Pune District : ई-पीक पाहणीचा सर्व्हर ठप्प
Pune District : याबाबत त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री, जमाबंदी आयुक्त तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

इंदापूर : राज्य शासनाच्या डिजिटल पीक पाहणी प्रणालीतील मध्यवर्ती संगणकीय सर्व्हर, गावाचा मूलभूत माहिती संच आणि भौगोलिक नकाशाची जुळवणी न झाल्याने बावडा (ता. इंदापूर) येथील ई-पीक पाहणीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. शेजारील गावांमध्ये ई-पीक पाहणी सुरू असताना केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे बावडा येथील हजारो शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे सर्व्हर तातडीने दुरुस्त करून प्रणाली पूर्ववत करावी आणि दुरुस्ती झाल्याच्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना १५ दिवसांची विशेष मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाचे इंदापूर विधानसभा अध्यक्ष अभिजीत घोगरे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री, जमाबंदी आयुक्त तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. बावडा परिसरात सध्या पावसाअभावी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पिकांची अधिकृत नोंद वेळेत होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. ई-पीक पाहणीची नोंद उपलब्ध नसल्यास भविष्यातील शासकीय मदत, पीक विमा भरपाई किंवा इतर कृषीविषयक योजनांसाठी अडचणी निर्माण होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सर्व्हर सुरू झाल्यापासून मुदतवाढ द्या
बावडा गावातील ई-पीक पाहणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुरेसा कालावधी मिळावा, यासाठी सर्व्हर आणि प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर किमान १५ दिवसांची विशेष मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित यंत्रणा, राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्र आणि भूमी अभिलेख विभागाने या तांत्रिक त्रुटीची तातडीने तपासणी करून युद्धपातळीवर प्रणाली कार्यान्वित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शेजारच्या गावांत पाहणी; बावड्यात मात्र खोळंबा
शेजारील गावांमध्ये ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू असताना बावडा गावातच तांत्रिक अडचणीमुळे प्रक्रिया ठप्प झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. प्रशासकीय किंवा तांत्रिक त्रुटीची शिक्षा शेतकऱ्यांना मिळू नये, अशी भूमिका किसान मोर्चाने घेतली आहे.दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद वेळेत होणे, भविष्यातील मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध राहणे आणि कोणताही शेतकरी तांत्रिक कारणामुळे शासकीय लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी महसूल प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.





