Prabhat economy world: अमेरिका आली ताळ्यावर….! वाचा- अर्थजगतातील आजच्या महत्वाच्या बातम्या

न्यूयॉर्क – व्यापार युद्धानंतर बर्याच वैयक्तिक आणि संस्थागत गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेचे कर्जरोखे खरेदी करण्याचे थांबविले. त्याचबरोबर आहे ते कर्जरोखे विकण्याचा सपाटा लावला. यामुळे अमेरिकेच्या शेअर बाजारांबरोबरच डॉलरवर बराच नकारात्मक परिणाम झाला. यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आयात शुल्क परत घेण्याबाबत त्यांच्या सल्लागारांनी सल्ला देण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्ष आकडेवारी समोर आल्यानंतर शेवटी ट्रम्प यांनी वाढीव व्यापार शुल्काला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र तरीही रोखे विक्री थांबलेली नाही. आता अमेरिकन सरकार रोखे विक्रीत कोणते देश आणि गुंतवणूकदार पुढे आहेत याची चौकशी करत आहे. त्यांची मन धरणी करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिकन सरकारला रोखे विक्रीद्वारा कर्ज उभारणे आवश्यक आहे. अन्यथा अमेरिकेच्या दैनंदिन प्रशासनावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
मात्र विश्लेषकानी सांगितले की, अमेरिकेने सर्व जगाला गृहीत धरून व्यापार युद्ध सुरुवात केले आहे. याचा परिणाम अमेरिकेला भोगाव लागणार आहे. परिस्थिती सहजासहजी सुरळीत होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचबरोबर व्यापार युद्ध चालूच असल्यामुळे शेअर निर्देशांक, डॉलर आणि रोख्यावरील परिणाम कायम राहणार असल्याचे सांगितले जाते.
पंजाब नॅशनल बँकेचा वर्धापन दिवस साजरा
पुणे परिमंडळाकडून अनेक उपक्रम
पुणे – पंजाब नॅशनल बँक पुणे परिमंडळाचा 131 वा वर्धापन दिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून व सामाजिक उपक्रम राबवून साजरा करण्यात आला. वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पुणे परिमंडळाचे प्रमुख देवेंद्र सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी बँकेचे संस्थापक पंजाब केशरी व थोर स्वातंत्र्यसैनिक लाला लजपतराय यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. यावेळी पुणे शहरातील पीएनबी बँकेचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यानिमित्त ग्राहक मेळावा, रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण सोहळा आणि कर्मचार्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
पुणे परिमंडळाचे प्रमुख देवेंद्र सिंह यांनी आपल्या भाषणात बँकेची ग्राहक सेवा व सामाजिक योगदान यावर प्रकाश टाकला, आपल्या भाषणात बँकेची विकासयात्रा आणि ग्राहकांप्रती बँकेची बांधिलकी यावर आपले विचार मांडले. यावेळी सन्माननीय ग्राहकांना बँकेच्या सेवेची शाश्वती देण्यात आली व उपस्थित ग्राहकांनी बँकेच्या सेवेचे कौतुक केले. विभागीय प्रमुखांनी सर्व कर्मचार्यांना शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी मनोज गजभिये (उपविभागीय प्रमुख), रोहित जैन (सहाय्यक महाव्यवस्थापक), सीएसी, पुणे, व्ही. श्रीनिवास रेड्डी (सहाय्यक महाव्यवस्थापक), शाखा एफ. सी. रोड, पुणे, गंगाधर प्रसाद (सहाय्यक महाव्यवस्थापक), एमसीसी, पुणे यांच्यासह यशबीर पांडे (मुख्य व्यवस्थापक) आदींनी वर्धापन दिवस साजरा करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले.
बचत खात्यावरील व्याजदर होणार कमी
कर्जावरील व्याजदर कमी हाते असल्याचा परिणाम
मुंबई – रिझव्हर्र् बँकेने दोन महिन्यात अर्धा टक्के रेपो दर कपात केली आहे. यामुळे त्या प्रमाणात बर्याच व्यावसायिक बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात कपात केली असल्यामुळे कर्ज घेणार्यात समाधानाचे वातावरण पण पसरले आहे. मात्र यामुळे बँकांना लवकरच बचत खात्यावरील व्याजदरातही कपात करावी लागणार आहे. कारण बँकांच्या व्याजातील उत्पन्नावर बराच परिणाम झाला आहे.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज या संस्थेने यासंदर्भात सांगितले की, आज ना उद्या व्यवसायिक बँकांना बचत खाते आणि ठेवीवरील व्याजदरात कपात करण्याची गरज पाडणार आहे. जर स्टेट बँकेसारख्या मोठ्या बँकेने या संदर्भात पुढाकार घेतला तर इतर बँका स्टेट बँकेचे अनुकरण करतील.
