“ओपेक प्लस’ने घेतलेल्या अतिरिक्‍त उत्पादनकपातीच्या निर्णयामुळे, खनिज तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेतील किमती पिंपामागे पुन्हा 100 डॉलरवर पोहोचण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. यामुळे भारतासह जगभरातील तेलाच्या किमतीवर चांगलाच प्रभाव पडणार आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत “ऑल इज वेल’ आहे, असे दाखवण्यात येत असले, तरीदेखील फेब्रुवारी 2023 मधील ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाईचा दर 6.44 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. नोव्हेंबर व डिसेंबर 2022 या महिन्यांत तो 6 टक्‍क्‍यांच्या खाली आला होता. रिझर्व्ह बॅंकेने किरकोळ महागाईचा दर 4 टक्‍के निश्‍चित केला असून, यात अधिक अथवा उणे 2 टक्‍के इतके प्रमाण सहनशील मानले जाते; परंतु जानेवारी 2022 पासून सलग तीन तिमाहींमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेला किरकोळ महागाई 6 टक्‍क्‍यांखाली आणण्यात अपयश आले आहे. नोव्हेंबर व डिसेंबर 2022चा केवळ अपवाद. येत्या काही महिन्यांत भाववाढीची आणखीनच झळ सामान्य माणसांना पोहोचणार आहे, अशी भीती वाटते.

रशियाच्या समावेशासह, प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांची संघटना “ओपेक प्लस’ने घेतलेल्या अतिरिक्‍त उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे, खनिज तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेतील किमती पिंपामागे पुन्हा 100 डॉलरवर पोहोचण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. गेल्या सोमवारी उत्पादन कपातीची घोषणा होताक्षणी, पिंपामागे तेल 5 डॉलरने भडकून, ते 85 डॉलरवर जाऊन पोहोचले. रशिया व ओपेक प्लसने मे महिन्यापासून उर्वरित वर्षभरात दररोज 1.16 दशलक्ष बॅरल (बीपीडी) अशा अतिरिक्‍त उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय आकस्मिकपणे घेतला. त्याआधी नोव्हेंबरपासून ओपेक प्लसने जी कपात केली होती ती लक्षात घेता, एकूण कपातीचे प्रमाण हे 3.66 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन या पातळीवर जाईल.

जगात तेलाची जी मागणी आहे, त्याच्या 3.7 टक्‍के इतक्‍या प्रमाणात ही कपात असणार आहे. जेव्हा मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा कोणत्याही वस्तूचे भाव चढू लागतात. त्यामुळे रायस्टॅड एनर्जी या जागतिक ऊर्जा संशोधन संस्थेने, उत्पादनघटीमुळे तेलाचे भाव 100 डॉलरची सीमारेषा पार करतील आणि सहा महिन्यांनंतर ब्रेंट क्रूडचा भाव 110 डॉलरपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. आम्हाला किमान नफा तरी मिळवायलाच हवा, असा ओपेक प्लस देशांचा पवित्रा आहे; परंतु तेलाचे भाव छतापर्यंत पोहोचतील, तेव्हा यथावकाश मागणीच कमी होईल आणि परिणामी जगात मंदी येईल, असाही होरा व्यक्‍त केला जात आहे.

भारताने 1973 साली आखाती देशांनी निर्माण केलेले तेलसंकट अनुभवले आहे. त्यामुळे भारतात प्रचंड महागाई निर्माण झाली होती आणि इंदिरा गांधी सरकारला जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला होता. जर खनिज तेलाचे भाव भडकत राहिले आणि आखातातून होणारा पुरवठा कमी कमी होत गेला, तर भारतास अधिकाधिक रशियन तेल खरेदी करावे लागेल. अर्थात, याचा पुतीन यांच्या रशियाला फायदाच होईल. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्‍के गरज आयातीद्वारे भागवतो. कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यामुळे भारताचा आयातीवरचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल.

रशियातून जरी सवलतीच्या दरात आपण तेल खरेदी करत असलो, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तेथील तेलाचे भावही भडकणारच आहेत. आयातीचा खर्च वाढल्यामुळे व्यापारी तूट वाढेल आणि रुपयाचे मूल्य घटेल. रुपया घसरला, की आयातीवरचा खर्च आणखीनच वाढणार. भारतात 22 मे 2022 पासून पेट्रोल-डीझेलचे भाव सामान्यतः स्थिर राहिलेले आहेत. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालॅंड, मेघालय, त्रिपुरा या राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारने इंधनदर वाढू दिले नाहीत. वास्तविक तेलाच्या भावांवर सरकारचे नियंत्रण नसेल, असे अधिकृत धोरण केंद्र सरकारने 2017 सालीच जाहीर केले होते; परंतु प्रत्यक्षात सरकारची पावले उलटी पडत आहेत.

तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्‍लेषण विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीचा अभ्यास केला, तरी ही गोष्ट स्पष्ट होते. पेट्रोल व डीझेलचे भाव काय असावेत याचा निर्णय तेल मार्केटिंग कंपन्या घेतात, असे केंद्रातर्फे सांगण्यात येते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन ही देशातील सर्वात मोठी तेलविक्री कंपनी आहे; परंतु इंधनाच्या दरांबद्दल माहिती विचारली असता, तुम्ही पेट्रोलियम मंत्रालयास काय ते विचारा, असे उत्तर या कॉर्पोरेशनकडून दिले जाते!

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय तेल कंपन्यांना आदेश देऊन हवा तसा निर्णय घेतात, हे स्पष्ट आहे. आता कर्नाटकात निवडणुका असून, त्यानंतरच्या टप्प्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत आणि पुढील वर्षी तर लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारने इंधनाचे दर वाढवले, तर त्याचा फटका निवडणुकांत बसू शकतो आणि जागतिक किमती वाढूनही इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यास, तेल कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागेल. शेवटी हे नुकसान सरकारलाच भरून द्यावे लागणार आहे.

2014 साली भाजपप्रणीत रालोआ सरकार आले, तेव्हापासून पाच वर्षे जगातील इंधनाचे भाव कमीच होते. तरीदेखील सरकारने कर वाढवले आणि ग्राहकांना घसरलेल्या किमतीचा फायदा मिळालाच नाही. एप्रिल 2019 ते एप्रिल 2020 या काळात तेलाचे भाव पिंपामागे केवळ 53 डॉलर एवढे होते. त्यानंतर मात्र कोविडमुळे तेलपुरवठ्यात अडथळे येऊ लागले, तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत तेलाचे भाव पिंपामागे 88 डॉलरवर जाऊन भिडले. आता भविष्यकाळात केंद्र सरकार कोणते धोरण ठरवते, यावर मंदी की महागाई, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवलंबून आहे.

नंदिनी आत्मसिद्ध