते भाजपच्या विरोधातील आहेत. त्यामध्ये काँग्रेसचे २४, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ११, शिवसेना आठ, समाजवादी पार्टी पाच, टीएमसीच्या दहा नेत्यांचा समावेश आहे.

त्यामध्ये एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षातील १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार, सात माजी खासदार आणि ११ माजी आमदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये भाजपचा एकही नेता नाही. भाजपात प्रवेश केल्यावर मात्र हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक, यामिनी यादव यांची चौकशी थांबल्याचे पवार म्हणाले.

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या कालवधीत ईडीकडून २६ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये काँग्रेसच्या पाच नेत्यांचा समावेश आहे, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या तीन नेत्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यावरून काँग्रेसच्या काळात राजकीय हेतूने कारवाई होत नव्हती; परंतु आता केवळ राजकीय हेतूने ती होत असल्याचा, आरोप पवार यांनी केला.

अन्य कारखान्यांची चौकशी का नाही?
सरकारने जे साखर कारखाने विकायला काढले. त्यामध्ये लिलावात ५४ कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली रोहित पवार यांनी लावली; परंतु तरी देखील त्यांना नोटीस पाठवली. आतापर्यंत सरकारने ज्या साखर कारखान्यांचा लिलाव केला. त्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक कारखान्यांची विक्री ही २५ कोटी रुपयांच्या आत झाली.

त्यांची मात्र चौकशी केली जात नाही. सक्रीय कार्यकर्त्यांना दाबण्याचे काम सुरू झाले आहे, असा आरोप पवार यांनी केला. हाच प्रकार सेना नेते संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांच्याबाबत केला. शिवाय कर्नाटकातही एका नेत्याला अटक केली.