नवी दिल्ली – ज्या उद्योगाची उलाढाल 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा उद्योगांना बिझनेस टू बिझनेस ट्रांजेक्‍शनवेळी एक एप्रिल पासून इलेक्‍ट्रॉनिक इनव्हाईस जनरेट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या अगोदर हा नियम 500 कोटी रुपयाच्या उलाढालीच्या उद्योगासाठी करण्यात आला होता. त्यानंतर तो 100 कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या उद्योगांना हा निर्णय लागू करण्यात आला. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हा निर्णय 50 कोटी रुपयांच्या उलाढालीच्या उद्योगांना लागू करण्यात आला होता. आता हा निर्णय 20 कोटी रुपयांच्या उलाढालीच उद्योगांना लागू करण्यात आला आहे. जर इन्व्हाईस जनरेट केले नाही तर इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे कर गळती थांबेल असे सांगण्यात येते.