– डॉ. रिता शेटीया

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये एका बाजूला वाढती महागाई, बेरोजगारी व वाढते व्याजदर यामुळे चिंतेचे वातावरण असतानाच दुसरीकडे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे जीएसटी संकलनाने उच्चांकी कामगिरी नोंदवली आहे. या वस्तुस्थितीचा घेतलेला हा आढावा.

देशातील जीएसटी संकलन स्थिती
मार्च 2024 अखेरच्या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेची झालेली कामगिरी चांगली दिसत असून नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2024 मध्ये जीएसटीच्या संकलनाने उच्चांकी पातळी नोंदवली आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता एकूण अर्थव्यवस्था योग्यरित्या प्रगती करत असल्याचे दिसून आले. एप्रिल 2024 या महिन्यामध्ये प्रथमच जीएसटी संकलनाने तब्बल 2.10 लाख कोटी रुपयांचे सर्वोच्च कर संकलन केलेले आहे. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे एप्रिल 2023 या महिन्याच्या तुलनेत हे कर संकलन तब्बल 12.4 टक्के जास्त झालेले आहे. त्यावेळी 1.87 लाख कोटी रुपये संकलन झालेले होते.

देशांतर्गत व्यवहारांतून वाढलेल्या महसुलामुळे दरवर्षी 10 टक्के वाढ होऊन मे महिन्यात भारताचे सकल वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन 1.73 लाख कोटी झाले, असे वित्त मंत्रालयाने शनिवारी, 1 जून रोजी सांगितले. मे महिन्यात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) 32,409 कोटी, राज्य वस्तू आणि सेवा कर (एसजीएसटी) 40,265 कोटी आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) 87,781 कोटी आहेत.

2023-24 या संपूर्ण आर्थिक वर्षामध्ये एकूण जीएसटीचे संकलन 20.18 लाख कोटी रुपयांच्या घरात अपेक्षेप्रमाणे गेलेले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात 11.7 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. या 2.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनामध्ये केंद्रीय जीएसटीचा वाटा 43 हजार 846 कोटी रुपये असून राज्यांचा वाटा 53 हजार 538 कोटी रुपयांचा आहे. तसेच एकात्मिक जीएसटीचे संकलन 99 हजार 623 कोटी रुपये तर उपकर 13 हजार कोटी रुपये इतके होते. या उच्चांकी संकलनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

राज्यांची जीएसटी संकलन स्थिती
जीएसटीच्या संकलनाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक उत्तम कामगिरी महाराष्ट्राने नोंदवली आहे. गेल्या वर्षात महाराष्ट्राने तब्बल 37 हजार 671 कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन केलेले आहे. या पाठोपाठ कर्नाटक राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर असून त्यांनी 15 हजार 978 कोटी रुपयांचे संकलन नोंदवले आहे. त्या खालोखाल गुजरात राज्याचा तिसरा क्रमांक असून त्यांनी 13 हजार 301 कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन केलेले आहे. त्याचबरोबर अनेक वर्षांनंतर प्रथमच उत्तर प्रदेशाची आर्थिक कामगिरी चांगली झालेली असून त्यांनी तामिळनाडू पेक्षा जास्त जीएसटी संकलन केलेले आहे. त्या खालोखाल हरियाणा या राज्याने क्रमांक नोंदवलेला आहे.

यामुळेच केंद्र सरकारला एप्रिलमध्ये 2.10 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी कर संकलन करण्यात यश मिळाले आहे. अनेक वेळा जीएसटीमधील विविध प्रकारचे दर, त्याच्या अंमलबजावणीचा व्यापारी व उद्योजकांना होणारा प्रशासकीय त्रास याबद्दल सातत्याने बोलले जाते. सध्या जीएसटीची कररचना पाच स्तरांवरच्या दरांची असून सर्वाधिक दर 28 टक्क्यांच्या घरात आहे. मात्र विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी एकत्र येऊन यात अजून सुलभता आणली तर सर्वाधिक कराचा दर हा खाली आणणे शक्य होईल असा करक्षेत्रातील जाणकारांचा, तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

गेली काही वर्षे जीएसटीच्या पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी जाणवत असून त्यात जास्तीत जास्त सुलभता आणावी, जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांमध्ये जास्त सवलती द्याव्यात व व्यापार, उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा प्रशासकीय त्रास न होता अत्यंत कार्यक्षम करप्रणाली म्हणून जीएसटीचा उल्लेख व्हावा असे सातत्याने बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात यात बर्‍याच त्रुटी असून त्या कमी करण्याची निश्‍चित गरज आहे. जीएसटी कर अस्तित्वात येण्यापूर्वी उद्योग व व्यापार्‍यांना विविध प्रकारच्या करांना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र यामध्ये अत्यंत सुलभता आणून जीएसटी नावाने एकच कर रचना निर्माण करण्यात केंद्र सरकारला निश्‍चित यश लाभले.

यामध्ये मद्य किंवा पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यावर कर संकलन करण्याबाबत सर्व राज्यांमध्ये आजही एक वाक्यता नाही. मात्र प्रशासकीय पातळीवर जीएसटीची कर रचना काहीशी कठीण केल्यामुळे व संगणकाच्यामार्फत कर संकलनावर लक्ष ठेवल्यामुळे सध्या करचोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेले असले तरीही विविध राज्यांमध्ये जीएसटी कर संकलन करणे व सरकारला तो वेळेवर भरणे यामध्ये अनिष्ट प्रथा सुरू झाल्या असून अद्यापही काही लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाची चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तसेच जीएसटी प्रणालीमुळे सॉफ्टवेअर खरेदीमुळे खर्च वाढला, जीएसटीचे पालन न केल्यास दंड आकारला जात आहे, जीएसटीमुळे ऑपरेशनल कॉस्टमध्ये वाढ झाली, आर्थिक वर्षाच्या मध्यात जीएसटी लागू झाला, संपूर्ण ऑनलाइन कर प्रणालीशी जुळवून घेणे उद्योजकांना जिकरीचे झाले, लघु उद्योगांवर कराचा बोजा जास्त आहे या काही कारणांमुळेही जीएसटी संकलन करणे किंवा ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे जिकरीचे झाले आहे. यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे.