पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील “आप’ सरकारने नुकताच आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानिमित्त…

बिकट आव्हाने असतानाही भगवंत मान सरकार जनतेला दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. “आप’ने पंजाबमध्ये दिल्ली मॉडेल सरकार देण्याची, व्यवस्था बदलण्याची, भ्रष्टाचारमुक्‍त प्रशासनाची घोषणा केली होती. अंमली पदार्थांचा अतिवापर, गुंडांचे नेटवर्क, कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणारे मॉबस्टर्स आणि धार्मिक समस्यांशी निगडित आव्हाने या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री मान यांच्या सरकारने पंजाबमध्ये आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल चिमा यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिल्ली मॉडेलची झलक स्पष्टपणे दिसते. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांवर भर दिला आहे. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे सरकार शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील आपली कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे.

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारही पुढील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्च याविषयी अर्थसंकल्पात माहिती देत असते. प्रत्येक राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत वेगवेगळे असतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या वेगवेगळ्या योजनांवर होणारा खर्चही बदलतो. केंद्र सरकार लोकांकडून आयकराच्या रूपाने थेट कर वसूल करते. जीएसटीची रक्‍कमही केंद्र सरकारकडे जाते. केंद्राकडून राज्य सरकारांना निधीचे वाटप केले जाते. अशा प्रकारे, राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग केंद्र सरकारसोबत महसूल वाटणी अंतर्गत येतो. परिणामी, राज्य सरकारांना स्वतःची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी स्वतःहून बरेच काही करावे लागते. विशेषतः उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात. कारण त्याशिवाय लोककल्याणकारी योजना राबवणे शक्‍य नसते. त्यादृष्टीने पाहता पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी योजनांची खैरात केली आहे; पण उत्पन्नाबाबत भरीव उपाय करण्यात त्यांना यश आल्याचे दिसत नाही.

भगवंत मान सरकारच्या या अर्थसंकल्पात शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी 17,072 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12 टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे. तंत्रशिक्षणाच्या बजेटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. 500 सरकारी शाळांमध्ये आधुनिक डिजिटल वर्ग खोल्या उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये एकूण 19,176 शाळा आहेत. यापैकी 3597 शाळांमध्ये सोलर पॅनल आहेत. शाळांमधील विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये सोलर पॅनल बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विद्यापीठीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांना 990 कोटी रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासाठीच्या तरतुदीत 11 टक्‍के वाढ करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये मोहल्ला क्‍लिनिक सुरू आहेत. आता 142 नवीन आम आदमी दवाखाने आणि रुग्णालयांची स्थिती सुधारण्यावरही खूप भर देण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटमध्ये 26 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. पंजाब हे कृषिप्रधान राज्य आहे.

कोणताही अर्थसंकल्प शेतीवर भर दिल्याशिवाय परिपूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यावेळी कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांसाठी 13,888 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 20 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मान सरकार लवकरच कृषी धोरण आणणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पीक विविधीकरणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बासमती पिकाच्या खरेदीसाठी रिव्हॉल्व्हिंग फंड तयार करण्याची घोषणा केली आहे. 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि 2.5 लाख नोकऱ्या अशा मोठमोठ्या घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आता प्रश्‍न असा आहे की सध्या पंजाबवर 31 जानेवारी 2023 पर्यंत 2,81,954 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. पंजाब सरकारने 14,383 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड केली आहे. आताचे कर्ज हे आपल्याला वारशाने मिळाले आहे, असे आप सरकारचे म्हणणे आहे.

पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी कोणताही नवा कर लावलेला नाही. पंजाबमधील महिलांना दरमहा 1000 रुपये देण्याच्या आश्‍वासनावर ते काहीही बोलले नाहीत. महसूल मिळविण्याचे विविध मार्गही त्यांनी सुचवले आहेत. अवैध उत्खनन थांबवून महसूल मिळवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच उपाययोजना केल्या आहेत. आप सरकार म्हणते की सरकार तिजोरीतील प्रत्येक पैसा पंजाबच्या लोकांवर खर्च करेल आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या लोकांना शक्‍य ती सर्व मदत करेल. उत्तम शिक्षण आणि समान संधी यानेच कुटुंबांची गरिबी दूर होऊ शकते. केंद्राने पंजाबला निधी द्यावा म्हणून पंजाब कोणाकडे भीक मागत नाही तर हक्‍क मागतो. राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याचा दावा मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केला आहे. आता अर्थसंकल्पातील घोषणा जमिनीच्या पातळीवर कितपत उतरतात हे पाहायचे आहे. योजनांची योग्य अंमलबजावणी केल्यास पंजाब स्वतःचे विकासाचे नवे प्रारूप तयार करू शकेल.

व्ही. के. कौर