Nepal floods – नेपाळमध्ये महापुराच्या आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नेपाळ सरकारने सात सदस्यीय एक संसदीय उपसमिती नियुक्त केली आहे. सिंहदरबार येथे झालेल्या प्रतिनिधी सभेच्या वित्त समितीच्या बैठकीत ही समिती स्थापन करण्यात आली, असे संसद सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे खासदार सुशील खडका या उपसमितीचे समन्वय करतील. या समितीला २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या अचानक आलेल्या पुराचा देशावरील आर्थिक परिणाम तसेच हवामान बदल आणि हवामान वित्तपुरवठा यासंबंधीच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.

उपसमितीला अभ्यास करून १८ सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे, असे अर्थ समितीचे अध्यक्ष कृष्ण हरी बुधाथोकी यांनी सांगितले.

नेपाळी काँग्रेसचे नरेंद्र कुमार केरुंग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे परशुराम तमांग, सीपीएन-यूएमएलचे पुष्पा राज कंडेल आणि आरएसपी खासदार लीमा अधिकारी, पुष्पा चौधरी आणि सुशांत वैदिक हे या उपसमितीचे इतर सदस्य आहेत.

दरम्यान बुधवारी मृतांचा आकडा १,३६५ वर पोहोचला असून, ५,३२६ हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. रसुवा, नुवाकोट आणि धादिंगसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे.

सुरक्षा कर्मचारी अडकलेल्या आणि बाधित लोकांची सुटका करणे, बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेणे, जखमींना वैद्यकीय मदत पुरवणे, सापडलेल्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे आणि मदत साहित्याचे वाटप करणे या कामांमध्ये गुंतले आहेत.

मदतीबाबत अफवा पसरवू नयेत

नेपाळमधील मदत आणि बचाव कार्याबद्दल सोशल मीडियामधून अफवा पसरवल्या जात असल्याचे ध्यानात आल्यावर पोलिसांनी अशा अफवा पसरवणाऱ्यांना इशारा दिला आहे.

सुरक्षा यंत्रणांनी पूरग्रस्तांसाठी असलेले मदत साहित्य घेतले, परंतु त्याचे वितरण केले नाही, असे खोटे आणि निराधार दावे सोशल मीडियावर पसरवू नका, असा इशारा नेपाळ पोलिसांनी जनतेला दिला आहे.

लष्कर आणि पोलिसांच्या बराकी व कार्यालयांमध्ये मदत साहित्य ठेवण्यात येत असून काही खाद्यपदार्थ सडू दिले गेले, असा आरोप सीपीएन (यूएमएल) सचिव महेश बसनेत यांनी केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी याबाबतचा इशारा दिला.