ठेवीवरील आणि कर्जावरील व्याजदर संलग्न असतात, हे सर्वश्रुत आहे. आता महागाई कमी झाल्यामुळे रिझर्व बँकेने व्याजदरात अर्धा टक्के कपात केली आहे. लवकरच आणखी अर्धा टक्के कपात होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीवरील आणि बचत खात्यावरील व्याजदरात कपात अपरिहार्य असते. असे झाले नाही तर बँकांच्या व्याजावरील उत्पन्नात घट होते.
सध्या मोठ्या खासगी बँकाचा बचत खात्यावरील व्याजदर तीन ते साडेतीन टक्के आहे. तर स्टेट बँकेचा व्याजदर 2.7% आहे. स्टेट बँकेला लवकरच बचत खात्यावरील व्याजदरात कपात करण्याची गरज पडणार आहे. छोट्या बँकांचा बचत खात्यावरील व्याजदर तर 1.75 ते 2.5% इतका कमी आहे.
सरकारी बँकांना जास्त फायदा
खासगी मोठ्या बँकातील 40 ते 50 टक्के बचत खाती ही कर्जाच्या खात्याशी जोडली आहेत. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातील 80 ते 100% खाती ही कर्जाशी संबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत बचत खात्यावरील व्याजदर कमी झाले तर त्याचा फायदा खासगी बँकापेक्षा सरकारी बँकांना जास्त प्रमाणात होऊ शकतो. सध्याच्या मूल्यांकनानुसार बँकांच्या व्याज उत्पन्नावर 0.10 ते 0.25% फरक पडलेला आहे.
जागतिक व्यापारावर तीन टक्के परिणाम शक्य
अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे जागतिक व्यापाराची समीकरणे बदलणार
संयुक्त राष्ट्रातील अर्थतज्ञ पामेला कॉक यांचे प्रतिपादन
ब्रूसेल्स – अमेरिकेने एकतर्फी जागतिक व्यापार युद्ध सुरू केले आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापार समीकरणावर लघु आणि दीर्घ पल्ल्यात परिणाम होणार आहे. सध्याच्या मूल्यांकनुसार यामुळे जागतिक व्यापारावर 3% चा परिणाम होऊ शकतो. याचा जास्त त्रास गरीब आणि विकसनशील देशांना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगातील सर्व देशांनी सामूहिक पातळीवर विचार करून यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे, असे मत संयुक्त राष्ट्राशी संबंधित इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटरच्या कार्यकारी संचालक पामेला कॉक यांनी व्यक्त केले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशाविरोधात दहा टक्के आयात शुल्क लावले आहे. तर चीन विरोधात 145 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. विविध देशाविरोधात बरेच आयात शुल्क लावल्यानंतर ट्रम्प यांनी दहा टक्के भाग वगळता इतर आयात शुल्कास नव्वद दिवसाची स्थिती दिली आहे. मात्र असे असले तरी जागतिक व्यापारावर याचा परिणाम होणार आहे.
त्या म्हणाल्या की, मेक्सिको सारखे देश अगोदर अमेरिकेला आणि चीनला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करीत होते. मात्र आता अमेरिकेची बाजारपेठ बंद होणार असल्यामुळे हे देश विविध लॅटिन अमेरिकन देशाबरोबर आणि इतर आशियाई देशाबरोबर व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. तशा हालचाली जागतिक पातळीवर अगोदरच सुरू झाल्या आहेत.
व्हिएतनाम आणि बांगलादेश अमेरिका व इतर देशांना मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत होते. मात्र आता या देशावर 37% पर्यंत आयात शुल्क लावले आहे. अशा परिस्थितीत हे देश मध्य पूर्वेतील देशाबरोबर व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. बांगला देशावर याचा सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे. बांगला देशावर लावलेल्या आयात शुल्कामुळे बांगला देशाच्या अमेरिकेला होणार्या 3.3 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. बांगलादेशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न पाहती ही रक्कम बांगलादेशसाठी फार मोठी आहे.
एकाच देशावर अवलंबून राहू नये –
बांगला देशासारखे देश अमेरिकेला सर्वात जास्त निर्यात करत होते. आता अमेरिकेने नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे या देशावर सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे. सर्व अंडी एकाच टोपल्यात ठेवल्यानंतर जास्त नुकसानीची शक्यता असते या कथेचा त्यांनी संदर्भात दिला. आगामी काळात सर्व देश एकाच देशावर अवलंबून न राहता विविध देशांना निर्यातीत वाढविण्याचा प्रयत्न करतील.
भारतीय शेअर बाजार मजबूत व सुरक्षित
बाजार नियंत्रक सेबीचे प्रमुख तुहीन कांत पांडे यांचे प्रतिपादन
मुंबई – सध्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक शेअर बाजारात कमालीची अस्थिरता तर रेंगाळत असली तरी भारतीय शेअर बाजार तुलनेने मजबूत आणि सुरक्षित आहेत, अशी प्रतिपादन बाजार नियंत्रक सेबीचे प्रमुख तुहीन कांत पांडे यांनी केले आहे.
माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत शेअर बाजाराचे नियमन चोख पद्धतीने व्हावे यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आगामी काळात गुंतवणूकदारांचे संरक्षण, बाजाराचे विस्तारीकरण आणि नियमन या विषयावर लक्ष देणार आहे. यासाठी विश्वास पारदर्शकता, तंत्रज्ञान आणि सांघिक कामाचा आधार घेण्यात येणार आहे.
कमीत कमी नियमांच्या आधारावर काम करणार आहेत. त्याचबरोबर जे जुने नियम कालबह्य झालेले आहेत. त्यामध्ये बदल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय शेअर बाजार वेगाने विस्तार पावत आहे. नवीन क्षेत्रात काम वाढत आहे. आगामी काळामध्ये ऊर्जा क्षेत्राची फ्युचर्स उपलब्ध करण्याच्या शक्यतेवर काम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, विकासदर साडेसहा टक्के आहे. अर्थसंकल्पामुळे जनतेला वापरण्यासाठी बराच पैसा उपलब्ध होणार आहे. रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात केली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय शेअर बाजार गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य राहतील असे ते म्हणाले.
सेटलमेंट व्यवस्था मजबूत –
भारतीय शेअर बाजाराची पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कमालीची मजबूत आहे. या आघाडीवर गुंतवणूकदारांना गेल्या दहा वर्षात कसल्याही अडचणीचा सामना करावा लागलेला नाही. 2019 ते 24 दरम्यान डॉलरमध्ये शेअर बाजाराची उलाढाल 8.5 टक्क्यांनी वाढले आहे. इतर विकसित देशात मात्र ती शून्य ते ऊणे तीन टक्के इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरलेल्या आठवड्यात निर्देशांकात घट
व्यापार युद्धाचा रुपयाच्या मूल्यावरही परिणाम
मुंबई – व्यापार युध्दामुळे जागतिक चलन आणि शेअर बाजारावर बराच परिणाम झाला. याचे पडसाद भारतीय बाजारातही उमटले. सरलेल्या आठवड्यामध्ये शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी होण्याबरोबरच रुपयाच्या मूल्यातही घट झाली.
आठवड्याच्या सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेने भारताविरोधात जशास तसे आयात शुल्क लावल्यानंतर भारतीय निर्देशांकावर याचा बराच परिणाम झाला होता. मात्र शेवटी या शुल्काच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यामुळे निर्देशांकाची झीज भरून निघाली.
मात्र तरीही या आठवड्यात मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 207 अंकांनी म्हणजे 0.27% कमी होऊन 75,157 अंकावर बंद झाला. या आठवड्यात राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 75 अंकांनी म्हणजे 0.33 टक्क्यांनी कमी होऊन 22,828 अंकावर बंद झाला. जगातील इतर शेअर बाजारापेक्षा निफ्टीची हानी कमी झाल्याचे दिसून येते. मुंबई शेअर बाजाराचा लार्ज कॅप इंडेक्स ह्या आठवड्यात केवळ 0.2 टक्क्यांनी कमी झाला. टायटन, बीपीसीएल, वेदांत या कंपन्यांच्या शेअरवर परिणाम झाला.
या आठवड्यात मिडकॅप 0.5 टक्क्यांनी कमी झाला. मुथूट फायनान्स, थरमॅक्स, इंद्रप्रस्थ गॅस या कंपन्यांचे शेअर 8ते 14 टक्क्यांनी कमी झाले. रिअॅल्टी, धातू, माहिती तंत्रज्ञान, सरकारी बँका इत्यादी क्षेत्रावर या आठवड्यात नकारात्मक परिणाम झाला. हिंदुस्तान युनिलिव्हर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आयटीसी, या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. तर टीसीएस, लार्सन अँड ट्यूबरो, इन्फोसिस या कंपन्यांना विक्रीचा मारा सहन करावा लागला.
या आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा भाव तब्बल 82 पैशांनी कोसळून 86 रुपये 05 पैसे या पातळीवर गेला. आठवड्याच्या सुरुवातीला रुपयाचा भाव 85 रुपये 23 पैसे प्रति डॉलर या पातळीवर होता.
डीआयआय कडून खरेदी –
व्यापार युद्धामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी पुन्हा विक्री सुरू केली. या आठवड्यामध्ये परदेश गुंतवणूकदारांनी 20,911 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. मात्र देशातील संस्थागत गुंतवणूकदारांनी 21,955 कोटी रुपयांच्या शेअरची खरेदी करून निर्देशांकांना आधार दिला. त्यामुळे निर्देशांकात जास्त घट झाली नाही.
अमेरिकन रोख्याऐवजी सोने खरेदी वाढली
नवी दिल्ली – सरलेल्या आठवड्यात अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केल्यामुळे अमेरिकेच्या कर्जरोख्यावर आणि डॉलरवर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदारांना सोने आकर्षक वाटत आहे. त्यामुळे या आठवड्यात सोन्याचा भाव विक्रमी पातळीवर गेला.
कमकुवत डॉलर –
सोन्याच्या दरवाढीच्या कारणांची माहिती देताना विश्लेषकांनी सांगितले की, पहिले कारण म्हणजे अमेरिकेचा डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे डॉलरची खरेदी कमी झाली. जगातील सर्वात मोठे दोन देश अमेरिका आणि चीन यांच्या दरम्यान संघर्ष वाढल्यामुळे गुंतवणूकदारांना सोने आकर्षक वाटत आहे.
अमेरिकन रोख्याची विक्री –
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयात कसलीही सलगता नाही. अशा परिस्थितीत सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून अमेरिकेचे मूल्य कमी झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकन कर्जरोखे खरेदी कमी होण्याबरोबरच आहे ते कर्जरोखे गुंतवणूकदार विकत आहेत. ही गुंतवणूक सोन्याकडे वळत आहे.
व्याजदर कपातीची शक्यता –
अमेरिका सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर म्हणजे मे किंवा जूनमध्ये व्याजदर कपात करण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत महागाई वाढेल. यामुळे महागाईपासून बचाव करण्यासाठी गुंतवणूकदार सोने खरेदी करीत आहेत.
चीनचा देशांतर्गत विक्री वाढविण्यासाठी प्रयत्न
बीजिंग – अमेरिकेने चीनविरोधात 145 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. तर चीनने अमेरिके विरोधात 125% शुल्क लावले आहे. यामुळे या दोन्ही देशातील व्यापार नजीकच्या काळामध्ये ठप्प होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे चीन देशांतर्गत बाजारपेठेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. या कामी चीनमधील कंपन्यांनीही पुढाकार घेऊन सरकारला मदत करण्याचे ठरविले आहे.
चीनमधील बलाढ्य ई-कॉमर्स कंपनी जेडी कॉम या कंपनीने देशात विक्री वाढावी, यासाठी निर्यात करणार्या कंपन्यांना 27 अब्ज डॉलरची मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी या कंपनीने आपल्या व्यासपीठावर एक वेगळा विभाग निर्माण केला आहे. निर्यात करणार्या कंपन्यांना देशात विक्री वाढविण्यासाठी या विभागाचा वापर करता येऊ शकणार आहे.
अमेरिकेने चीनला एकटे पाडल्यानंतर चीनमधील कंपन्या आणि नागरिक यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. असे असतानाच अमेरिका वगळून इतर देशांना निर्यात करण्यासाठी चीन प्रयत्न करत आहे. याकरिता चीनच्या चलनाचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही बोलले जाते. मात्र याबाबत आणखी या औपचारीक निवेदन बाहेर आलेले नाही.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून व्याजदर कपात
चेन्नई – रिझर्व बँकेने रेपो दरात पाव टक्के कपात केल्यानंतर विविध बँका आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करीत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ओव्हरसीज बँकेने रेपोशी संलग्न कर्जावरील व्याजदरात 0.25 टक्क्याची कपात जाहीर केली आहे.
गेल्या आठवड्यात रिझर्व बँकेने आपला मुख्य रेपो दर 6.25 टक्क्यावरून सहा टक्के इतका केला आहे. जागतिक व्यापार युद्ध चालू असूनही रिझर्व बँकेने विकासदर वाढावा यासाठी पुढाकार घेऊन ही व्याजदर कपात केली असल्याचे समजले जाते.
या अगोदर बर्याच खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी रिझर्व बँकेच्या व्याज दर कपातील नंतर आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात केली आहे. केंद्र सरकारने प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा 12 लाख रुपयापर्यंत वाढविले असतानाच व्याजदरात कपात होत असल्यामुळे नागरिक व उद्योग भांडवलाचा वापर वाढविण्याचे शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यासाठी पुरेशी भांडवल सुलभता रिझर्व बँकेने उपलब्ध केली आहे.





