नवी दिल्ली : भारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध ताणले गेले असून चीनच्या मुजोरपणाला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी आता केंद्र सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. चीनला आर्थिक दणका देण्याच्या उद्देशाने सरकारने योजना तयार केली आहे. त्यानुसारच भारतीय रेल्वेशी संबंधित कंत्राटे चिनी कंपन्यांना न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी चिनी कंपन्यांना मिळालेल्या कंत्राटांवरही याचा परिणाम होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. टेलिकम्युनिकेशन्श क्षेत्राशी संबंधित सरकारच्या मालकीच्या भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएललाही नवीन प्रणाली बसवताना चिनी सामान न वापरण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने याविषयी माहिती दिली आहे.

देशाच्या पूर्वेकडील काही भागांमध्ये रेल्वेची कामे ज्या चीन रेल्वे सिग्नल अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशनला (सीआरएससी) देण्यात आली आहेत त्यासंबंधितील करार रद्द करण्याची सहमती देण्यात आली आहे. २०१६ साली सीआरएससीला हे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंत्राटानुसार ४०० किमी रेल्वे मार्गांवरील सिग्नल यंत्रणा बसवणे आणि देखभाल करण्याचे काम ही चिनी कंपनी करणार होती. भारतीय रेल्वेच्या या महत्वकांशी प्रकल्पामध्ये सीआरएससी ही एकमेव चिनी कंपनी होती. या प्रकल्पामाधील इतर सर्व कंपन्या या भारतीयच आहेत. सीआरएससीला देण्यात आलेले हे कंत्राट ५०० कोटींचे होते. यामध्ये यंत्रणेची रचना करणारे, पुरवठा, बांधकाम, टेस्टींग यासारख्या गोष्टींचा समावेश होता. बहुलपूर-मुगलसराई रेल्वे मार्गासाठी हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र आता हे कंत्राट रद्द करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (डीएफसीसीआयएल) याआधीच जागतिक बँकेकडे या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासंदर्भात पत्र व्यवहार सुरु केला आहे. या प्रकल्पावर या चिनी कंपनीकडून होणारे कामही अत्यंत संथ गतीने सुरु होते. अधिकारीही या कामावर समाधानी नव्हते. त्याचबरोबर कामासंदर्भातही काही तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळेच कंपनीला या प्रकल्पामधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या भारत आणि चीनमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्यासंबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.