नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी 11 वाजता संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक दिवस चर्चा सुरू आहे. 2024 हे निवडणुकांचं वर्ष आहे. याचवर्षी मोदी सरकारचा कार्यकाळ संपणार असून देशात निवडणुका होणार आहेत. अशातच केंद्र सरकारचा निवडणूकपूर्व हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प पटलावर ठेवतील. मोदी सरकारच्या काळातील हा नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे निवडणूक पूर्व अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काय असणार? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, करोनाच्या संकटातून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बाहेर आली असली तरी, पुढील आर्थिक वर्षांत (२०२३-२४) विकासाचा दर ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकास दर जेमतेम ६.१ टक्के असेल, असे भाकित केले आहे. यावर्षी (२०२२-२३) अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांनी वाढू शकेल, या अंदाजाच्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षांत विकासाचा वेग संथच राहण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा अंदाज मांडणारा पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवला. आर्थिक पाहणी अहवालातील २०२३-२४ साठी विकास दराचा ६.५ टक्क्यांचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तथापि, दोन्ही अनुमानांनुसार, जगभरातील अन्य बडय़ा देशांच्या विकास दरांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था मात्र सर्वाधिक वेगाने विकास साधणारी असू शकेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ६.८ टक्के, पुढील वर्षी आणखी कमी ६.१ टक्के तर, २०२४-२५ मध्ये तो ६.८ टक्के असेल. हा अंदाज पाहिला तर, या दशकाच्या पुढील पाच-सहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती चांगली राहू शकेल, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

करोनापूर्व काळात २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के होता. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये २०२२-२३ मध्ये विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर झालेल्या विपरीत परिणामामुळे तसेच, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीमुळे विकास दरही ७ टक्क्यांपर्यंत खालावणार असल्याचा फेरअंदाज मांडण्यात आला आहे. पाहणी अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. तर वित्तीय तूट ६.४ टक्क्यांपर्यंत सीमित राखण्याचे लक्ष्य गाठता येईल. २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तुटीने ९.२ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता.